Ranakalin Shiksha

दुर दराजमा सोचे जस्तो सहज छैन वैकिल्पक शिक्षण, स्थानीय तह गुणस्तर सुधारभन्दा भौतिक सुधार केन्द्रित

सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि चीनको वुहानबाट सुरू भएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ । कोरोनाको पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहर बढी सङ्क्रामक भएको हुँदा सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षामा सतर्क रहन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुझाइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्भावना कम रहेको हुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण सञ्चालन गर्न शिक्षाविद्हरुले सुझाउँदै आएका छन् ।

तर, अहिले पनि दुर दराजका विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्न सकेका छैनन् । कञ्चनपुरको वेलौरी नगरपालिका स्थित महाकाली माविले शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि निर्देशिकाले तय गरेको कुनै पनि विधिबाट वैकल्पिक सिकाइ गर्न सकेको छैन ।

कक्षा १२ सम्म पठानपाठन हुने सो विद्यालयमा असार एक गते देखि अनलाइन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्यो । सो विद्यालयमा अहिलेसम्म पनि ५० प्रतिशत मात्र बालकालिका भर्ना भएको शिक्षक दीपेन्द्र बमले जानकारी दिए । ‘सहरमा जस्तो सजिलो छैन दुर दराजमा वैकल्पिक शिक्षण, सबैको पहुँचमा इन्टरनेट छैन, अधिकांश विद्यार्थीको पहुँचमा रेडियो सम्म पनि छैन ।’ उनले भने, ‘वैकल्पिक सिकाइमा बालबालिकाको पहुँच नपुगे घरदैलो शिक्षण गरेर भए पनि अब कक्षा अगाडि बढाउने सोचमा छौं ।’

विद्यालयले भर्खरै मात्र राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १२ वटा कम्प्युटर खरिद गरेको छ । एन्ड्राइभ मोबाइल सबै शिक्षकलाई चलाउने भए पनि सबैले दक्ष तरिकाले शिक्षणलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्ने हुँदा शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता रहेको शिक्षक बम बताउँछन् ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नपा वडा नं। १ पहरियास्थित राष्ट्रिय माविले पनि अहिलेसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय रहेको हुनाले सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । वैकल्पिक सिकाइको अन्य माध्यमको पहुँच समेत नभएको हुँदा विद्यालयले नभएको हुनाले सिकाइमा समस्या देखिएको छ ।

विद्यालयले यो समस्यालाई समाधान गर्न ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७’मा उल्लेख गरेको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी विचसिकाई सम्पर्क कायम गराउन सीयुजी सिमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रधानाध्यापक गणेशबहादुर चन्दले बताए ।

Paathshala CUG SIM Distribution

परिचयः

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ' विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७ ’ मा प्रस्तुत कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाई सम्पर्क कायम गराउन सार्वजनिक विद्यालय, स्थानीय तह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विद्यार्थी र शिक्षकलाई मोबाइल सेवाको Closed User Group (CUG) मा आबद्ध गराउने योजना रहेको छ । सोही बमोजिम नेपाल टेलिकमले सम्पूर्ण सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी,  शिक्षक तथा विद्यार्थीका परिवारको कुनै एक सदस्यलाई आवश्यकता अनुसार ‘पाठशाला CUG सिम’ (प्रिपेड मोबाइल सिमकार्ड) निःशुल्क उपलब्ध गराउने र शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी,  शिक्षक तथा विद्यार्थीका परिवारको कुनै एक सदस्यले हाल प्रयोग गरिरहनु भएका नेपाल टेलिकमका GSM तथा CDMA सेवाका प्रिपेड मोबाइल नम्बरहरु वा उहाँहरुलाई निःशुल्क प्रदान गरिएका प्रिपेड मोबाइल नम्बरहरुलाई Closed User Group (CUG)मा आबद्ध गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

पाठशाला CUG सिम निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रक्रियाः

यस व्यवस्था अनुसार निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने प्रिपेड सिमकार्ड (पाठशाला CUG सिम) प्राप्त गर्न निम्न अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।

१. सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, अध्ययनरत विद्यार्थी र विद्यार्थीका परिवारको कुनै एक सदस्यले एउटा निःशुल्क सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्यार्थीका लागि सिमकार्ड लिंदा विद्यार्थीको वा अभिभावकको नाममा लिन सकिनेछ ।

२. निःशुल्क सिमकार्ड प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकले कम्पनीले निर्धारण गरेको प्रिपेड मोबाइलको आवेदन फाराम रितपूर्वक भरी आफू संलग्न सार्वजनिक विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । आवेदन फारामका साथमा निम्नअनुसार कागजपत्र समावेश गरेको हुनुपर्नेछ :-

(क) विद्यार्थीको लागिः

अ) विद्यार्थीको परिचयपत्रको प्रतिलिपी वा सम्वन्धित विद्यालयद्वारा विद्यार्थी प्रमाणित गरिएको कागजात।

आ) विद्यार्थीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा विद्यार्थीको नागरिकता नभएमा अभिभावकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

इ) विद्यार्थीको एक प्रति फोटो (आवेदन फारामको निर्धारित स्थानमा टाँस्नुपर्ने) ।

(ख) शिक्षकको लागिः

अ) शिक्षकको परिचयपत्रको प्रतिलिपी वा सम्वन्धित विद्यालयद्वाराशिक्षक प्रमाणित गरिएको कागजात।

आ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी।

इ) एक प्रति फोटो (आवेदन फारामको निर्धारित स्थानमा टाँस्नुपर्ने) ।

(ग) अभिभावकको लागि

अ) आफुसंग सम्बन्धित विद्यार्थीकोपरिचयपत्रको प्रतिलिपी वा सम्वन्धित विद्यालयद्वाराअभिभावक प्रमाणित गरिएको कागजात।

आ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी।

इ) एक प्रति फोटो (आवेदन फारामको निर्धारित स्थानमा टाँस्नुपर्ने) ।

३. विद्यार्थीले अभिभावकको नाममा सिमकार्ड लिने भएमा रितपूर्वक आवेदन फाराम भरी अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपी संलग्न गरी सम्बन्धित विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

४. बुँदा नं. २ र ३ बमोजिम विद्यालयमा आवेदन फाराम संकलन भएपश्चात विद्यालयले आवेदन फाराम र संलग्न कागजात रुजु गरी स्थानीय तहको सिफारिश पत्रसहित नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा सम्पर्क गरी सबैजनाको सिमकार्ड एकमुष्ट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

पाठशाला CUG सिमकार्ड प्राप्त गर्न भर्नु पर्ने Prepaid Mobile को फारम डाउनलोड गर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोसः-

CLICK HERE TO OWNLOAD FORM

 

पाठशाला Closed User Group (CUG)मा आबद्ध हुने प्रक्रियाः

CUG मा आबद्ध हुन चाहेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यार्थीको एक अभिभावकको मोबाइल नम्बरको विवरण निम्न बमोजिम ढाँचामा विद्यालयले आफ्नो लेटर प्याडमा उल्लेख गरी स्थानीय निकायको सिफारिश पत्रसहित नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ । सम्भव भएसम्म विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको पाठशाला CUG मा आवद्ध हुने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुको नाम र मोवाईल नम्वरहरुको विवरणको Softcopy (Excel/Word File) उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।

विद्यालयले अहिले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सावधानीपूर्वक परीक्षा सञ्चालन गरिएको प्रधानाध्यापक चन्दले बताए । ‘कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पछि हामी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्छौं, यसका लागि सीयुजी सिमको व्यवस्था गर्दैछौं तर ग्रामीण बस्तीमा मोबाइल चलाउन टावरको समस्या छ यसका लागि दुरसञ्चारसंग पनि पहल गर्न बाँकी छ ।’ विद्यालयमा १२ वटा कम्प्युटर र ५ वटा ल्याबटप छन् । सो विद्यालयमा अहिले ६६८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कञ्चनपुरका यी दुई विद्यालय त प्रतिनिधि विद्यालय मात्र हुन् । देशका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ कक्षाको पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । सबै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण भएका ठाउँमा पनि हावाहुरी, चट्याङ् परेको समयमा बत्ति गएपछि धेरैसमय सम्म नआउने हुँदा भएको प्रविधिको पनि विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सही रुपमा सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । ग्रामीण भेगका अधिकांश बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच भएकै ठाउँमा पनि बत्ति भएको बेला इन्टरनेट नआउने, इन्टरनेट आएको समयमा बत्ति नहुने विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले यो विषयमा चासो नदेखाउँदा झनै समस्या उत्पन्न भएको प्रधानाध्यापकहरुको गुनासो छ । सबै तहले केही हप्ता अगाडि मात्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे अधिकांशले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधर विकास, निजी शिक्षक व्यवस्थापनमा बढी जोड दिए भने गुणस्तर सुधारमा थोरै बजेट मात्र विनियोजन गरेका छन् । केही स्थानीय तह बाँहेक अधिकांशले गुणस्तर सुधारमा वेवास्ता गर्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा रोल्पाका दश स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा १५ करोड ३३ लाख ४५ हजार रुपियाँ बजेट छुट्याए । भने गुणस्तर सुधारमा १ करोड ५६ लाख ५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरे । भौतिक सुधारमा ४४ प्रतिशत, शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा १० प्रतिशत, बालविकास केन्द्रका लागि १ प्रतिशत, निजी स्रोत शिक्षक तलबका व्यवस्थापनमा ४२ प्रतिशत र छात्रवृत्तिमा ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे ।  जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले चालु वर्षको बजेटमा ३.६ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ। बर्दियाको वारबर्दिया नगरपालिकाले १८.८७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिकाले १.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले ११.८३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाले ७.१३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

यी सबै पालिकाको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा सबैको जोड पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । कुनै पनि पालिकाले विषम परिस्थितिको सम्बोधन गर्दै वैकल्पिक सिकाइका लागि बजेट उल्लेख्य मात्रमा विनियोजन गरेको देखिँदैन ।

महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति उस्तै छ । यो अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थीले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्नु अपरिहार्यता बन्दै गएको छ । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७ जेठ १८ को निर्णयअनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सो निर्देशिकाले वैकल्पिक माध्यमका रुपमा रेडियो, एफएम रेडियो, टेभलभिजन्, अर्लाइन तथा अफलाइ नका माध्यमबाट शिक्षण गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

निर्देशिकाले बालबालिकाको वैकल्पिक सिकाइको समूह पहिचान गरी सिकाइ गर्न समेत निर्देश गरेको छ । सो निर्देशिकाले सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको पहिचान गरी कुनै न कुनै माध्यमबाट शिक्षण सुचारु राख्न निर्देश गरेको छ ।

विद्यालयमा प्रविधिको अवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–०७८ अनुसार मुलुकभरका ९९० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। गत फागुनसम्म ४८५ सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर ल्याव स्थापना गरिएको छ ।

कक्षा ४ देखि १२ सम्मको विज्ञान ९भौतिक, रसायन, जीव०, गणित र ऐच्छिक गणित विषयको सबै पाठ्यक्रम समेटिने गरी विशेषज्ञ शिक्षकबाट शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी टिचिङ्ग अडियो भिजुअल सामग्री निर्माण गरी ती सबै डिजिटल शिक्षण सामग्रीहरू सरकारी क्लाउड र युटुवमा राखिएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले यी अफलाइन सामग्री समेत सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् ।