निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा विवेधकारी ऐन नियम बाधक हुन नहुने जनाएको छ ।
हालै सम्पन्न प्याब्सनको १५ औं महाधिवेशन पश्चात पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै वितरित विज्ञप्तिमा सबै बालबालिकालाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाहरूमा समान अवसर प्रत्याभूत गर्न कानुनमा व्यवस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायत सबै विवेधकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राज्यले ऐन कानुन मार्फत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका निजी विद्यालयहरूको पुनर्जत्थानका लागि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पारेर आवश्यक वित्तीय सहायताको कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पुगेका र पर्याप्त जनशक्ति भएका विद्यालयहरूलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयको कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिनु पर्ने प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले बताए । सरकारको सबै तहमा गठीत वा भविष्यमा गठन हुने विभिन्न आयोग, समिति, उपसमिति, कार्यदल तथा निकायहरूमा निजी विद्यालयको तर्फबाट सम्मानजनक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यालय र विद्यार्थीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तक लगायत अन्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार एवम् कर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
विद्यालयमा पठनपाठनको क्रममा प्रयोगमा आउने भाषाको सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने भाषामा अनिवार्यता नगरी स्थानीय भाषा, नेपाली, अङ्ग्रेजी वा कुनै पनि भाषा छनोट गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यार्थी र विद्यालयलाई दिइनु पर्ने, निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एवम् अनुगमन बाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
महामारी तथा विभिन्न कारणले जीर्ण भएका दुई वा दुईभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू बिच आपसमा मर्ज गरी सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आवश्यक नीतिगत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम व्यवस्था गरिनु पर्ने, निश्चित समय र मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने प्याब्सनलपे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
तयसैगरी उच्च शिक्षा नीतिमा तत्काल सुधार गरी हाल बाहिरिरहेका लाखौं विद्यार्थीलाई विदेशीनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिनु पर्न स्वदेशमा नै शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए ।
सामुदायिक विद्यालय सरह सम्पूर्ण सुविधा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्याब्सनको धारणा छ । सिप, संस्कार र प्रविधि सहितको शिक्षा, दक्ष जनशक्ति आजको आवश्यकता भन्ने मुल नाराका साथ सम्मपन्न १५ औं राष्टि«य महाधिवेश पश्चात डिके ढुगांना अध्यक्ष भएको ८९ सदस्यीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
