उच्च शिक्षामा सुधार गर्न संरचनात्मक एवं सफ्ट क्षेत्र दुवैमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छन् । संरचनात्मक सुधार वा परिवर्तनका बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । संगठनका लागि कानुनी आधार चाहिन्छ नै । तर कानुनी आधार हुनासाथ सबै समस्या समाधान भइहाल्छन् भन्ने होइन । कानुनले मात्र पुग्ने भए हाम्रा विश्वविद्यालय अब्बल बन्थे होलान् । तर हामीकहाँ कानुन नहुनुभन्दा पनि भएका कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारीढङ्गबाट हुन नसकेकोले समस्या देखिएका हुन । समस्या थपिएका हुन । यहाँ चाहिएको सफ्ट वा सुक्ष्म खालका कार्यशैलीगत परिवर्तन हुन् । तर बहस कानुनमा भइरहेको हुन्छ । यस्ता बहसले साना साना विषय वा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरू पुरै छाँयामा परिरहेका छन् । यस क्रममा सम्झनु पर्ने पक्ष भनेको साना साना सुधारबाट ठुला ठुला समस्या समाधान हुनसक्छन् भन्ने हो । यस लेखमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन वा सुधारभन्दा पनि अहिलेका कानुनभित्र रहेर संगठन भित्रैबाट सुधार गर्न सकिने साना र मसिना कामका बारेमा बहस सिर्जना गर्नु रहेको छ । यसो भनेर उच्च शिक्षामा संरचनात्मक सुधार आवश्यक नै पर्दैन भन्ने पनि होइन । मसिना सुधार जस्तै कक्षाकोठा, शिक्षक र विद्यार्थीसँग जोडिएका पक्षहरूमा विवेचना गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न खाजिएको छ । आचरणगत र कार्यशैलीगत पक्षमा गरिने सुधारबाट हासिल गर्न सकिने नजितामा केन्द्रित गरिएको छ ।
बहसको शुरूवात
नेपालमा उच्च शिक्षा कसका लागि हो ? अर्थात् यस मुलुकका कति जनालाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दिनुपर्छ ? वा इच्छुकमध्ये कतिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउछन् ? उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने आधार के के हुन् ? विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबैलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दिनु पर्ने हो ? माथिका प्रश्नहरू हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर यी विषयसँग दर्शनसमेत जोडिएको छ । यस्ता प्रश्नमा यथेष्ट बहस नगरिकन उच्च शिक्षाको सुधारसम्बन्धी बहसमा प्रवेश गर्नु भनेको अध्यारोमा लक्ष्य ताकेर ढुङ्गा हान्नु बराबर हो । किनकी अध्यारोमा हानिएको ढुङ्गाले लक्ष्य भेट्न पनि सक्छ, नभेट्न पनि सक्छ वा गलत स्थानमा लाग्न पनि सक्छ । नेपालको उच्च शिक्षा यसभन्दा अलग छैन् ।
सबैभन्दा पहिला के उच्च शिक्षा सबैका लागि हो ? भन्ने प्रश्नमा जाउँ । उच्च शिक्षा सबैका लागि हुनै सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । अन्य मुलुकको अभ्यासले पनि यहि देखाउँछ । विद्यालय शिक्षा सबैका लागि हुनुपर्छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा सीप हासिल गरि जीविकोपार्जनमा लाग्ने र अगाडिको शिक्षा प्राप्त गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । विद्यालय शिक्षापश्चात् विद्यार्थीको ठुलो हिस्सा कामको संसारमा प्रवेश गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने, आयआर्जन गरि जीविकोपार्जनमा लाग्ने हुनुपर्ने हो । उच्च शिक्षा त मेरिटमा आउनसक्ने एवं उच्चस्तरको सीप र क्षमता हासिल गर्न चाहनेका लागि मात्र हुनुपर्ने हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा मुलुकलाई चाहिएको जनशक्तिमात्र उत्पादन गर्ने कार्य उच्च शिक्षाका संस्थाको हो ।
विकसित मुलुकले समेत चाहना राख्ने जतिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम वर्ष र सोपश्चात धेरै विद्यार्थीहरूलाई कामको संसारमा प्रवेश गराउन तयार गर्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा कक्षा ९ बाट १० मा भर्नाजस्तै गरि विद्यालय शिक्षापश्चात् सबैलाई उच्च शिक्षामा भर्ना गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखिन्छ । उच्च शिक्षा मेरिटमा आधारित शिक्षा हुनुपर्ने हो तर मासमा आधारित ‘एजुकेशन’ भइरहेछ । यसमा पुर्नविचार गरौँ ।
विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबैलाई उच्च शिक्षामा भर्ना लिने कार्यबाट तत्कालमा सबैलाई न्याय गरेजस्तो देखिए पनि यसबाट दीर्घकालमा व्यक्ति र मुलुक दुवैलाई नोक्सानमात्र छ । उच्च शिक्षाका धेरै विधामा भर्नाका लागि सीट सङ्ख्या वा कोटा निर्धारण गरेको पाइँदैन । यिनमा जति विद्यार्थी आए पनि भर्ना गर्नैपर्छ भन्नेजस्तो छ । हरेक शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि सिट छुट्याउने हो भने त्यहाँ भर्ना पाउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने थियो, प्रतिस्पर्धामा अन्यलाई उछिन्न विद्यार्थीले अध्ययन गर्नैपथ्र्यो । यसले अध्ययन गर्ने संस्कार पनि बसाल्न सक्थ्यो । प्रतिस्पर्धावाट भर्ना नपाउनेहरू वाध्यताले अर्काे काम वा पेशातर्फ लाग्थे वा अझ मेहनत गरेर अर्काे वर्ष परीक्षा दिन्थे । बाध्यताले भए पनि केही न केही काममा लाग्थे भन्न सकिन्छ । जब हामीले चाहना राख्ने जति सबैलाई भर्ना गर्न शुरू ग¥याँै, यसबाट भर्ना भई हालौँ नत भनेर प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दियो । अहिले सबैलाई भर्ना गरेर न्याय ग¥यौँ भन्ने लाग्न सक्छ । वास्तवमा यिनलाई न्याय भएको छैन । प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना नपाउनेहरू कुनै अर्काे कार्यमा लागेपछि त्यसको असर आयआर्जनमा पर्ने थियो । उद्यमसिलता विकास हुन पनि सक्थ्यो । त्यो सबै गुम्यो । उच्च शिक्षालाइ मेरिटमा आधारित बनाउन अहिलेकै कानुन पर्याप्त छ ।
भोगेको संसार
उच्च शिक्षाका कतिपय विषयमा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा दिनै पर्दैन । प्रवेश परीक्षा नभएपछि थप अध्ययन गर्नै परेन । अब त शिक्षण संस्थामा प्रवेश गरेपश्चात् पनि थप मेहनत वा अध्ययन नगरे पनि हुने जस्तो परिस्थिति बन्दै छ । धेरै विषय क्षेत्रमा एउटा कक्षामा कति जना हुनुपर्ने हो भन्ने यकिन छैन । जति जना पाइन्छ त्यति भर्ना भनेजस्तो छ । यसबाट शिक्षकलाई पनि सजिलै भएको छ । विद्यार्थी कमजोर भए भनेर कसैले सोध्यो भने यिनै विद्यार्थी सङ्ख्यालाई देखाउन पाइने भयो । विद्यार्थी नियमित छैनन् भन्न पाइने अवस्था छ । विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने संस्कार छैन भन्न पाइने अवस्था छ । धेरैमा पाठ्यपुस्तक वा नोट पढ्ने मानसिकता बन्यो । परीक्षा आउने समयमा गेस पेपर पढे हुने भयो ।
शिक्षाको क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई गएको एक महिना वा चार महिना वा वर्षमा कति वटा पुस्तक अध्ययन गर्नु भयो भनेर सोध्ने हो भने सोको उत्तर कुरिरहनु पर्दैन होला । यस्तै अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गरे पछि समाज अध्ययन गर्नका लागि पुस्तक वा प्रतिवेदन पढ्नै पर्दैन । अझ पढ्नेलाई के दुःख बेसाएको होला भन्न अवस्था छ अहिले । नयाँ नयाँ पुस्तक वा प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने कल्चर बस्न सकेको छैन । समाज बुझ्ने खालका पुस्तक अध्ययन नगरेपछि समयअनुकूल सान्दर्भिक नीति कसरी बन्न सक्लान् र ? पदले सबै थोक जान्दछ भन्ने मानसिकताले कहिलेसम्म बस्ने हो ?
प्रशासक भएपछि अध्ययन गर्नै नपर्ने, उच्च शिक्षामा पढ्न पढाउन नोट प्रयोग गर्ने र शिक्षक भए पछि पाठ्यपुस्तक घोकाएमात्र पुग्ने कार्यले हामीलाई कहाँ पु¥याउला ? सिकाइ उपलब्धि नबढ्नुमा अन्य कारण पनि होलान्, तर प्रमुख कारण चाहिँ अध्ययन नपुगेर नै हो । कलेज जानै नपर्ने, पुस्तकालयमा कम समय दिए पनि हुने, अनि गेस पेपर पढेर परीक्षा दिने कार्यले उच्च शिक्षामात्र नभएर समग्र शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो इकोसिस्टममा चलेको उच्च शिक्षाले स्तरयुक्त क्षमता भएको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ला र ? जटिल बन्दै गएको समाज हाक्ने पुस्तासँग समाजकै बारेमा कम ज्ञान हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।
हुनुपर्ने यर्थाथ
अध्ययन संस्कार : प्रशासक, शिक्षक, विद्यार्थीलाई कसैले अध्ययन पुगेन नि भन्यो भने यसको दोष नीतिले पाउँछ । अधिकले नीति नै खतम छ भन्ने उत्तर दिएर उम्कन्छन् । यसमा अन्यथा मान्नु पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ । यसरी हँुदैन । अध्ययन गर्नेले अध्ययन गर्नैपर्छ । अनुसन्धान गर्नेले अनुसन्धानमा गहिरोसँग लाग्नु पर्छ । राजनीति गर्नेले राजनीति गर्नुपर्छ । प्रशासक, विद्यार्थी र शिक्षकले अध्ययन गर्नैपर्छ, यसमा किन्तु वा परन्तु लगाउनै हुँदैन । व्यक्ति जब जब प्रौढतर्फ बढ्छ स्वभाविक रूपमा इगोको मात्रा पनि बढ्छ । व्यक्ति स्वयं अध्यावधिक हुन र इगोलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि साधना, ध्यान, अध्ययन आवश्यक पर्छ । अध्ययनले नै हो व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नसक्ने । तसर्थ अबका दिनमा नयाँ नयाँ पुस्तक अध्ययन गरे नगरेको भनेर मापन गर्ने पद्धति बनाउनुपर्छ । अध्ययनको संस्कार बसाल्न सके अहिलेका धेरै समस्या समाधान आफै समाधान हुन्छन् ।
नेपाली समाजमा पढ्ने पनि काम हो र ? भन्ने मानसिकता छ । सामान्यतया पढ्ने वा अध्ययनलाई कामको सूचीमा राखिदैन । नजानेको अर्थ खोज्नमा मात्र शब्दकोश प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । अध्ययन गर्नु एक महत्वपूर्ण काम हो । यस्तो काम हो जसले मनिसलाइ धेरै सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ । अध्ययनको क्रममा एकै पटकमा धेरै काम गर्नुजस्तै हो । अध्ययनको क्रममा एकाग्रता चाहिन्छ, बुझ्नको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, बुझेका कुराहरू टिप्ने गर्नुपर्छ । अध्ययन गर्ने समय छुट्याउनु पर्छ । अध्ययन गर्नु र सामाजिक सन्जालका भरमा धारणा बनाउनु नितान्त फरक विषय हुन् ।
समाज बदल्ने हो भने नीति निर्मातादेखि शिक्षक एवं विद्यार्थी सबैलाई पुस्तक अध्ययन गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । अबका दिनमा क्याम्पसले विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक नै अध्ययन गर्न वाध्य बनाउनु पर्छ, आफैलाई नोट बनाउन लगाउनु पर्छ । यसले विषयवस्तु बुझ्न र मनन् गर्न सहयोग पुग्छ । शिक्षकले नोट लेखाउने होइन कि हरेक विद्यार्थीलाइ नोट बनाइ सोको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा लगाउनु पर्छ । यस्ता नोटलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको एउटा प्रमुख अङ्ग बनाउन सकिन्छ । सबैलाई अध्ययनशील बनाउन अहिलेका कानुनको कार्यान्वयन र संरचनाको परिचालन एवं अनुगमन गरे पुग्छ ।
मोडमा लचकता : उच्च शिक्षामा विगतमा सन्चालन गरिएको प्राइभेट शिक्षा प्रणालीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता विद्यार्थीलाई मात्र दूरशिक्षा र अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट जोड्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । नियमित रूपमा भर्ना भएका तर निश्चित मात्रामा उपस्थिति कायम गर्न नसक्ने विद्यार्थी स्वतः प्राइभेट भर्नामा परिवर्तन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राइभेटमा भर्ना भए पनि नियमित उपस्थिति कायम गर्छु भनेर निश्चित हाजिरी कायम गर्न सक्नेलाई नियमिततर्फ आउन सक्ने छुट दिन सकिन्छ । यसैगरी उच्च शिक्षामा फूल टाइम र पार्ट टाइमको अवधारणाबमोजिम भर्ना गर्ने प्रणाली सन्चालन गर्न पनि सकिन्छ । यी कार्य गर्न नयाँ कानुन चाँहिदैन । भएकै कानुन कार्यान्वयन गरे पुग्छ । विद्यार्थीलाइ प्रोजेक्ट वर्कका रूपमा नोट तयार गर्ने अभ्यास गराउन उपयुक्त हुन्छ । विद्यार्थीले लेख्नुपर्ने थेसिस वा डिजर्टेशन सार्वजनिक क्षेत्रको समस्यासँग जोडिएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्नातक तह र सोभन्दा माथिका तहमा सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा प्रवाह, गभर्नेन्स, नीति र योजना तथा यिनीहरूसँग जोडिएका समस्या तथा चुनौती समावेश गरिएको ननक्रेडिटेड कोर्स अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले उच्च शिक्षाका सबै विद्यार्थीहरूलाई मुलुकको सार्वजनिक सेवा र यससँग जोडिएका पक्षहरूमा जानकारी हासिल गर्न सहयोग गर्छ । यो कामका लागि त उच्च शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारी संलग्न हुनै पर्दैन । प्रध्यापकले स्वयंले गर्नसक्ने काम हो यो त ।
अटोमेटेड सिस्टमको पालना : व्यक्ति कि संरचनाबाट निर्देशित हुन्छ या संस्कारबाट निर्देशित हुन्छ । मानव जीवनको एक कालखण्डमा व्यक्तिलाई संरचनाबाट निर्देशित हुने व्यवस्था कायम गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ उच्च शिक्षामा शिक्षक विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पहिलो कार्यपत्र टिम्समा अपलोड गर्ने वा इमेलमार्फत बुझाउने समय किटान गर्ने । उक्त समयपश्चात उक्त सामग्री स्वतः अर्को ‘सिस्टम’मा जाने व्यवस्था गर्ने । शिक्षकले ‘फिडब्याक’ दिने समयसमेत किटान गर्ने । उक्त समयपश्चात् स्वतः रूपमा अर्को प्रणालीमा जाने ‘अटोमेटेड सिस्टम’ बनाउनु पर्छ । यसैगरी एउटा माइलस्टोन पूरा नगरी अर्कोमा जान नपाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । यो पनि एक प्रध्यापकले गर्न सक्ने काममै पर्छ ।
कार्यक्रममा समायोजनः अब थोरै पदाधिकारीले गर्ने कामतर्फ जाउँ । नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइयो । विश्वविद्यालय किन स्थापना भएको भन्ने औचित्य सञ्चालित कार्यक्रमबाट पुष्टि हुने देखिएन । संस्थामा एउटा पदाधिकारीसँग जोडिएको खर्चले सोही संस्थाभित्र अर्काे नयाँ विभाग खोल्न पुग्छ । कुनै कुनै संस्थालाई अहिले कै हैसियतमा योभन्दा कम पदाधिकारी राखेर चलाउन सकिन्छ । पदाधिकारी धेरै हुनु भनेको निर्णय प्रकृयामा समय लाग्नु हो । अझ धेरै मात्रामा द्वन्द्व सिर्जना हुनु पनि हो । तसर्थ पदाधिकारी सङ्ख्या घटाएर विभाग थप्नेतर्फ सोच्ने कि ? हामीले खोजेको पदाधिकारी हो कि कार्यक्रममा विविधता ? पदाधिकारीको सङ्ख्या बदल्न कानुनमा सुधार चहिएला । तर भएकै कार्यक्रमको समायोजनबाट केही रकम बचत गर्न सकिन्छ । सो रकमबाट अर्को नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस बारेमा पनि सोच्ने कि ? कार्यक्रममा विविधता ल्याउन अहिलेकै कानुनबमोजिम पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्छन् ।
र अन्तमा,
संरचना बदल्न त नयाँ कानुन चाहिएला । तर संस्कार बनाउन नयाँ कानुन नचाहिन पनि सक्छ । भएकै कानुन कार्यान्वयन गर्दा पनि हुन्छ । तसर्थ नयाँ कानुन कहिले आउने हो थाहा भएन । अब त संस्कार र आचरण बदल्ने आन्दोलन र अभियान थाल्ने हो कि ? शुरूमा भएकै पैसाको सदुपयोग गरौँ अनि थप माग्दै गरौला । सबैको आचरण र कार्यशैलीमा परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो ।
लेखक डा. लम्साल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हुन् ।
