विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको २०८०, मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १६ गते स्वीकृत गर्यो । स्वीकृत भइसक्दा नसक्दै विभिन्न समूहले विरोधका चित्कार पोखे । सडकमा नै चिच्याए ।
अभ्यासअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको विधेयक बढीमा दुई दिनभित्र सङ्घीय संसद्मा पुगिसक्ने प्रचलन छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको आज एक महिना तीन दिन बितिसक्दा पनि संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
संसदयी चलन अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा र मन्त्रालयबाट संसद सचिवालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । संसद सचिवालयमा पुगेपछि सांसदका हातहातमा विधेयक पुग्ने अवस्था रहन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयमा अझै सम्म औपचारिक रुपमा विधेयक नपुगेको अधिकारीहरू बताउँछन् । संसद सचिवालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अझैसम्म विधेयक प्राप्त नभएकाले संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने नियम छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विधेयक अझै प्राप्त नभएकाले संसद् सचिवालयमा पठाउन नसकिएको बताए ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयक प्रवक्तालाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
विधेयक प्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट
मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत त गर्यो तर साउन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाका विषयवस्तु परिवर्तन भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम्मा सम्बोधन गर्नेक्रममा असन्तुष्टि जनाए।
‘शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सुरुमा जस्तो थियो, फर्केर आउँदा त्यो त कैयौँ विषयवस्तु त उल्टो खालको भएर झन् नेगेटिभ भएर आयो। हामीले सदनमा पठाउन खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौँ। त्यसलाई त सुधार नगरेर पठाउनु हुँदैन भन्यौँ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसको खोजीमा छौं। कसले यसो गर्यो र कहाँबाट कुन ठाउँबाट यस्तो भयो भन्ने कुरा।’
उनले त्यो सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘अर्कोतिर हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएकै छैनौँ, बजारमा र मिडियामा त यो गलत हो भनेर आउने स्थिति कसरी बन्योरु या त त्यो विषयमा कि त पार्टनरहरूको पहिले नै सल्लाह गरेर राय सल्लाह लिने हुनुपर्यो।’
आन्दोलनको शिकार
अर्कोतर्फ साउन २३ गते निजी विद्यालय सञ्चालकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । निजी क्षेत्रको अन्य संघ संस्थाले पनि उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्वद्धता जनाए । विद्यालय बन्द गर्ने सम्म घोषणा गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकले साउन २६ गते आफ्ना सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्ने सरकारसंग सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगित गर्यो ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालय तर्फको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघले निजी विद्यालय सञ्चालकले स्थगित गरेको दिननै दुई चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्यो । महासंघको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको पाचौं दिनबाट काठमाडौंमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो तर महासंघलाई अहिलेसम्म यो झन्झट खेप्नु परेको छैन किनकि सो विधेयक अहिलेसम्म संसदमा दफावार छलफका लागि पुगेको छैन ।
मर्कामा शिक्षा क्षेत्र
अहिले शिक्षा विधेयक गलत आयो भनेर आन्दोलन गर्ने स्वार्थ समूहले अहिले सम्म किन आएन भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न सोद्न सकेका छैनन् ।
हिजो मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरे, ‘मन्त्री जीहरूले निजी विद्यालय खोलेर शिक्षाको व्यापारी बनेको हो कि होइन ?’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले जवाफ दिए, ‘अ अब यो अ खोप विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रक्रियामा बसिसकेको छ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लगिने छ, धन्यवाद ।’
शिक्षा क्षेत्र कति निरीह छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सांसदलाई मन्त्रीले दिएको उत्तरबाट स्पष्ट हुन्छ । किनकि नेपालमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष बिति सक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
मन्त्रीहरूले नै कानुनी आधारसहित उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री विदेश जानुअघि शिक्षा विधेयक टेबुल हुन्छः मन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री राईले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को विदेश भ्रमण अगाडि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा टेबुल हुने बताए ।
विधेयकमा आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन गरी छिटो ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्न आज सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको टोलीलाई उनले उक्त जानकारी गराएको महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरको नेतृत्वको टोलीमा सहभागी नेपाल विद्यालय परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले जानकारी दिए ।
उक्त विधेयक एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि सरोकारपक्षको विरोधका कारण मन्त्रिपरिषद्मै पुनः विचारको स्थितमा छ । विधेयकमा समेटिनुपर्ने सरोकारवालाका विषयलाई सम्बोधन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन यही भदौ अन्तिम साता संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै छन् ।
