सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने विधेयकको पूर्व व्यवस्थालाई हटाई ऐच्छिक बनाएर संघीय संसदमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरिएको छ ।
गत साउन १६ गते नै मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सो विधेयकमा भएको यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थालाई हटाई ऐच्छिक बनाएर संसदमा दर्ता गराउन सफल भएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति सम्बन्धमा धरौटी व्यवस्थित हुन जाने र त्यसको निधोरण स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकले शुल्क निर्धारण गर्ने पूर्ण जिम्मेबारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । ‘निजी लगानाीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा रही शुल्क सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने ।’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुन जाने ।’
त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक को हकमा विधेयक कठोर रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विधेयकले आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरी दई तहका शिक्षक हुने प्रावधान अघि सारेको छ । त्यसमा पनि आधारभूत तहका शिक्षक दुइखाले हुने प्रावधान छ । साधारण शिक्षक (कक्षा १ –५) को हकमा जुन सुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षक (कक्षा ६–८) माथिका शिक्षक) भनेको छ ।
शिक्षकको योग्यतामा पनि आधारभूत तहका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातह तह र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर बनाउने भनेको छ ।
दलको सदस्य बन्न नपाउने, अन्यत्र काम गर्न नपाउने लगायतका प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले शिक्षकले १२ गल्ती गर्ने नहुने गरी आचरण सुधार्न मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावमा बिदा सकिएको १५ दिनभित्र शिक्षक हाजिर नभए कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ७१ देखि ८३ गर्न नहुने कामको फेहरिस्त र ८४ देखि ८८ सम्म सजाय र कारबाहीको बुँदा प्रस्ताव गरेको छ ।
समय पालना नियमितता, अनुशासन र आदेशको पालना, राजनैतिक दलको सदस्य हुन नहुने, लेख प्रकाशन र प्रशारण, दान उपहार, चन्दा लिन नहुने, कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यावसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्द, बहुविवाह गर्न नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
शिक्षकलाई सुपरिवेक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ८४ मा उल्लेख छ ।
आचरण पालना नगर्ने शिक्षकलाई पाँच तलब वृद्धिदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का, कुनै शिक्षकले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेमा साधारण वा अध्ययन बिदा भुक्तान भएको १५ दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन नआएमा, नागरिकता, उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण झुटो पेस गरेमा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
विधेयकले शिक्षकको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको विरोध गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय बन्द गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम् सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
