शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने बताएकी छिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठ आज त्रिविद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अतिक्रमित जग्गाको विषयमा विज्ञसहितको उच्चस्तरीय टोलीले तयार गरेको प्रतिवेनका आधारमा कारबाही गर्ने बताइन् । ‘जग्गाको अध्ययन गरेका विज्ञलाई टोलीमा राख्ने योजना छ, त्यसको लागि कार्यादेश बन्दैछ,’ उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै जग्गा अतिक्रणका बिषयमा छानबिन हुन्छ ।’
त्रिविको १२ रोपनी भन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, तथा संघसंस्थाले अनाधिकृत रुपमा कब्जा गरि भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारी तहबाटै प्रयास गर्ने विश्वविद्यालयको सहकुलपति श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले त्रिविलाई समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने वातारण तयार गर्न निर्देशनसमेत दिइन् । साथै उनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई सरल र सहज तरिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु प्रदान गर्ने वातावरण तयार गनृ निर्देशन दिएकी छिन् ।
उपकुलपति केशरजंग बरालले मापदण्ड सहितको कार्यविधि तयार गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट डिन, सहायक डिन, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले त्रिविले मात्र चाहेर जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने हुँदा राज्यबाटै आवश्यक पहल गर्न शिक्षामन्त्री मार्फत सरकारलाई आग्रह गरे । जग्गाको विषय मालपोत, नापी लगायत अन्य सरकारी निकायसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
सो अवसरमा त्रिविका रजिष्ट्रार केदार रिजालले असार भित्र रोकिएका सबै नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
रेक्टर खडग केसीले त्रिविले प्रदान गर्ने समक्षतालाई छिटो, छरितो बनाउन कार्यदल बनाएर अध्ययन भईरहको बताए । कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा झञ्झट बिनै समकक्षता प्रदान गरिने उनको भनाई थियो ।
