१) सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि विगतको भन्दा काम गर्न कति सहज भएको छ ?
समान विधि र प्रकियाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई विभेदकारी प्रपञ्चबाट विशेष गरी शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई वाध्यकारी समायोजन भई आफ्नो कर्मक्षेत्रमा कार्यरत रहेको दुई वर्ष पश्चात यहाँको प्रश्नले हर्षित बनाएको छ । किनभने उपेक्षित कर्मचारीहरुसँग पनि प्रतिक्रिया लिनुभएकोमा । तथापि नेतृत्वले जे जस्तो रणनीति अख्तियार गरे पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै एउटा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक एवं नागरिकको रुपमा सेवाग्राहीलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर प्रचलित कानुन र पदीय कार्यविधिअनुसार निर्देशित पेशागत आचरणमा रही कार्य सम्पादन गर्ने मेरो वैयक्तिक स्वभाव भएकोले न हिजो नत आज मैले कुनै प्रकारको दवाव र तनाव महसुस गरेको छैन । स्थानीय तहमा सेवा गर्ने पहिलो अवसर भएको कारण संस्थागत सक्षमताको अभावमा काम गर्नुपर्दा चुनौति पनि नभएको होइन । समग्रमा भन्नुपर्दा कार्य वातावरण सहज नै रहेको छ । यस प्रकार वातावरण विद्यमान हुनु र रहनुमा नगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व र नेतृत्वको समग्र टिमबीचको कार्य संस्कृति नै प्रमुख औजार होइन भन्न म सक्दिन ।
२) काम गर्न नीतिगत वा सामाजिक के कस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ ?
रामेछाप नगरपालिकामा शिक्षा शाखा प्रमुखको हैसियतमा नेपाल सरकारले रापद्वितीय श्रेणी पदमा समायोजन गरे पश्चात आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने यात्रामा प्रचलित एवं विद्यमान कानुन नियम र निर्देशिकाका आधारमा आफूलाई रुपान्तरित गर्दै तत्काल कार्य सहजताका लागि विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी अर्को तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरी स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजताका लागि शिक्षा ऐन तथा कार्य प्रकृतिअनुसारका कार्यविधि बनाइएको अवस्था हामी कहाँ रहेको छ । यद्यपि एकातिर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कानुनीरुपमा स्थानीय तह वा सरकारको भनी स्पष्ट गरेको, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको आवधिक परिमार्जन र अवधिक शिक्षा योजना नबनेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा शिक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पर्ख र हेरको अवस्था छ ।
३) यहाँ कार्यरत नगरपालिकाले विगत दुई वर्षमा शिक्षाका क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास केके गरेको छ ?
जहाँसम्म म कार्यरत रहेको नगरपालिकामा भए गरेका शैक्षिक गतिविधि र क्रियाकलापलाई समीक्षा गर्दा विगत दुई वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाएको छैन यद्यपि चासो नराखेको त पक्कै होइन । सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त कार्यक्रम तथा बजेटको अतिरिक्त नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट करिव पाँच प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको अवस्था छ । यस अवधिमा शिक्षा शाखाको पहलमा भएका नियमित कार्यहरुका अतिरिक्त भएका कार्यहरुमध्ये स्थानीय शिक्षा ऐन जारी, स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री निमार्ण र कार्यान्वयन, प्रअ र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता र तदनुरुप विद्यालय मूल्याङ्कन एवम् शिक्षकको मूल्याङ्कन, विद्यालय, शिक्षक,कर्मचारी र विद्यार्थी लगायत शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापन अर्थात डाटावेस अद्यावधिक, कार्यक्रमगत सम्झौतापत्र सम्पन्न गर्यौँ ।
कार्यक्रमगत अनुगमन साधन र विद्यालय अनुगमन साधन, कार्यक्रमगत एवं अवधिक प्रगति प्रविवेदन ढाँचा, विद्यालयहरुका स्थिति अध्ययन चेक लिष्ट, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कार्यादेशसहित कार्यक्रमगत अनुदान निकासा पुस्तिकाको व्यवस्था, न्यून शिक्षक दरवन्दी भएका माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक विद्यालयहरुका लागि स्वयंसेवी शिक्षण सहजकर्ताको व्यवस्था र न्यूनवेतन भएका बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको लागि प्रोत्साहन र विद्यार्थीहरुका प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम प्रमुख छन् । यद्यपि शिक्षा सेवा र शिक्षा प्रशासन समूहका कर्मचारी एक जनाको मात्र उपलब्धता रहेको भए पनि सबै कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य स्मरणयोग्य रहेको छ ।
४) राज्यका तीन निकायबीचको सहकार्यमा कहाँ समस्या छ ?
तीन तहको सरकारबीचको सहकार्यमा त्यस्तो वहस नै गर्नुपर्ने वा विषम प्रकृतिको समस्या त म देख्दिन । तथापि विशेष गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विद्यालयहरुका लागि थप वितरित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा बजेटमा दोहोरोपन हुने र स्थानीय तहले जानकारी स्वंय लाभान्वित विद्यालयबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ । मिल्दो प्रकृतिका कार्यक्रमहरुमा समन्वय भए वा हुनसके अर्को सुविधाविहीन विद्यालयलाई अवसर प्रदान गर्न थप स्रोत आवश्यक पर्ने थिएन भन्ने लाग्छ र स्थानीय तहलाई ती कार्यक्रमका बारेमा जानकारी हुँदा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता र अनुभव आदान प्रदानको वातावरण तयार हुन्थ्यो कि ?
५) दुई वर्ष बितिसकेकाले पालिका शिक्षा प्रमुखहरूको सरूवा अब आवश्यक होइन र ?
समायोजनको समयमा गरिएको चर्चा र समायोजन ऐनको मूलभूत अवधारणा दुई वर्ष पश्चात सरुवा समायोजन वा फरक कार्यालयमा अनुभव लिने दिने प्रावधानसहित ऐन नियम कानुनको व्यवस्था हुनैपर्ने हो तर समायोजित समूहलाई उपेक्षित गरी केन्द्रीय मानसिकतामा रहेका पदेन क्षमता भएका समूहबाट जारी हुने ऐन नियम कानुनमा यसले स्थान सम्भावना न्यून रहेको तथ्य अहिलेसम्मको सुस्त गतिमा भएको कार्यले स्वत: स्पष्ट छ भन्न कठिनाइ छैन ।
