कार्यकाल ६ महिना पुरा भइसक्यो तर अझै शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
२०७८ सालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई जना शिक्षा मन्त्रीको कार्यकाल देखेको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्रीले २०७७ पुस १० गते कार्यभार सम्हाले । उनको कार्य काल २०७८ असार २९ गते सरकार ढलेसंगै गुमेर गयो । उनले आफू पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म पञ्चायत कालीन शिक्षा ऐनले शिक्षामा परिवर्तन गर्न बाधक भएको, ऐन अभावमा शिक्षामा काम गर्नु र झाडीमा हराउनु जस्तै भएको हुँदा फास्टट्रयाकमा ऐन ल्याउने भन्न कहिले छाडेनन् । तर उनले यसका लागि ठोस कदम चल्न सकेनन् । उनी पदच्युत भएसंगै शिक्षा मन्त्रालय ८८ दिनसम्म नेतृत्व विहीन हुन पुग्यो । ८८ दिन पछि असोज २२ गते शिक्षा मन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेल नियुक्त भए । उनले पद सम्हालेर औपचरिक सम्बोधनमा शिक्षा ऐन जारी गरिने उद्घोष गरे । उनको कार्यकाल ६ महिना पुरा भइसक्यो तर अझै शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकाल १०० दिन नाघेको अवसरमा उपलब्धी भनेर लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरे सुधारका प्राथमिकताहरू शीर्षक दिएर ‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग छलफल गरी अगाडि बढाइनेछ ।’ भन्ने बुँदा उल्लेख गरे । तर, देखिन उपलब्धीमा ऐनका कुरा कहाँ पुग्यो सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
संघीयता घोषणा भएको डेढ दशक बिति सक्दा पनि शिक्षाले नयाँ ऐन पाउन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह ऐन छैन, नयाँ केही गर्न खोज्यो भने कानुनी अवरोध आउँछ भन्दै मस्त निद्रामा छन् भने केही पालिकाले शिक्षामा नयाँ आयाम ल्याइसकेका छन् । तर शिक्षा मन्त्रीको ऐन तत्काल ल्याउन प्रतिवद्धता बच्चालाई ललिपप दिएर अल्मल्याए जस्तै भएको छ ।
वर्तमान शिक्षा मन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन कानुन मन्त्रालयमा गएर थन्किएको भन्दै आएका छन् । तर नेपालको शैक्षिक इतिहासमा हुने ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा मन्त्रीले पत्तै नपाइ हुने गरेको इतिहास साक्षी छ ।
२०७८ मा शिक्षाका मुख्य घटना
२०७८ सालको सुरुमै कारोना महामारीको दोस्रो लहरले शैक्षिक क्षेत्र शिथिल भयो । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा भर्चुअल प्रविधिको प्रयोगले निरन्तरता पायो। तर विद्यालय तहका सबै बालबालिकामा प्रविधिको सहज पहुँच नहुँदा सहरी क्षेत्रका पनि करिब ४० प्रतिशत बालबालिका मा भर्चुअल कक्षामा सहभागी भएको, कक्षा निरन्तरता नभएको विद्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । अन्ततः शिक्षक र विद्यार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप सरकारले लगायो । त्यसपछि विद्यालयमा पठनपाठन नियमित रूपमा हुन थालेको छ। विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन अन्त्य त भयो । शिक्षक सेवा आयोगले पाँच वर्ष पछि आन्तरिक तथा खुला तर्फ करिब २० हजार नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि पहिलो चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्यो । यस्तै
लामो समयदेखि शिक्षकले उठाएका मुद्दामा सरकार र महासंघबीच ५१ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कानुनी जटिलता भने यथावत कायम छ । संघीय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारमा नीतिगत अस्थिरता कायमै छ ।
भूकम्पपछि अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयका नयाँ र आकर्षिक भवन बनेका छन्। तर सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थी भने आकर्षण भने यथावतै छ । महामारीका बेला पनि सहरी क्षेत्रका निजी स्कुलले अभिभावकसँग चर्को अतिरिक्त शुल्क उठाउन यो वर्ष पनि छाडेनन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेबाट सञ्चालन गरिएको छ भने २०७९ को शैक्षिक सत्र जेठ १ बाट गर्ने घोषणा भइसकेको छ ।
प्राडा बास्कोटा उपकुलपतिमा नियुक्ति पाएसंगै त्रिविलाई उपहार तालाबन्दी
वर्तमान उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा नियुक्त भएयता त्रिभुवन विश्वविद्यालय तालाबन्दीको घेरामा पर्दै आएको छ । उपकुलपतिले कार्यभार सम्हाले यता करिब १८० दिन त्रिविको पदाधिकारी कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदायक प्राज्ञिक संस्था लामो समयदेखि रणभूमि बन्दै गएको छ । कहिले विद्यार्थीका नाममा कहिले कुन खाले प्राध्यापकका नाममा त्रिवि घेराबन्दीमा परेको हो ।
पछिल्लो पटक नेविसंघ त्रिवि इकाईले माघ ७ मा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि सेवा आयोगलगायत निकायमा तालाबन्दी गर्दा झन्डै एक महिनादेखि त्रिविका कार्यालय ठप्प छन् । उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत पदाधिकारीले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलगायत स्थानमा बसेर जरुरी र दैनिक कामकाज गर्दै आएका छन् ।
२०७८ को शैक्षिक डायरी
२०७८ साल वैशाखको पहिलो साता नै कोभिड १९ को तेस्रो लहर तीव्ररुपमा फैलिएपछि विद्यालय खुल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा धेरै चर्चा भए । विभिन्न विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका विद्यालय बन्द गरे । विद्यार्थी वा शिक्षकमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द वैशाख पहिलो साता नै बन्द गरिए ।
स्वास्थ्य विज्ञ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शिक्षकहरुको पेसागत संघसंगठन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दवाव पछि वैशाख तस्रो साता भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन बन्द गरी वैकल्पिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिने भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म मुलुकभरका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । सबै विश्वविद्यालयले पनि वैशाखमा नै भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन बन्द गरे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई० र कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २७ गते स्थगित गर्यो । सरकारले जेठ १८ गते यस वर्षको एसईई आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गर्ने निर्णय गर्यो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयहरूलाई गत वर्षको मूल्याङ्कन अन्य कक्षाको मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा, २०७७ ले गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिइ विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङकन गर्न निर्देशन दियो । कक्षा आठ, दश र बाह्र बाहेक अन्य कक्षाको विद्यार्थीको मूल्याङ्कन निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन वा वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने भएको छ । केन्द्रले कक्षा दश र बाह्रको हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट तोके बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन जेठको तेस्रो साता निर्देशन दियो ।।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले विभिन्न ३४ बुँदे माग राख्दै वैशाख २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको सुरुआत गर्यो । चार चरणमा आन्दोलन गरेपछि महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविच गत फागुन ९ गते ५१ बुँदे सहमति भयो ।
रिक्त भएको एक वर्ष पुग्नलाग्दा शिक्षक सेवा आयोगले पूर्णता पाएको छ । सरकारले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई र सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जन र डा डिल्लिराम रिमाललाई साउनको तेस्रो साता नियुकत गर्यो ।पूर्णता पाएसंगै करिब पाँच वर्ष पछि आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नका लागि आयोगले पहिलो चरणको सामान्य परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ ।
बालबालिकाको सिकाइ सुनिस्चित गराउने भन्दै सरकारले लागु गरेको विभिन्न शीर्षकको छात्रवृत्ति गत शैक्षिक सत्रमा वितरण हुन सकने । विभिन्न सीमा क्षेत्र निर्धारण गरेर विवतरण गरिएको छात्रवृत्ति रकम गत शैक्षिक वर्षमा ९।८३ प्रतिशत मात्र विवतरण भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा चरम दुरुपयोग भएको छ । तीन हजार ६ सय १३ रोपनीमध्ये विभिन्न १९ संस्थाले करिब हजार रोपनी जग्गा ओगटेका छन । कतिसम्म भने प्राज्ञिक काममा लाग्नुपर्ने प्राध्यापकहरूसमेत जग्गा दुरुपयोगमा सक्रिय छन्
विभिन्न ठाउँमा भाडामा दिएको जग्गाको भाडा बापतको रु. २ कारेड ३७ लाख ७३ हजार वर्सौंदेखि उठाउन सकेको छैन । त्रिविले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भाडामा लगाएको जग्गाका भाडा विगत १४ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा उठ्न नसकेको हो । विश्वविद्यालय र विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरूले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीसँग सम्झौता गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएकोमा सम्झौता अनुसार भाडा असुल गर्न नसकेको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुरुप त्रिविले २०६४ सालदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन ।
सो सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले २०६४ वैशाखदेखि असोजसम्मको भाडा रू।२१ लाख, २०७२ वैशाखदेखि असोजसम्मको रू।२४ लाख, २०७३ असोजदेखि चैत्रसम्मको रू।७ लाख र २०७५ मार्गदेखि २०७७ आषाढसम्म रू।१ करोड समेत रू।१ करोड ५२ लाख भाडा त्रिविलाई नदिएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको कमजोर वितरण संयन्त्र र प्रभावकारी योजना अभावका कारण आर्थिक विपन्न विद्यार्थीका लागि छुट्टयाइएको करोडौँ रुपियाँ ‘फ्रिज’ भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विनियोजितमध्येको करिब ७७ करोड २७ लाख रुपियाँ फ्रिज भयो ।
सरकारले भादै १७ गते ‘स्मार्ट–लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ जारी गर्यो । सोही कार्यविधि अनुसार केही पालिकाले भदौ तेस्रो सातादेखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याए ।
कक्षा १२ को परीक्षा यही भदौ ३० देखि असोज ८ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी भदौ १६ गते परीक्षा तालिका सार्वजर्निक गर्यो ।
१३ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता अभियानको परिणाम सायद काठमाडौं महानगरपालिका भदौ २१ गते साक्षर महानगरपालिका घोषणा भयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असोज १ गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्यो भने । स्मार्ट लकडाउनले गरेको व्यवस्था अनुसार धेरै पालिकाले असोज एक गते देखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याए । त्यसैगरी बागमती प्रदेशलाई असोज दोस्रो हप्ता साक्षर प्रदेश घोषणा गरियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को स्कुल अफ एजुकेसनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका शिक्षक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ शिक्षाशास्त्र संकायमा सिभिल इन्जिनियर र आइटी विषय पठनपाठन गराउने भएको छ । केयुको स्कुल अफ एजुकेसनले बिटेक इन सिभिल र आइटीको नयाँ कोर्स पढाउने भएको हो ।
मन्त्री परिषद्को पुस २ गतेको निर्णयले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११ औ संशोधन गर्यो । कार्तिक ८ गते मन्त्री परिषद्को बैठकले संशोधनका लागि क्याबिनेटको समितिमा पठाएको संशोधन प्रस्ताव सो दिन क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको हो ।
कोभिडको सङ्क्रमण तीव्र भएपछि कारण माघको पहिलो सातादेखि विद्यालय बन्द गरियो । पहिलो चरणमा माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले पछिल्लो समय माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । तर, केही स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहे । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) को माघ २३ को निर्णय अनुसार फागुन एक गतेदेखि पुनः विद्यालय खोल्ने निर्णय भयो । १२ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भने बारअनुसार आलोपालो कक्षा सञ्चालन गर्न गराउने सिफारिस गरेको थियो ।
२०७९ सालको शैक्षिक सत्र जेठ १ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय सरकारले फागुन ४ गते निर्णय गर्यो । मन्त्रालयले आगामी वैशाख महिनामा कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै तहका परीक्षा सक्नुपर्ने, नतिजा प्रकाशन पनि वैशाखमा गर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना पनि वैशाखमा गर्ने र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन पनि वैशाखमा सक्ने निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवस्थापन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको बैठकले ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन फागुन १६ गते व्यवस्थापन गरेको घोषणा गर्यो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा २ हजार २७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने भएको छ । भौतिक दुरीकोअध्ययन गरी बोर्डले परीक्षाका लागि उपकेन्द्र समेत तोक्ने गरी फागुन २० गते निर्णय गरेको छ । एसईईमा सम्मिलित हुन अब उमेर हद नलाग्ने भएको छ ।
विगतमा कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा अर्थात एसईईमा सम्मिलित हुन कम्तीमा १४ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई गत फागुन २४ गते देखि खारेज गर्दै उमेरको थ्रेसहोल्ड नलाग्ने निर्ण गरेको छ ।
