राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को अध्ययनले अत्यन्तै गरिबीमा रहेकामध्ये ४० प्रतिशत देशहरु कोभिड—१९ को संकटका बेला जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्न असफल रहेको देखाएको छ ।
युनेस्कोले समावेशीकरण र शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदनमा सो तथ्य औँल्याइएको हो ।
प्रतिवेदनले शिक्षालाई पूर्णरुपले समावेशी बनाउने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वका १० प्रतिशतभन्दा पनि कम देशहरुले कानुन बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सिक्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, पहिचान एवं क्षमता (जस्तैः लैंगिकता, उमेर, अवस्थिति, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म, आप्रवासन वा आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएको अवस्था, यौनिक पहिचान वा लैंगिक पहिचान, कैदी भएको अवस्था, विश्वास र व्यहोरा) लगायत विश्वव्यापी शैक्षिक प्रणालीमा भएका बञ्चितीकरणका मुख्य कारक तत्वहरुका बारेमा गहन विश्लेषण पेश गरेको छ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड—१९ का बेला यस्तो खालको बञ्चितीकरण अझ धेरै बढेर गएको देखाउँदै प्रतिवेदनले ४० प्रतिशत न्यून एवं न्यून—मध्यम आय भएका देशहरुले अस्थायी रुपमा विद्यालयहरु बन्द रहँदा विपन्न समूहका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग नगरेको अनुमान गरेको छ ।
सन् २०२० को विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन (जेम) प्रतिवेदनले विद्यालयहरु पुनः सुचारु भएपछि यसरी पछि परेका विद्यार्थीहरुप्रति विशेष ध्यान दिन देशहरुलाई अनुरोध गरेको छ जसले गर्दा समाज विपत्तिको सामना गरेर अघि बढ्न सक्ने तथा समान बन्न सकोस् ।
यसै सन्दर्भमा युनेस्कोका महानिर्देशक अउद्रे अजौलेले “हाम्रो समयका चुनौतिहरुको सामना गर्न समावेशी शिक्षा तर्फ अगाडि बढ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ” भन्दै “असमानतालाई अझ बढी बढाएको र यसमाथि अझै प्रकाश पारेकोले कोभिड—१९ विश्व्यव्यापी महामारीपछि शिक्षाको भविष्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नु अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका उपर कार्यवाही गर्न सकिएन भने त्यसले समाजको प्रगतिलाई बाधा पुर्याउने छ” भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
वञ्चितीकरणको व्यापकताः यस वर्षको फ्रतिवेदन दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रम आगामी २०३० मा संयुत्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले अवलम्वन गरेका शैक्षिक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने दिशामा गरेको प्रगतिलाई २०९ वटा देशहरुमा अनुगमन गर्न युनेस्कोले तयार पार्ने गरेको चौथो वार्षिक युनेस्को जेम प्रतिवेदन हो । यसमा दुई अर्ब ५८ करोड बालबालिका तथा युवा शिक्षाबाट पूर्णरुपले बञ्चित रहनु परेको तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ जसमा गरिबी मुख्य बाधक तत्व रहेको बताइएको छ ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरुका अत्यन्त गरिव घरपरिवारका बालबालिकाहरुका तुलनामा अत्यन्तै धनी २० प्रतिशत घरधुरीका किशोरकिशोरीले निम्नमाध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गर्ने सम्भावना तीन गुणा बढी छ । आधारभूत अध्ययन एवं गणितसम्बन्धी सीपहरुका सन्दर्भमा निम्नमाध्यामिक तहको शिक्षा पूरा गरेकाहरु मध्ये धनी परिवारका विद्यार्थीहरुले गरिब घरधुरीका विद्यार्थीहरुका तुलनामा दुई गुणाले बढी भएको देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापीरुपमा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गराउने घोषित लक्ष्य राखिएको भए पनि अधिकांश सव—सहारा क्षेत्रमा रहेका अफ्रिकी देशहरु सहित कम्तिमा २० वटा देशहरुमा ग्रामीण क्षेत्रका गरीव युवा महिलाहरुले मुश्किलले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको देखिन्छ ।
यस प्रतिवेदनले मध्यम र उच्च आय भएका देशहरुका १० वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरुले पढ्न सक्ने क्षमतासम्बन्धी जाँचमा मातृ भाषामा पढ्ने विद्यार्थीहरुको तुलनामा अन्य भाषामा पढ्ने विद्यार्थीहरुले ३४ प्रतिशत कम अङ्क ल्याएको समेत देखाएको छ । १० वटा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरुमा अपाङ्गता नभएका बालबालिकाको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पढ्न सक्ने न्यूनतम क्षमता १९ प्रतिशतले कम रहेको पाइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लैंगिक अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरु विद्यालयमा असुरक्षित महशुस गरेकाले घरमा नै बस्ने गरेको उत्तर दिने संभावना तीन गुणाले बढी छ ।
असमतामूलक मूलाधारः आजको प्रकाशनका साथसाथै युनेस्को जेम प्रतिवेदन टोलीले पीयर नामक नयाँ वेभसाइट पनि सुरु गरेको छ । यसमा विश्वका सबै देशहरुका लागि शिक्षामा समावेशीकरणसँग सम्बन्धित कानून एवं नीतिहरुका बारेमा सूचनाहरु समावेश गरिएको छ । पीयरले थुप्रै देशहरुले अझै पनि शिक्षामा पृथकीकरणको अभ्यास गरिरहेको देखाएको छ, जसले पुरातनवादी सोच, विभेद र विभाजनलाई मजबुत बनाउँछ । एक चौथाइ जति देशहरुमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई छुट्टै स्थानमा पढाउनु पर्दछ, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवियनका साथै एशियामा यस्ता देशहरुको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
जानाजान गरिएको स्पष्ट वञ्चितीकरणः अफ्रिकाका दुईवटा देशहरुमध्ये दुईवटामा गर्भवती महिलाहरुलाई विद्यालय जानबाट अझै पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, ११७ वटामा बालविवाह गर्न पाइन्छ भने २० वटाले अझै पनि बाल विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १३८ औँ महासन्धि अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ । मध्य र पूर्वी युरोपियन देशहरुका कतिपय देशहरुमा रोमा समुदायका बालबालिकालाई मूलधारका विद्यालयहरुबाट छुट्याइएको पाइन्छ । एसियामा, विस्थापित समुदायहरु, जस्तै रोहिङ्ग्याहरुलाई समानान्तर शैक्षिक व्यवस्थामा पढाइएको थियो । तेल निर्यात गर्ने ओइसीडी देशहरुमा, आप्रवासी पृष्ठभूमीबाट आएका दुई तिहाइ विद्यार्थीहरुले विद्यालय गएका थिए जहाँ उनीहरुको संख्या कूल विद्यार्थीहरुको कम्तिमा ५० प्रतिशत रहेको छ । यसले उनीहरुको शैक्षिक सफलता हासिल गर्ने अवसरलाई कम बनाएको छ ।
“कोभिड—१९ ले हामीहरुलाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीका बारेमा नयाँ ढंगले सोच्ने साँच्चैको अवसर दिएको छ”, ग्लोबल एजुकेन मनिटरिङ रिपोर्टका निर्देशक मानोस एन्टोनिनिसले भने । “तर विविधतालाई सम्मान एवं स्वागत गर्ने विश्व तर्फ अघि बढ्ने कार्य एकै रातमा सम्भव हुने कुरा होइन । सबै बालबालिकालाई एउटै छानामुनि पढाउने तथा विद्यार्थीहरुले अत्यन्तै राम्रोसँग सिक्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यका बीच समस्या छ । तर हामीले ध्यान दियौँ भने कोभिड—१९ ले फरकढङ्गले कार्य गर्न सक्ने संभावनालाई देखाइदिएको छ”, उनले भने ।
अभिभावकहरुमा रहेको विभेदजन्य विश्वासले समेत समावेशीकरणमा बाधा उत्पन्न गर्ने गरेको पाइएको छ । जर्मनीका १५ प्रतिशत, चीनको हङकङका ५९ प्रतिशत अभिभावकले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अरुको सिकाइमा असर पार्ने डर भएको बताए । कमजोर बालबालिकाका अभिभावकहरुले उनीहरुका बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा मात्रै पठाउन चाहेको बताए जसले उनीहरुको हेरचाह गर्नुका साथै उनीहरुको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न सकोस् । अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्डमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मूलप्रवाहको विद्यालय छाडेर विशेष विद्यालयहरुमा गएका थिए ।
प्रतिवेदनले शैक्षिक प्रणालीले प्रायः सिक्ने व्यक्तिहरुका विशेष आवश्यकताहरुप्रति विचार पुर्याउन नसक्ने गरेको देखाएको छ । विश्व भरीका ४१ वटा देशहरुले सांकेतिक भाषालाई औपचारिक मान्यता दिएका छन् भने विश्वभरि नै विद्यालयहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई भन्दा इन्टरनेटको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने कुरामा बढी उत्सुक देखिएका छन् । लगभग तीन अर्ब ३५ करोड बालिकाहरु महिनावारीका बेला अत्यावश्यक पर्ने पानी तथा सरसफाइ जस्ता सेवाहरु उपलब्ध नभएका विद्यालयहरुमा जाने गर्दछन् ।
विद्यार्थीहरुलाई विभक्त गर्नेः जब सिक्ने विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरुमा पर्याप्तरुपमा प्रतिनिधित्व गराइदैन, उनीहरुले आफू त्यसबाट टाढिएको महशुस गर्दछन् । माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गराइने अङ्ग्रेजी भाषाका पाठ्यपुस्तहरुमा बालिका र महिलाहरुको सन्दर्भलाई केलाउँदा मलेशिया र इण्डोनेशियामा ४४ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७ प्रतिशत, र पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तमा २४ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गर्ने गरेको पाइयो । युरोपियन मुलुकका ४९ मध्ये २३ वटा देशहरुका पाठ्यक्रमहरुले यौनिकता पहिचान, लैंगिकता पहिचान एवं अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दैनन् ।
शिक्षकहरुमा समावेशीकरणका बारेमा तालिमको आवश्यकता र चाहना रहेको छ । यस प्रकारको तालिम सवसहारा अफ्रिकाका १० वटा फ्रान्कोफोन देशहरुका १० वटा प्राथमिक विद्यालयहरुमध्ये एकभन्दा पनि कम विद्यालयका शिक्षकहरुले प्राप्त गरेको बताएका थिए । ४८ वटा देशहरुका एक चौथाइ शिक्षकहरुले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने बारेमा अझ बढी तालिम लिन चाहेको बताए ।
पछाडि छुटेकाहरुका बोरमा गुणस्तरीय डाटाको दीर्घकालिन अभावः न्यून एवं मध्यम आय भएका देशहरुका लगभग आधा जसो देशहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका बारेमा पर्याप्त डाटाहरु सङ्कलन गर्दैनन् । व्यक्तिगत विशेषताहरुका आधारमा तथ्याङ्कलाई छुट्याउनु पर्यो भने घरधुरी सर्वेक्षण नै मुख्य हुने गर्दछ । तर विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ४१ प्रतिशत देशहरुमा यस्ता सर्वेक्षणहरु नै गरिएको छैन वा उनीहरुले डाटाहरु उपलब्ध गराएनन् । सिकाइसम्बन्धी यस्ता तथ्याङ्कहरु धेरैजसो विद्यालयहरुबाट लिइने गरिन्छ जसले विद्यालयमा उपस्थित नहुनेहरुका बारेमा विचार पुर््याउन सक्दैनन् ।
“डाटाको अपर्याप्तता हुनुको अर्थ हामीहरुले एउटा परिदृष्यको ठूलो अंश गुमाउनु” रहेको बताउँदै एन्टोनिनिसले भने, “कोभिड—१९ ले गर्दा असमानता अचानक देखिएको हो भनेर आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।”
समावेशीकरण तर्फ भइरहेको प्रगतिका संकेतहरुः प्रतिवेदन र पीयर वेभसाइटमा धेरै देशहरुले समावेशीकरणतर्फ जानका लागि सकरात्मक एवं रचनात्मक उपायहरु अवलम्वन गरेको उल्लेख गरिएको छ । मलावी, क्यूवा र युक्रेन लगायत धेरैले बहुमुखी विद्यालयहरुका लागि स्रोतहरुको व्यवस्था गर्ने तथा मूलधारका विद्यालयहरुलाई विशेष विद्यालयहरुका बालबालिका अटाउने गरी मूलधारका विद्यालयहरुको सवलीकरण गर्ने गरेका छन् । गाम्बिया, न्युजिल्याण्ड र सामोवामा पछाडि परेका जनसमुदायमा पुग्न घुमन्ते शिक्षकहरुको व्यवस्था गरेका छन् ।
धेरै देशहरुले सिक्ने विद्यार्थीहरुका आवश्यकताहरुलाई समेट्न आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको समेत देखियोः उदाहरणका लागि भारतको उडिसामा कक्षा कोठामा आदिवासी समुदायले बोल्ने २१ वटा भाषाहरुको प्रयोग गरिन्छ, केन्याले उसको पाठ्यक्रमलाई फिरन्ते समुदायहरुको क्यालेण्डरसँग समायोजन गरेको छ र अस्ट्रेलियामा शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुको आवश्यकता अनुकूल हुने गरी १९ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई समायोजन गरेका थिए ।
