सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम गरिने गरी सहमति गरिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने गरी यस्तो सहमति गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघबीच भएको सहमति अनुसार प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा रहेको विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा
अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भई अनुदान प्राप्त कर्मचारीलाई समेत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा उमेर हद नलगाउने ऐनमा प्रँवधान गरिने सहमति भएको छ ।
विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने कार्यालय सहायक, लाब्रेरियन, ल्याब सहायक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, माली, स्वीपरजस्ता कर्मचारीको सम्बन्धमा दरबन्दी कायम गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सहमति संघ र सरकारबीच भएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ । अनुदानमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी प्रक्रियामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल नभई अवकाश लिन चाहेमा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५३ मा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको समेत अपनत्व हुने गरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिक श्रम सम्बन्धी संघीय कानुन भन्दा कम नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षबाट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट कायम हुने मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने
साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने प्रस्ताव सो विधेयकमा गर्नेगरी सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने पर्ने भनिएको छ ।
माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति अनुसार उनीहरुले उठान गरेका मागहरु सम्बोधनका लागि विधेयक संशोधन गरिने भनिएको छ ।
सहमति अनुसार साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम कायम उच्च माध्यमिक विद्यालय र सो पश्चात माध्यमिक शिक्षामा रुपान्तरण भई हाल कायम माध्यमिक विद्यालयमा अनुदान र दरबन्दीमा मौजुदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३९ को कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्यरत शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी कायम गरी शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलगाउने सहमति भएको छ ।
सबैलाई निवृत्तिभरण
शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षकलाई मौजुदा ऐन बमोजिम नै निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार भएको छ ।
साविक उच्च माध्यमिकमा कार्यरत शिक्षकले प्राप्त गरेको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षकमा प्रतिष्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने तथा परीक्षामा समावेश हुन नचाहनेको शिक्षकको हकमा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउने समेत सहमति भएको छ ।
विद्यालय संरचनाको माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा ९–१० लाई जुनियर माध्यमिक र कक्षा ११–१२ लाई सिनियर माध्यमिक तहको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरिनेछ ।
त्यस्तै कक्षा ११ र १२ को सम्बन्धमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी आवश्यक दरबन्दी कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
