बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ ।
पदाधिकारीले आफ्नो पदीय मर्यदा भुलेको हुनाले विगत २२ दिन यता आन्दोलन गर्दै आएको संघर्ष समितिले पदाधिकारीको राजिनामा माग गरेको हो ।
संर्घष समितिले आज एक् विज्ञप्ति जारी गरी पदाधिकारीले राजिनामा दिइ मार्गप्रशस्त गर्नु नै अहिलेको प्रस्थानबिन्दु भएको जनाएको छ। सिर्जित गम्भीर विषयलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले छानविन गर्ने र कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन समेत माग गरेको छ ।
नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु पर्ने, नियुक्त पदाधिकारी कुन मापदण्डबाट र के के प्रतिज्ञा गरी छनौट गरिएको हो सो का छनोट हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, छनौट भएका पदाधिकारीले गरेका प्रतिज्ञा पूरा भएको नभएको हरेक ६–६ महिनामा सम्बन्धित निकायले सुपरिवेक्षण गर्ने र सार्वजनिक गर्ने गर्नु पर्ने माग संघर्ष समितिले गर्दै आएको छ ।
संघर्ष समितिले वर्तमान महामारी, मौसमी प्रतिकूलता एवम् त्यसबाट उत्पन्न घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै उपचार एवम् शैक्षिक गतिविधिलाई कुनै असर नगर्नेगरी बिरोधका कार्यक्रम जारी राख्दै थप कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैजाने घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनको २२ औं दिनमा पनि औपचारिक वार्ता टोली गठन भएन
संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबिच हिजो भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
हिजो सरकारी प्रतिनिधि र आफूहरु बिच भएको छलफलमा आन्दोलनरत पक्षको कुरा बुझ्ने, सुन्ने प्रयास मात्र भएको संघर्षसमितले जानकारी दियो । ‘यस कदमलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। यद्यपि, हामीले यसलाई औपचारिक वार्ता मानेका छैनौं।’ संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘आन्दोलनको २२ औं दिनमा पनि औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्न ढिलाई गर्नु दुःखद एवम् गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ।’
संघर्ष समितिले विगत २ दिन यता बर्सौंदिखिको अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, जवाफदेहीता शुन्य आदिले गर्दा प्रतिष्ठान प्रणालीगत असफलतामा रहेको,यसलाई तत्काल एवं गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरिए अकल्पनीय दुर्घटना हुने भन्दै आन्दोल गर्दै आएको छ ।
‘प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याको अल्पकालीन एवम दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नसक्ने एवम् हामीले प्रष्ट रुपमा र बस्तुगत रुपमा उठाएका १२ बुँदे माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवम् कुलपतिको अग्रसरतामा अधिकार सम्पन्न, उच्चस्तरीय वार्ता टोली अविलम्ब गठन गरिनुपर्ने ।’ संघर्ष समितिले आज प्रकासन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत असार १५ गते यस प्राज्ञिक स्थलमा हामीलाई वार्तामा बोलाएर, कार्यालय समयमा स्वयम हामी चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित वार्तामा मादक पदार्थ सेवन गरिएको घटनामा सम्पूर्ण नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिकर्मी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायतले पटकपटक छानबिनको माग गर्दा, ड्युटीमा रहेका चिकित्सक स्वयम जाँचका लागि उपस्थित हुँदासमेत जाँच गर्न नदिने राज्यका सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग हनु र आजका दिनसम्म सरकारले त्यसको छानबिन नगर्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ। यसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ। आफ्ना पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, यस्ता निकृष्ट कार्य गर्ने एवम् ढाकछोप गर्न कुनै कसर नराख्ने यस्ता पदाधिकारीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको यस मन्दिरमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन।’
