विद्यालयलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई दुई करोड रुपियाँ वित्तीय सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार आपतकालीन योजना र सिकाइ सामग्रीमा अनुदान दिइएको र योजना कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकालाई छ लाख रुपियाँ, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई पाँच लाख रुपियाँ र गाउँपालिकालाई चार लाख रुपियाँका दरले बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । हालै आएको बाढी पहिरोबाट विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको जानकारी, तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापना र भावी योजनाका बारेमा तीनै तहका सरकारबिच छलफलसहित क्षतिको लेखाजोखा र समन्वय कार्ययोजना योजना बनाउन बैठक आयोजना भएको थियो ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले विपतमा सबै तहका सरकार र जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिले निस्वार्थ भावले मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल राखी कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरिन् ।
उनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, बाढी प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख तथा शिक्षा शाखा प्रमुख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता थियो । बैठकमा जोखिम मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण, खानेपानी, शौचालय र खेल मैदान व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।बैठकमा अघिल्लो बैठकको समीक्षासहित पाँचथर, मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुली, रसुवा, ललितपुर, काभ्रे, मकवानपुर, गुल्मी, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, हुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेत, भक्तपुर, चितवन, धादिङ, काठमाडौं, खोटाङ, उदयपुर, कपिलवस्तु, बारा र तनहुँमा गरी कुल ५४ स्थानीय तहका दुई सय विद्यालयमा पुगेको क्षतिको विवरणसहित तत्काल गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा छलफल भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
