शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपालको संविधानले अनुसूची ९ अनुरुपको कानुन नबनेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव मैनालीले शिक्षा सेवा समाज नेपालको आज आयोजित तेस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, “संविधानको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ तर त्यसअनुरुप कानुन नै बनेको रहेनछ । हामी धेरै पछाडि रहेका रहेछौँ ।”
संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई समावेश गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर त्यस बेला संसदको अधिवेशन सकिएपछि त्यसका लागि तयार पारिएको विधेयक थन्किएर रहेको अवस्था छ । त्यसपछिका दिनमा शिक्षा मन्त्रालयले खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यस्तो ऐन नबन्दा राज्यका तीन वटै तहका लागि शिक्षाको जिम्मेवारी प्रष्टरुपमा बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।
शिक्षा सचिव मैनालीले आफूले शिक्षाको जिम्मेवारी पाउँदा शिक्षकहरुले स्वागत गर्न चाहेको र आफूले कोभिडका कारण धेरै जना नआउन भनेको बताउँदै थपे, “तीन जना शिक्षक साथीहरु आउनुभयो । उहाँहरुले हामी तीन पार्टीका मात्र आएका छौँ भनेर मलाई खादा लगाइदिनुभयो । त्यो भनेपछि मलाई खादा हटाउन मन लागेको थियो । शिक्षकमा समस्या देखियो ।”
उनले शिक्षामा आन्तरिक र राष्ट्रिय उद्देश्य समावेश हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा अलि ढिला रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
वेबिनारबाट आयोजित साधारणसभामा बोल्दै पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले विद्यार्थीले अनुभूति गर्ने गरी शैक्षिक काम गर्न बाँकी नै रहेको बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, एकाइ लगायतका सबै निकाय भएको तर शिक्षाको गति सुस्त रहेको बताउँदै भने, “घरभित्र बसेर हेरेको संसार र बाहिरबाट हेरेको संसार फरक देखिने रहेछ । अहिले मैले त्यस्तै फरक देखिरहेको छु ।”
समाजका अध्यक्ष खड्गबहादुर कमालले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरको चिन्ता रहेको धारणा प्रस्तुत गरे ।
