स्वीस एजेन्सी फर डेभ्लपमेन्ट एन्ड कर्पाेरेसन (एसडीसी)को ग्रान्ड डिजाइनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई सिध्याउने खेल सुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरूकोे यस खेलमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
सङ्घीय संरचनामा सीटीईभीटीलाई लैजाने नाममा एसडीसीले ठुलो चक्रव्युह रचेको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पनि यसमा ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिएको छ । एसडीसीका डा. उषा भण्डारी, सीटीईभीटीका पूर्वपदाधिकारी डा. टङ्कनाथ शर्मा लगायतको अग्रसरतामा सीटीईभीटी सिध्याउने र स्वीस परियोजना हुर्काउने ग्राण्ड डिजाइन भएको पत्तो लागेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुर्याइएको छ । त्यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउन उच्च राजनीतिक तहलाई नै एसडीसीले प्रयोग गरेको खुल्न आएको छ । यस कार्यमा शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाका कतिपय कर्मचारीहरुको स्वार्थ मिसिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
अध्यादेश ल्याइए लगत्तै विश्वमै परिचित भइसकेको सीटीईभीटी खारेज हुनेछ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम परिषद् नामक नयाँ संस्था स्थापना हुनेछ । नयाँ नाममै चलाखी गरिएको छ । संस्थाको नाममा तालिम शब्द झिकेर सिप राखिएको छ । सीप र ज्ञान दुबैको समिश्रण नै तालिम हो । तालिम प्रदान नगर्ने संस्थाका रूपमा कुँजो बनाउने र एसडीसीबाट तालिम दिने परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा भने, “यस डिजाइनअन्तर्गत हाम्रा हाकिमहरूलाई एसडीसीले विदेश सयर गराइसकेको छ । बेलाबखत विदेश लिएर जाने पनि भनेको छ । उनीहरु प्रत्यक्ष रूपमा देखा नपर्ने गरी एसडीसीको परियोजनामा आवद्ध रहनेछन् । उनका आफन्तजनलाई परियोजनाका उच्च तहमा राखिनेछन् ।”
नयाँ संस्थामा सीटीईभीटीमा हाल रहेको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव पद नराखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सीईओका रुपमा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अनुभव भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले शिक्षा सेवाका कार्यरत एक सहसचिवले सो पदको बडो आशा गरेको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतले भने, “ती सहसचिवले आफू सीईओ बन्न यो खेल रचेका हुन् । यसमा राजनीतिक आशीर्वाद छ ।” सीईओको तह पनि स्पष्ट गरिएको छैन ।
विधेयकका बारेमा सीटीईभीटीका संस्थापकदेखि पूर्व पदाधिकारीहरुले निकै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरू पनि यस डिजाइनलाई रोक्न प्रयासरत छन् । सीटीईभीटीका एक पदाधिकारीले आफूहरूलाई स्थापित नाम परिवर्तनप्रति नै आपत्ति रहेको बताउँदै भने, “नीति सङ्घले तयार गर्ने, अनुगमन प्रदेशले गर्ने र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा संस्थालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा यो निर्णय घातक हुनेछ ।” कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधानअनुसार तालिम लिने विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने गरी स्थानीय तहलाई तालिम प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भनाइ सीटीईभीटीका पूर्वपदाधिकारीहरूको छ ।
एसडीसीले डिजाइन रहेको कुरालाई विधेयकको परिच्छेद २ को ८ मा उल्लेखित बुँदा ‘विदेशी शिक्षालयसँग सहकार्य गर्न सकिने’ले पुष्टि गर्छ– नेपालमा सञ्चालन नभएका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिमसम्बन्धी कार्यक्रम विदेशी प्राविधिक शिक्षण संस्था तथा तालिम प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
यस खेलमा लागेकाहरू परिषद्का सदस्य बन्ने प्रपञ्च पनि रचिएको छ । विधेयकमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञमध्येबाट परिषद्ले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना, रोजगारदातामध्येबाट परिषद्ले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिनासहित दुई जना सदस्य रहने प्रावधानले एसडीसीका पदाधिकारी र उनका परियोजनामा संलग्न हुनेहरू सदस्य बन्ने प्रष्ट छ ।
अध्यादेशका रूपमा ऐन आएमा हाल कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित हुने देखिएको छ । नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न डिजाइकर्ताहरूलाई निकै सहज हुनेछ ।
यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मासँग धैरै पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
