नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका विद्यार्थीले आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगाडि धर्ना दिएका छन् । आयोगले नै संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई विभेद गरेको भन्दै विगत २१ दिन यता विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएका विद्यार्थीले धर्ना दिएका हुन् ।
उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आयोगले आह्वान गरेको छात्रवृत्ति तथा अनुदानका प्रस्ताव स्वीकृत नगरेपछि विगत २१ दिन यता आफूहरुले चरण बद्ध आन्दोलन गर्दै आएको आन्दोलनरत विद्यार्थी लक्ष्मण पन्थीले बताए । ‘छात्रवृत्ति तथा विद्वतवृत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि बाध्य भएर हामीहरुले विभिन्न चरण आन्दोलन गर्दै आएका हौं ।’ उनले भने, ‘आयोगका कर्मचारीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आधुनिक विषय (स्नातकोत्तर तहमा ५ वर्ष अध्ययन नभएका) मा अनुसन्धान कार्यमा सहभागी शोधार्थीहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा प्रदान गरिने विद्वतवृत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र हासिल गरेको विद्यावारिधि पनि मान्य नहुने भने पछि आन्दोलनमा उत्तिएका हौं हाम्रा माग तत्काल पुरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौं ।’
विद्यार्थीहरुले यसअघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका शिक्षाध्यक्ष, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका अनुसन्धान केन्द्र निर्देशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरका अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसहित आफ्ना माग राखिसकेका छन् ।
आयोगमा विद्वत वृत्तिका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन, आयोगद्वारा शोधार्थीलाई प्रदान गरिने विद्वत वृत्ति तथा अन्य छात्रवृत्तिहरूमा विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न र यसरी प्राप्त गर्ने विद्यावारिधि अन्य विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विद्यावारिधि सरह मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा पहिलेदेखि प्रदान गर्दै आएको विद्वतवृत्ति अनुदान कार्यक्रम हाल हटाइएको र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका आधुनिक विषयका पूर्ववर्ती अध्येताहरूले विद्वतवृत्ति अदालतको आदेशअनुसार न्यायसंगत रूपमा हासिल गरेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
विद्यावारिधि उपाधिको लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ ले विभेद गरेको भन्दै अहिले खुलेको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन पाउनु पर्ने, विश्वविद्यालयले २०४८ साल देखि विद्यावारिधि कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । अनुसन्धान केन्द बनाएर पिएचडी गराउँदै आएको विश्वविद्यालयलाई कार्यविधिले विभेद गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले आयोगले तत्काल निर्णय गरियोस् भन्ने माग गरेका छन
२०७६ यता ९० विद्यार्थीले विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् । आयोगले छात्रवृत्तिका लागि बञ्चित गरिएको भन्दै कार्यविधिको परिच्छेद २ को नियम २ लाई संशोधन गरी उक्त अवसरको व्यवस्था गनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । सो नियममा ‘स्नातकोत्तर÷एम. फिल. वा सो सरहको कार्यक्रम कम्तिमा ५ वर्ष सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थाले मात्र सो कार्यक्रम निरन्तर राखी विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको अवस्थामा पूर्ववत् क्याम्पसले सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर÷एम. फिल. वा सो सरहको कार्यक्रमलाई मान्यता दिइ अवधि गणना गर्न सकिनेछ । साथै, यस कार्यविधिको मर्म र भावना विपरित यदि कुनै कार्यक्रम यसअघि सञ्चालनमा रहेको भएमा त्यसलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा यस कार्यविधिले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।
सबै विश्वविद्यालय स्वयत्त हुने
सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु, मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीको आज विहान बसेको संयुक्त बैठकमा उक्त विषयको सम्बोधन हुने गरी छलफल भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादवप्रकाश लामिछानेले बताए । ‘अब विद्यार्थीले सहजपूर्ण तरिकाले तयार गरेको स्तरीय शोधमा शोधवृत्ति पाउनेमा म आशावादी छु ।’ उनले भने, ‘यही समस्या समाधानका लागि नै विगत दुई हप्तादेखि म संर्घषरत छु,अबको एक दुई दिनमा विद्यार्थीले तयार गरेका शोध सहति अनुदान आयोगमा विवरण पठाउने सहमति भएको छ, त्यसपछि उहाँहरुको प्रस्ताव अनुसार शोधवृत्ति पाउनुहुनेछ ।’
छलफलका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालय स्वयत्त भएका कारण एउटाबाट डिग्री हासिल गरेको विद्यार्थीले अर्को विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्रदान गर्ने परम्परा रहेको भए त्यो दादागरी प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने र विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समकक्षता सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने विषयमा निर्देशन धएको उपकुलपति प्राडा लामिछानेले बताए।
