सर्वोच्चको परमाधेश पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले क्वान्टम मेकानिक्स परीक्षाको आवेदन खुला गरेको छ ।
डीनको कार्यालयले , सर्वोच्च अदालतको २०७९जेठ १७ को आदेश अनुसार डीनको कार्यालयले ,भौतिक शास्त्र विषय प्रथम वर्ष प्रथम शत्रको परीक्षा अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको आंशिक विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन खुला गरेको हो ।
परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुट भएका विद्यार्थीहरुले यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिले सात दिन भित्र नियमानुसार परीक्षा फाराम भर्न सूचित गरेको छ ।
उक्त विषयको परीक्षा पूर्व प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति असार १६ गते दिनको १२ बजे देखि तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा संचालन हुने सूचनामा उल्ेख गरिएको छ ।
क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी आशिष पौडेलको मुद्दामा चैत्र १० गते मंगलबार न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त फैसलामार्फत पुरानै कार्सबाट परीक्षा गराउन आदेश गरेको थियो ।
०७५ पुस २९ मा क्वान्टम मेकानिक्स प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा पुराना कोर्स पढेका विद्यार्थीलाई पनि नयाँ कोर्सबाटै प्रश्न सोधिएको थियो । नयाँ र पुराना कोर्सको एकै विषय कोड (पिएसवाई ५०३) रहेको सो विषयको परीक्षार्थीका लागि महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल केन्द्र तोकिएको थियो।
४५ पूर्णाङकको सो परीक्षाको समयावधि दुई घयटा तोकिएको थियो । १२ बजे सुरु भएको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाँडिएपछि पुराना विद्यार्थीले नयाँ कोर्सका आधारमा प्रश्नपत्र तयार पारेको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले पुरानो कोर्सबाट पाँच अंकभारको मात्र प्रश्न समावेश भएकाले परीक्षा दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
त्यस वर्ष क्वान्टम विषयमा नपालभर ७८ पराक्षार्थी सामेल भएका थिए। काठमाडौंबाट ३९ जनाले पराक्षा दिएका थिए भन १९ जनाले बहिष्कार गरेका थिए। परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिन डिनको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि विद्यार्थीले लामो समयपछि परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।
विज्ञानमा भविष्य खोज्दै त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर गर्न पुगेका पौडेल अहिले विषयान्तर गरेर अधिवक्ता बनिसकेका छन् । उनको पेसाले फड्को मारेपछि पुनः परीक्षा दिन पाउने भएका हुन् । उनले ०७७ असार २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।