सस्तो लोकप्रियताका लागि बालेनको निर्देशन कि ? कार्यान्वयनका लागि ! संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन त दिए तर उनले नै फर्केर नहेर्दा यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत असार १४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगर भित्रका सवै संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरह तलब सुविधा प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचित गरे ।
शिक्षा ऐनको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी विद्यालयहरूलाई पनि आफ्ना शिक्षकहरूलाई सरकारी विद्यालय सरह तलब दिन निर्देशन दिएका थिए। ‘शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको’ स्मरण गराउँदै उनले सबै शिक्षकले तलब बराबर प्रदान गर्न निर्देशन दिए । संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन त दिए तर उनले नै फर्केर नहेर्दा यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महानगरले कानुनले तोकेको जति तलब नपाए उजुरी गर्न समेत शिक्षकलाई आग्रह गरे तर महानगरमा अहिलेसम्म कानुनले तोकेको जति तलब नपाएको विषयमा उजुरी परेकै छैन । महानगर उच्च स्रोतका अनुसार एउटा निजी कलेजको मात्र समयमा तलब नदिएको भन्दै महानगरमा गुनासो आएको छ तर विद्यालय तहका एक जना शिक्षकले पनि तलब कम पाएको भनेर उजुरी दिएका छैनन् ।
उजुरी नै नआए पनि महानगरभित्रका निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई सरकारी सरह तलब दिए वा नदिएको विषयमा साउन महिनाबाट अनुगमन गरिने जनाएको भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । ‘उजुरी पर्यो भने पो कारबाही गर्नु ? कसैले गरेन के गर्नु ?’ महानगरमा कार्यरत एक अधिकृतले भने, ‘महानगरले विद्यालय अनुगमन गरे पनि यो विषयमा कारबाही भने गर्न सकेको छैन।’
महानगरपालिकामा ८९ सामुदायिक र ५ सय ४० ओटा संस्थागत विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा २ लाख ७१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा विभागले जानकारी दियो । विभागका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रको भर्ना विवरणमा ५५ हजार विद्यार्थी संख्या उल्लेख भएको भए पनि महानगरको सत्यपानपछि विद्यालयमा ५३ हजार मात्र विद्यार्थी अध्ययरन गरिरहेका छन् । भने, संस्थागत विद्यालयमा २ लाख १६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
महानगर शिक्षा विभागमा सामुदायिक विद्यालयम कार्यरत शिक्षकको संख्या २२ सय रहेको विवरण रहे पनि संस्थागत विद्यालयमा कति शिक्षक छन् सोको वास्तविक तथ्यांक नभएको विभागले जानकारी दियो । तर शिक्षा नियमावलीले व्यवस्था गरेको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा हेर्दा पनि महानगरमा ७ हजार बढी शिक्षक कार्यरत छन् । केही ठुला विद्यालयले सामुदायिकमा कार्यरत शिक्षकलाई भन्दा राम्रो पारिश्रमिक दिएको भए पनि अधिकांश विद्यालयले श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन सकेका छैनन् ।
महानगरले उर्दी गर्दैमा यी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयले जस्तो पारिश्रमिक दिन नसके पनि गुणस्तर सामुदायिक भन्दा अब्बल दिएको दाबी गर्छन् ।
सरकारले तोकिदिएको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा महानगरको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न मेयर शाहले अनुरोध गरे पनि मंहगी र बेरोगारी समस्याले आक्रात समाजमा भएको रोजगारी गुम्ने डरले कसैले उजुरी दिन नसकेको त्रिपुरेश्वरमा भेटिएका एक शिक्षकले बताए । ‘रोजागरीका लागि अन्य विकल्प नभएपछि बाध्य भएर शिक्षण पेसा सुरु गरेको तर अहिले यसैमा रमाइलो लाग्छ ।’ ती शिक्षकले भने, ‘कमाइ थोरै छ परिवार पाल्न पुग्दैन तर विद्यार्थीको नतिजा देख्दा गर्व लाग्छ ।’
