काठमाडौं ।
राष्ट्रिय शिक्षा निती सरकारले लुकाएको छ । पटक पटक संसदबाट केहि दिनमा राष्ट्रिय शिक्षा निती सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधी मन्त्री गीरीराज मणी पोखरेल बोलीमा सफल भएपपनि व्यवहारमा असफल सावित भएका छन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरेको सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि लुकाएको छ ।
सरकारले २०२८ सालको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागेको हो । नीतिका विषयमा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलफल भएको भनिएपनि बाहिर आउन सकेको छैन । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमार्फत संघीय शिक्षा नीति र ऐन बनाउन सुझाव संकलन गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ९ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारका तीनवटै तहबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको शुल्क तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको औपचारिक तथा अनौपचारिक शुल्क नलिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्षम तुल्याउँदै संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ ।
प्राविधिक शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि कक्षा ९ देखि साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको धारको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन र शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने, पाँच वर्ष्भित्र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षक पूर्ति गर्ने बुँदा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष, उत्प्रेरित र अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकको तलब सुविधा अन्य समान सेवाका पदभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी निर्धारण गर्ने, शिक्षक तालिमलाई मागमा आधारित र अनुसन्धानमुखी बनाउने पनि भनिएको छ ।
