Edusanjal +2 scholarship

निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग भयोः सिजप

Thuprai - Books and E-books

स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सिजपले निर्वाचनका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका ११५ घटना सङ्कलन गरेको छ । सबैभन्दा बढी ९९ घटना निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको, ११ घटना विजय जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग भएको, दुई घटना शिक्षक निर्वाचन प्रचारमा लागेको, दुई घटना स्कुल बस प्रयोग गरेको र एक घटना विद्यालय परिसरमा निर्वाचनका कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सिजपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दलगत रूपमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले रहेको सिजपले जनाएको छ । ती घटनामध्ये एमालेको ४२ वटा, नेपाली काँग्रेसको ३५ वटा, नेकपा एकीकृत समाजवादीको २० वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५ वटा, राप्रपाको छ वटा, जनता समाजवादी पार्टीको दुई वटा र स्वतन्त्र उम्मेदवारको छ वटा रहेको छ ।

सिजपका पूर्वअध्यक्ष तारक धितालले राजनीति दलका घोषणापत्रमा बालबालिकालाई र्याली वा जुलुसमा प्रयोग नगर्ने, त्यस्तो प्रयोगलाई शून्य बनाउने, बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नरहेको पाइएको बताए ।

स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा प्रयोग गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइएमा ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तीमध्ये दुई वटा घटनामा सम्बन्धित दललाई पत्र लेखी तत्काल बालबालिकाको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

उनले स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताले बालबालिकाका बारेमा गरेको व्यवस्थालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले गम्भीर रूपमा नलिएको बताए ।

सिजपमा अध्यक्ष राजेश शर्माले उजुरीका आधारमा दुई वटा घटनामा आयोगले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगलाई शून्य बनाउन खबरदारी र सचेतना अभियान आवश्यक पर्ने बताए ।

सिजपका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले यस्ता घटनाका बारेमा उजुरी दिने अभ्यास सुरु गरिएको बताउँदै स्थानीय तहले अब तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा बाल अधिकारका बारेमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।