नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग रकम असुली

देशका अधिकांश शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले शिक्षकको स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि कानुनमै नभएको रकम असुलिरहेको पाइएको छ ।  

शिक्षा समितिका नामबाट एकाइले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहका नयाँ नियुक्त शिक्षकसँग सहयोगका नाममा रकम असुल्ने गरेका छन् । रकम लिएपछि समितिका नामबाट जारी गरिएका रसिद दिने गरिएको छ ।

स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग रकम उठाउन पाउने कुनै पनि कानुनमा व्यवस्था छैन । यस्तो रकम जिल्लाअनुसार फरक फरक छ । प्राथमिक तहका शिक्षकसँग पाँच सयदेखि एक हजारसम्म, निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकसँग आठ सयदेखि डेढ हजार रुपियाँसम्म र माध्यमिक तहका शिक्षकसँग एक हजारदेखि दुई हजारसम्म सहयोग रकम उठाइएको छ ।

बाँकेका एकाइ प्रमुख भगवान पौडेलले आफू आउनुभन्दा पहिले नै निर्णय भइसकेकाले सो रकम उठाइएको बताए । “मैले नलिने नै भनेको थिएँ तर पहिले नै निर्णय भइसकेकाले उठाइएको हो । स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि नलिने भनेर निर्णय गरेको छु” उनले भने, “यसरी उठाइएको रकम गार्ड र मालीका लागि मासिक पारिश्रमिकमा खर्च हुन्छ । सरकारले उनीहरुका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले शिक्षकसँग उठाएको रकमको दुरुपयोग हुँदैन । पारिश्रमिकका लागि नै खर्च हुने हो ।”

यसरी शिक्षकसँग रकम उठाउने अभ्यास नयाँ होइन । विगतदेखि नै हुँदै आएको थियो । साविकको शिक्षा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले २०७१ सालमा यसरी रकम उठाइएको थाहा पाएपछि तत्काल रकम फिर्ता गर्न देशभरिका साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशनपछि ती कार्यालयले तत्काल शिक्षकलाई रकम फिर्ता दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा निकाय हच्किएका थिए । पछिल्लो समयमा पुनः यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन थालेको छ ।

यतिबेला सुनसरी, हेटौँडा, भक्तपुर, बाजुरा, अछाम, कपिलबस्तु,  लगायतका जिल्लाले यस्तो रकम उठाएका छन् । भक्तपुरका एकाइ प्रमुख रमेश मैनालीले विगतमा शिक्षा समितिले निर्णय गरेकाले सो उठाइएको बताउँदै भने, “कोलेनिकामा आम्दानी बाँधिन्छ । समितिका काममा खर्च हुने गरेको छ ।” काठमाडौँ एकाइका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले सो जिल्लामा प्राथमिक र निमावि तहका शिक्षक सिफारिस नभएको तर माध्यमिक तहका शिक्षकसँग कुनै रकम नलिएर नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराएको बताए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले यसरी रकम उठाउन पाउने कानुनमै व्यवस्था नरहेको बताउँदै भने, “त्यसरी रकम उठाउन पाइँदैन ।”