समयमा नै आफ्नो गल्ती सुधारी आफ्नो तर्फवाट अपराधपूर्ण कार्य नगर्न पूर्व उपकुलपतिहरूको चेतावनी
प्राज्ञिक मर्यादाको पालना नगरी ठाडै हस्तक्षेपकारी नीति अपनाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्णले विभिन्न निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन गरेको निर्णयप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
केही दिन अघि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सिनेट बैठकमा ठाडै हस्तक्षेपगरी झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गराएका विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको सो कदम प्रति १० जना पूर्वउपकुलपतिहरूले सामुहिक आपत्ति जनाएका हुन् ।
पूर्व उपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, तोरणबहादुर कार्की, केदारभक्त माथेमा, कैलाशनाथ प्याकुरेल, सुरेशराज शर्मा, खगेन्द्र भट्टराई, कमलकृष्ण जोशी, हिराबहादुर महर्जन, नविनजङ्ग शाह र नरेशमान बज्राचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा व्पारिक वस्तु बन्नुवाट बचाई स्तरीय र सबैको पहुँचभित्र ल्याउने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ ले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझाव अनुरूप बनेको ऐनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । परन्तु, उक्त ऐनको उपेक्षा गर्दै काठमाडौ विश्वविद्यालयले अरू थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर नितान्त गैरकानूनी, एवं गैरजिम्मेवारी, कार्य गरेको छ’ उपकुलपतिहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
झापाको एउटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने आश्वासनका साथ चिकित्साशास्त्र शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन दिने विश्वास दिलाउने वर्तमान ऐन , कानूनको मर्यादाभित्र रही अथवा त्यसमा आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षाको विस्तार गर्नुको साटो राज्यद्वारा अराजकताको ब्यवहार हुनु भनेको अति नै ठूलो विडम्बना भएको पूर्व उपकूलपति माथेमाले बताए ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुनु पर्ने प्राज्ञहरूले पनि कतैबाट आएको दबावका कारण वा स्वेच्छाले प्राज्ञिक मर्यादा विपरित कुनै निर्णय गर्नु दुर्भाग्य पूर्ण भएको पूर्व उपकुलपति शर्माले बताए । समयमा नै आफ्नो गल्ती सुधारी आफ्नो तर्फवाट अपराधपूर्ण कार्य नगर्न पूर्व उपकुलपति कार्कीले चेतावनी दिए ।
हस्तक्षेपको श्रृखला शिक्षक सेवा आयोगमा पनि
विधिसम्मत गरिएको सिफारिसलाई मन्त्री श्रेष्ठले खेलाचीमा लिएका छन् । हस्तक्षेपगरी आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न श्रेष्ठ प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा लागि परेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
शिक्षक सेवा आयोग पाँच महिना अगाडिदेखि पदाधिकारी विहीन छ । करिब तीन महिना अघि शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको छनोट समितिले रिक्त अध्यक्ष र दुई जना सदस्यलाई नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको थियो । उक्त सिफारिस फेरबदल गर्न शिक्षा मन्त्रीले लोक सेवा आयोगलाई पनि दवाव दिएको खुल्न आएको छ ।
आयोगले जस्तो सुकै जवाफ दएको भएपनि शिक्षा ऐन संशोधन गरेर भएपनि शिक्षक सेवा आयोगमा हाम्रा मान्छे नै नियुक्त हुन्छन् ।
शिक्षा मन्त्रीले आयोगलाई सिफारिस गरिएको नाम फेर बदल गर्न आयोगलाई दवाव दिएपछि सो सिफारिस अदालतले मात्र गर्न सक्ने आयोगले मन्त्रीलाई जवाफ दिएको मन्त्रीका सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । ‘गत शुक्रबार मन्त्रीले आयोगमा अगाडि सिफारिस भएका नाममा पुर्नविचार गर्न पत्रचार गरेका थिए ।’ ती सदस्यले भने, ‘आयोगले जस्तो सुकै जवाफ दएको भएपनि शिक्षा ऐन संशोधन गरेर भएपनि शिक्षक सेवा आयोगमा हाम्रा मान्छे नै नियुक्त हुन्छन् ।’
पूर्व शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीलाई शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुत्ति गर्न मन्त्रीले पटकपटक दवाव दिँदा पनि अटेर गरेको हुनाले उनलाई सरुवा गरिएको ती सदस्यले दाबी गरे ।
शिक्षा ऐनको दफा ११ को (क) ३ अनुसारको छनोट समिति लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गठन गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगका आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली, त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनाली सहितको समितिले खुला दरखास्त आव्हान गरी अवधारणा र योजना प्रस्तुतीका आधारमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
विधिसम्मत गरिएको सिफारिसलाई मन्त्री श्रेष्ठले खेलाचीमा लिएका छन् । हस्तक्षेपगरी आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा लागि परेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
आयोगका पूर्व अध्यक्ष ताना गौतमको पदावधि गत असोज १४ गते सकिएपछि आयोग अहिले अध्यक्ष विहीन हुन पुगेको छ । त्यस्तै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको अवधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो ।दुई महिना अघि अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जन र डा डिल्लीराम रिमाललाई व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता लगायतका विधि प्रयोग गरी छनोट गरी सो समितिले सरकारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
