शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले हालै संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले शिक्षा सचिवलाई भेटी ध्यानकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
सचिव कोइरालाले सङ्घीय संसदअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने धारणा व्यक्त गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । त्यस्तै उनले संविधान निर्माण गर्दा नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिएर त्रुटि गरिएको, स्थानीय तहको छैटौँ स्तरका कर्मचारीले कक्षा १२ को गुणस्तर कायम गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने, स्थानीय तहको क्षमता कक्षा ५ सम्ममात्र रहेको भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनको भनाइप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको निकै असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा सचिवको भनाइले आफूहरूको मनोबल खस्किएको उल्लेख गरिएको छ ।
“स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा अधिकृत छैटौँले कुनै पनि ऐन, नियम बन्न नसकिरहेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा पनि संविधान र सङ्घीयताको मूल मर्ममा आँच नपुगने गरी अग्रपङ्तिमा रही हालसम्म गरेको काम कर्तव्यको उचित मूल्याङ्कन नगरी मनोबल खस्काउने तथा स्थानीय स्तरमा कार्यरत शिक्षकबीच खाडल सिर्जना गरी कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण ध्वस्त पार्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा दिइएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिले हाम्रो पेसागत सुरक्षामा आँच आई स्थानीय तहमा काम नै गर्न नसक्ने मनःस्थिति सिर्जना भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको देखिन्छ । समग्र शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षामा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको बेइज्जत गराउने र अधिकृत छैटौँलाई अपमान हुने गरी अपवाह फैलाउनु शिक्षा सचिव जस्तो पदमा रहन के कति सान्दर्भिक होला ? श्रीमान् सचिवज्यूले सार्वजनिक रूपमा दिइएको अभिव्यक्तिले हामी देशभर कार्यरत छैटौँ तहका शिक्षा अधिकृतहरूको क्षमता माथि प्रत्यक्ष रूपमा प्रहार गरी मानमर्दन गरेको हुँदा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ” ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण बुझाउने अधिकृतहरू हाल सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा तालिममा सहभागी छन् ।
