आगामी सन् २०२४ बाट देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारको दिवा खाजा कार्यक्रम लागु हुने भएको छ । यस वर्षबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ५ सम्मका २९ लाख ४० हजार ७८९ विद्यार्थीले दिवा खाजा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
जाजरकोट, दैलेख, अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ तथा दार्चुलाका एक हजार ४३२ विद्यालयमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)को सहयोगमा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लागु छ र त्यहाँका एक लाख ५६ हजार विद्यार्थीले दैनिक खाजा प्राप्त गरिरहेका छन् । कार्यक्रमले आगामी सन् २०२३ बाट खाजा सहयोग नगराउने भएको छ ।
कार्यक्रमका उपनिर्देशक प्रकाश सापकोटाले आगामी वर्षबाट दैलेखमा कार्यक्रम लागु नहुने र दुई वर्षपछि बाँकी जिल्लाबाट पनि कार्यक्रम खारेज हुने बताउँदै भने, “तीन वर्षपछि सबै विद्यालयमा नेपाल सरकारकै खाजा कार्यक्रम लागु हुनेछ ।”
डब्लुएफपीले अमेरिकाबाट आयात गरिएको चामल, दाल र तेल विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँदछ । नुन नेपालमै खरिद गर्ने गरिएको छ । त्यसबाट विद्यालयले दैनिक दाल, भात वा जाउलो बनाएर विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने गर्दछ । पकाउने व्यक्ति, इन्धन लगायत खाजा व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ । विगतमा २९ जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम लागु थियो र त्यसबेला हलुवा पकाएर खुवाउने गरिएकोले यो कार्यक्रम ‘हलुवा कार्यक्रम’का नामले प्रसिद्ध छ ।
यसैबीच शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण आजबाट ललितपुरमा सुरु गरेको छ । शिक्षाका अधिकारीहरु तालिममा सहभागी छन् र उनीहरुले फर्किएर स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्नेछन् र स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई तालिम उपलब्ध गराउनेछ ।
शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लागु भएका विद्यालयका विद्यार्थीले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने दिवा खाजा नपाउने स्पष्ट गरिएको छ । केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लागु भएका विद्यालयलाई दिवा खाजा वापतको रकम उपलब्ध नगराइएको बताउँदै भने, “डब्लुएफपीले कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लाका कतिपय विद्यालयलाई नसमेटेकोले त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाल सरकारले खाजा उपलब्ध गराएको छ । दोहो¥याएर खाजा उपलब्ध गराउने नीति छैन ।”
प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले खाजा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । “प्रधानाध्यापकलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । त्यसो भएमा खाजाको गुणस्तरप्रति विश्वस्त हुन सकिन्छ” उनले भने ।
कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले खाजाको रकम अभाव भएको भन्ने बारेमा गुनासा सुनिएको बताउँदै भने, “जेष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गर्दा सबैले मासिक एक सय रुपियाँले पुग्दैन भनेका थिए, तर क्रमिकरुपमा बढ्दै गयो । खाजा कार्यक्रम पनि सुरुवातमा कम रकम भए पनि पछि बढ्दै जानेछ ।”
उनले स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थापन गरिएमा उपलब्ध रकमबाट खाजा खुवाउँदा आर्थिक समस्या नहुने दावी गर्दै आमा समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतलाई परिचालन गरेर स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।
खाजा कार्यक्रमका लागि यस वर्ष सात अर्ब ७२ करोड ९३ लाख रुपियाँ खर्च गरिँदैछ । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य निकाय यसमा जोडिएका छन् भने सात लाखभन्दा बढी जनशक्ति यस कार्यमा परिचालित हुने बताइएको छ ।
