उनको बर्हिगमनसंगै केही होला कि भन्ने सरोकारवालाको अपेक्षा तुहिएको छ । उनले आफूलाई स्वतन्त्र भनेर चिनाए पनि स्वतन्त्र हुन सकेनन् । दलीय भागबण्डामा अंश नमिलेपछि उनी नेतृत्वमा पुगेको १९ दिनमा नै बाहिरिए । सरोकारवालको अपेक्षा पनि बाहिरियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट जोगाउन भन्दै सरकारले २०७६ चैत्र ५ गते साझ पाँच बजे माध्यमिक शिक्षा (एसईई) परीक्षा स्थगित गर्यो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो निर्णय भएको दुई घण्टासम्म एसईई स्थगित भएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भनिरहें । अन्ततः परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी पुगिसकेपछि परीक्षा सुरु हुनुभन्दा करिब १६ घण्टा अगाडि परीक्षा रोकियो ।
त्यसको दुई महिना नपुग्दै २०७७ जेठ १५ गते बिहीबार सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने उद्घोष गर्दै तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण सार्वजनिक गरे त्यो पनि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पत्तै पाएनन् ।
त्यसपछि उनले उक्त बुँदामा असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरे । नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको इतिहासमा ५९ औं शिक्षा मन्त्रीका रुपमा देवेन्द्र पौडेल नियुक्त भए । उनले पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएको एक दशकपछि पनि जारी हुन नसकेको शिक्षा ऐन जारी गर्न आफूले दिलोज्यान दिएर लागेको भएपनि अर्थले, कानुनले हलो अड्काएको हुनाले जारी हुन नसकेको भन्दै आए । मस्यौदा तयार गरे । उनको कार्यकालमा पनि शिक्षा ऐन जारी भएन ।
त्यसपछि ६० औं शिक्षा मन्त्रीका रुपमा शिशिर खनाल नियुक्त भए । लथालिंग भएको सार्वजनिक शिक्षा सुधार होलाकी भन्ने शिक्षाका आम सरोकारवालाले अपेक्षा गरे । तर त्यो पनि पूरा हुन सकेन । खनालले आफूलाई स्वतन्त्र भनेर जनतामाझ पुर्याए । जनताको दिल जिते । चुनाव पनि जिते । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रुपमा मानिने सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्लान् कि भन्ने धेरैले अपेक्षा गरे । तर चर्चित नेपाली उखान ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने चरितार्थ गरिदिए । किनकि, उनी नेपालको विद्यालय शिक्षाको अवस्थाको बारेमा नजिकबाट अवलोकन गरेका व्यक्ति थिए । दुरदराजका विद्यालयको कक्षाकोठा छिरेका थिए । त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेका थिए । उनले शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक तथा शिक्षण शैलीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै संस्थागत अभियान चलाएका थिए । उनको बर्हिगमनसंगै केही होला कि भन्ने सरोकारवालाको अपेक्षा तुहिएको छ । उनले आफूलाई स्वतन्त्र भनेर चिनाए पनि स्वतन्त्र हुन सकेनन् । दलीय भागबण्डामा अंश नमिलेपछि उनी नेतृत्वमा पुगेको १९ दिनमा नै बाहिरिए । सरोकारवालको अपेक्षा पनि बाहिरियो । स्थिर सरकार सहित विकासका लागि व्यक्त नागरिकको अभिमत माथि प्रहार गर्दै पार्टी सभापति रवी लामिछानेको नागरिकता प्रकरण पछि उत्पन्न अवस्थाले शिक्षामा गरिएको अपेक्षा ओझेलमा पर्यो ।
तथापि, खनालले सरकारमा सहभागी भएको १९ दिनमा शिक्षाका मुलभूत समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको दाबी भने गर्न भुलेका छैनन् । उनले पहिलो निर्णय नै सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई मात्र उठान गराएका थिए । नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएका जीवन्त र जटिल विषयलाई उठान गरेनन् । गर्न सकेनन् । किनकि शिक्षामा के निर्णय हुन्छ प्रायः शिक्षा मन्त्रीलाई पत्तै नहुने मन्त्रालयको इतिहासका ६० औं शिक्षा मन्त्री थिए उनी ।
निबर्तमान मन्त्री खनाल १९ दिनमा पाठ्यपुस्तकका समस्या, विदेश अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) का लागि विद्यार्थीले भोग्नुपरेका समस्या, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्नेलगायतका विषयमा काम गरेको बताउँछन् तर अहिले पनि यी विषय सम्बोधन होला भन्ने विषयमा आशंका गर्न बाटा र पाटाहरू प्रशस्त छन् । उनले पौडेलको जस्तै शिक्षा ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि जारी नगरी पदबाट बर्हिगमन हुन पुगे । उनी शिक्षा मन्त्रालय मातहतका विभाग र एक दुई दर्जन कार्यक्रममा सार्वजनिक भाषण बाहेक केही नगरी पदबाट बाहिरिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्री खनालको राजिनामा स्वीकृत भइसकेको छ । उनको कार्यभार प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहालले सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोकिएको छ ।
