शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति समक्ष लगेपछि गम्भीर असहमति जनाउँदै पदबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी कमम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उनले घोषणा गरेका छन् ।
२०७४ साल चैत २ गते दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्री बनेका पोखरेललाई आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै हस्तक्षेप गरी पटकपटक आफ्नो एकल निर्णयमा मन्त्रालयको निर्णय गर्दा समेत आफूलाई जानकारी नभएको, आफूसंग परामर्श नगरी निर्णय गरिएको भन्दै आफ्नो निरीहपन सार्वजनिक गर्दै आएका मन्त्री पोखरेलले यस पटक भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति असहमति जनाउँदै राजिनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमप्रति असहमति जनाउँदै पोखरेल सहित अन्य पाँच जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री,घनश्याम भूसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, योगेशकुमार भट्टराई र वन तथा वातावरण मन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेतले सामूहिक राजिनामा दिएको एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।
आफैंले बनाएको संविधानको मर्म र जनादेश विपरीत काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले जन चाहना विपरीत प्रतिनिधि सभा भंग गरी विसं. २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय एकल निर्णय गरेर स्वास्थ्यका दृष्टिले देश विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेला कुर्चि मोहका कारण प्रतिनिधि सभा भंग गर्दै आफ्नो हठ र निरीहता एक साथ प्रर्दशन गरेको सर्वत्र आलोचना भइरहेको समयमा अन्ततः शिक्षा मन्त्री पनि यो आरोपबाट टाढा रहन भने सकेनन् ।
गत चैत्रमा एसईई स्थगित गर्दा आफूलाई थाहै नदिएको, आफ्नै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग लगायत अन्य आयोगका सिफारिसलाई माथिल्लो निकायको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको जस्ता निरीह तर्क गर्नबाट उनी पनि चुक्न सकेनन् ।
आफैंले शिक्षा नीति घोषणा गरेर त्यसमा उल्लेख गरिएका एउटा पनि विषयको सम्बोधन नगरी उनी आफ्नो पदबाट हटेका छन् । आफ्नो जिम्मेबारी र दायित्व माथि सिधै हस्तक्षेप हुँदा राजिनामा दिन नसकेका मन्त्री पोखेरेलले अन्ततः प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै राजिनामा दिएका हुन् ।
