सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले शिक्षाका लागि छुट्याएको बजेट र कार्यक्रम विवरणः
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ। तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्याउन तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यकासाथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यवसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ। माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्वी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यवसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइनेछ। प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
माध्यमिक तहको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु।
डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। माध्यमिक तहको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
हाम्रो विद्यालय: हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसै वर्षदेखि कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई श्रेणीकृत गरिनेछ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरी पुरष्कृत गरिनेछ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गरिनेछ। रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रकृयाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन गरिनेछ। आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गरिनेछ।
विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
परिवर्तनकारी आन्दोलन र युद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद एवं वेपत्ता परिवार, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाहरूका लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयलाई क्रमशः सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षालयमा परिणत गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनर्सरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार: समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ रु. ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु ।
नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ। नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी प्राध्यापकहरूलाई समेत सहज भिसा सुविधाको व्यवस्था गरी नेपाल आउन सहजीकरण गरिनेछ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टिकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ। मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित काठमाडौ बाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
विभिन्न विषयमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरू सम्मिलित अनुसन्धान तथा विकास समन्वय समिति गठन गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लगायत अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट लगायत अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत हुने अनुसन्धानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानिटोरियम पार्कसहितको संरचना निर्माण गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु. ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरेको छु।
