शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीप्रति नेपाल शिक्षक संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन हुन नसकेको, शिक्षकको बढुवाको क्रम रोकिएको हुँदा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लोकसेवा आयोगको सबै मापदण्ड पुरा गरी सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न देखाएको ढिलासुस्तीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रति सरकारले देखाएको लापरबाही प्रति घोर भत्र्सना गरेको जनाएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई तत्काल नियुक्त गरी आयोगलाई प्रभाव नगर्न समेत माग गरेको छ ।
त्यसैगरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसलाई परिवर्तन गर्न शिक्षामन्त्रीले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पटकपटक दबाब दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
शिक्षामन्त्रीले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सिफारिस गर्न पटकपटक दबाब दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस शिक्षा विभागका सचिव डा। कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गरेको सिफारिसलाई नेपाल सरकारका शिक्षामन्त्रीले पटक पटक पदाधिकारी सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई दबाब दिएकोमा नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘
यसका साथै कांग्रेसले शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई निशर्त टुंगोमा पुर्याउन माग समेत गरेको छ ।
शिक्षा ऐनको दफा ११ को (क) ३ अनुसारको छनोट समिति लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही समितिले विगत चार महिना अगाडिदेखि खाली रहेको आयोगको अध्यक्ष तथा अन्य दुई सदस्य नियुक्ति गर्न खुला विज्ञापन गरेर नियुक्तिका लागि सरकारलाई बुझाएको सिफारिस कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न चाहेका कारण नियुक्तिमा अझै विलम्ब हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘काम चलाउ सरकारका शिक्षा मन्त्रीले त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सरकारलाई शिक्षा ऐनमा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्छन् तर उनले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने छैनन् ।’ नाम नलेख्न भन्दै उनले भने, ‘नेपालको शिक्षाको गुणस्तर क्षमतावान शिक्षक भन्दा कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रको सिकार भएको छ ।’
आयोगका पूर्व अध्यक्ष ताना गौतमको पदावधि गत असोज १४ गते सकिएपछि आयोग अहिले अध्यक्ष विहीन हुन पुगेको छ । त्यस्तै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको अवधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो ।
तीन महिना अघि अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जन र डा। डिल्लीराम रिमाललाई व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता लगायतका विधि प्रयोग गरी छनोट गरी सो समितिले सरकारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छ । आयोगका दैनिक कानुनी तथा प्रशासनिक कार्य प्रभवित भए पनि शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नो समूहलाई नियुक्त गर्न पटकपटक लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई समेत दवाव दिइसकेका छन् । पूर्व शिक्षा सचिवले आयोगको सिफारिस परिवर्तन गर्न नमान्दा मन्त्रीले उनको सरुवा समेत गरिसकेका छन् ।
शिक्षकको पेसागत छातासंगठन नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरुले यो विषयमा मुख समेत नखोल्दा हजारौं शिक्षक प्रभावित भइरहेका छन् । महासंघका पदाधिकारी आफ्नो कुर्सी जोगाउन व्यस्त हुँदा शिक्षकको विचल्ली भएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।
