त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक शिक्षकले सेवा प्रवेश गरेको एक वर्ष पछि विना सर्त करार हुन पाउने सहमति भएपछि त्रिविका पदाधिकारी कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोलिदिएका छन् ।
विश्वविद्यालयका दैनिक कार्य प्रभावित हुने गरी आंशिक शिक्षकले त्रिविको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरसहित सेवा आयोगको कार्यालयमा आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिले लगाएको ताला आफ्नो माग पुुरा हुनेगरी त्रिविको वार्ता टोलीले सहमति गरीदिएपछि खोलेका हुन् ।
नेपाली समुदायमा एउटा उखान छ अमेरिका छिरेका मानिस र त्रिभुवन विश्वविद्यालय छिरेका शिक्षक खाली हात फर्कदैनन् रे ! विभिन्न खालखण्डमा यो उखान चरितार्थ साबित गराएको पाइन्छ । त्रिविका तत्कालीन कुलपति शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयको बजेटलाई वास्त नै नगरी २०७४ सालमा १ हजार ४२० आंशिक प्राध्यापकलाई करार दरबन्दीमा नियुक्ति दिने निर्णय गराए । यही निर्णयलाई लिएर आंशिक शिक्षकहरुले पटकपटक त्रिविमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । दवावमा परेर त्रिविका पदाधिकारी र शिक्षकले आफ्नो स्वार्थ पुर्ति हुने काम गर्दै आएका छन् । यस्तै रहस्य यो हप्ता भएको खुल्न आएको छ । आफनो स्वार्थ
विगत १० दिनदेखि त्रिवि पदाधिकारी कार्यकक्षलाई बन्धक बनाएर दवावमुलक आन्दोलन गर्दै आएका आंशिक शिक्षक र पदाधिकारीहरुले त्रिविलाई आर्थिक भार हुने निर्णय गराएका छन् । त्रिविका आङ्गिक कलेजमा कार्यरत आंशिक शिक्षकको कार्यकाल एक वर्ष पुगेपछि निसर्त करार हुने सहमति गरेका छन् ।
त्रिविले आंशिक शिक्षकहरुको माग सम्बोधन आंशिक शिक्षकलाई सेवाअवधि एक वर्ष पुग्ने बितिकै करार दरबन्दी कायम गराउने सहमति गराएका छन् । त्रिविको वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षसंग विभिन्न सात बुँदे सहमति गरेका छन् ।
‘त्रिवि सेवा आयोगले यो हप्ता भदौं १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको पूर्वनिर्धारित सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गरेको छ । यो हप्ता त्रिवि र आन्दोलनरत आंशिक शिक्षकविच भएको सहमतिमा ५८० आंशिक शिक्षक थप गरेर २ हजार को करार दरबन्दी हुनु पर्ने सहमति भएको संघर्ष समितिले जानकारी दियो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका सबै माग पुरा गर्न नसकिने
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी र शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ । विद्यार्थीको अनलनाइन परीक्षा सम्बन्धी माग र बर्खास्तमा परेका शिक्षकलाई पुर्नवहालीको माग पुरा गर्न नसकिने जनाएको हो ।
संयुक्त विद्यार्थीहरुले राखेका १८ बुँदे मागहरु मध्ये अनलाइन परीक्षाको मागको सम्बन्धमा विगतको अनुभव, उपलब्ध प्रविधि र यसको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर, वैधानिकता तथा विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालयले उक्त माग पुरा गर्न नसकिने जनाएको हो ।
त्यसैगरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघले राखेका मागहरु मध्ये कारवाहीमा परी बर्खास्त भएका प्राध्यापकको पुनर्वहालि विश्वविद्यालयले गर्न नसक्ने र सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापक लाई करार तथा करार लाई स्थायी गर्न नसकिने जनाएको छ । तर विश्वविद्यालयमा उपलब्ध दरवन्दी र आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयबाट क्रमिक रुपमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने र अन्य मागहरुका सम्बन्धमा आपसी सम्बाद, सहमति र छलफल मार्फत पुरा गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको समेत जानकारी गराएको छ ।
विश्वविद्यालयले अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन संग नौं बुँदे सहमति र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन ९क्रान्तिकारी० संग १५ बुँदे सहमति भएको जनाउदै चार विद्यार्थी संगठन, नेवि संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु र अखिल (छैटौं) ले राखेका १८ बुंदे मागहरुमध्ये अनलाइन परीक्षाको मागको सम्बन्धमा विश्वविद्यालयले उक्त माग पुरा गर्न नसकिने कुरा बताएको छ । साथै अन्य मागहरुका सम्बन्धमा केही माग विश्वविद्यालयले पहिले नै पुरा गरिसकेको र बाँकी मागहरु आपसी सम्बाद, सहमति र छलफल मार्फत पुरा गरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन तत्पर रहेको जानकारी गराएको छ ।
सरोकारवाला सबै पक्षसंग निरन्तर संवाद गरी वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन विश्वविद्यालय गम्भीर रहेको भन्दै सरोकारवाला सबै पक्षलाई वार्ताको लागि आह्वान गरिएको छ ।
सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अत्यन्त जरुरी जानकारी।मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कृयाशिल बिभिन्न प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ-संगठनहरुले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति संबाद, सहमति र छलफलबाट वार्तालाई निश्कर्षमा पुर्याउन सदैब तत्पर रहेको जानकारी गराउँदछ । यसै सन्दर्भमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन संग नौं बुँदे सहमति र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) संग १५ बुँदे सहमति भएको कुरा समेत सहर्ष जानकारी गराउदछौं। सरोकारवाला सबै पक्षसंग निरन्तर संवाद गरी वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन विश्वविद्यालय गम्भीर रहेकाले सम्बन्धित सरोकारवाला सबै पक्षलाई वार्ताको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौं। ‣ चार विद्यार्थी संगठन, ने. वि. संघ; अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, क्रान्तिकारी; अनेरास्ववियु र अखिल (छैटौं) ले राखेका १८ बुंदे मागहरुमध्ये अनलाइन परीक्षाको मागको सम्बन्धमा विगतको अनुभव, उपलब्ध प्रविधि र यसको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर, बैधानिकता तथा बिद्यार्थीको भविष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालयले उक्त माग पुरा गर्न नसकिने कुरा अवगत गराईन्छ। साथै अन्य मागहरुका सम्बन्धमा केही माग विश्वविद्यालयले पहिले नै पुरा गरिसकेको र बाँकी मागहरु आपसी सम्बाद, सहमति र छलफल मार्फत पुरा गरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन अग्रसर रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराईन्छ। ‣ प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघले राखेका मागहरु मध्ये कारवाहीमा परी बर्खास्त भएका प्राध्यापकको पुनर्वहालि विश्वविद्यालयले गर्न नसक्ने र सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापक लाई करार तथा करार लाई स्थायी गर्न नसकिने तर विश्वविद्यालयमा उपलब्ध दरवन्दी र आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयबाट क्रमिक रुपमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिनेछ। साथै अन्य मागहरुका सम्बन्धमा आपसी सम्बाद, सहमति र छलफल मार्फत पुरा गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ। ◉ पुनश्च: विश्वविद्यालयले वार्ता द्वारा जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि आन्दोलनरत पक्षले वेवास्ता गरेमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत समग्र विद्यार्थीहरुको हीतलाई मध्यनजर गरी स्थगित भएका सम्पूर्ण परीक्षाहरुको समय तालिका सार्वजनिक गरी संचालन गर्न विश्वविद्यालय बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। ‣ विश्वविद्यालयद्वारा वार्ताका क्रममा भएका प्रगति तथा सम्पूर्ण फाइलहरु सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यसै साथ् संग्लग्न गरिएका छन्: १. अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (ANNFSU) ‣ मागहरु: bit.ly/2WPJ3iN ‣ वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले पठाएका पत्रहरु: bit.ly/3fx2GD4 ‣ सहमतिका निर्णयहरु: bit.ly/2VseEqq
२. चार विद्यार्थी संगठन ‣ मागहरु: ‣ ‣ पहिला १६ बुँदे मागहरु: bit.ly/3ytoc30 ‣ ‣ पछि १८ बुँदे मागहरु: bit.ly/3yq0Xqt ‣ वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले पठाएका पत्रहरु: bit.ly/3lwLG3i
३. अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) [(ANNISU(Revolutionary)] ‣ मागहरु: bit.ly/37jktJ4 ‣ वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले पठाएका पत्रहरु: bit.ly/3rTC7g1 ‣ सहमतिका निर्णयहरु: bit.ly/3fveF3Z
४. नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन ‣ मागहरु: bit.ly/3jDQba3 ‣ वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले पठाएका पत्रहरु: bit.ly/3lDN7gm
५. प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल ‣ मागहरु: bit.ly/3iqpGp8 ‣ वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले पठाएका पत्रहरु: bit.ly/3jqsIZw
६. प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुका लागि कोरोना खोप उपलब्ध गराईदिन स्वास्थ मन्त्रालयमा पठाएको अनुरोध पत्र: bit.ly/3C8W5rU |
बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलन आंशिक रोकियो
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ५१ दिनदेखि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदामा सहमति भएको हो ।
प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा बनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक महाशाखामा आजै तोक्ने, प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाको प्रक्रिया शुरु गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताका विषयमा छानविन गर्न अब बस्ने सञ्चालक परिषदले संघर्ष समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र संघर्षका कार्यक्रमलाई हाललाई स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सुचारु गर्ने सहमति भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष १० प्रतिशत पनि वितरण भएन
बालबालिकाको सिकाइ सुनिस्चित गराउने भन्दै सरकारले लागु गरेको विभिन्न शीर्षकको छात्रवृत्ति गत शैक्षिक सत्रमा वितरण हुन सकने । विभिन्न सीमा क्षेत्र निर्धारण गरेर विवतरण गरिएको छात्रवृत्ति रकम गत शैक्षिक वर्षमा ९.८३ प्रतिशत मात्र विवतरण भएको छ ।
सरकारको कमजोर वितरण संयन्त्र र प्रभावकारी योजना अभावका कारण आर्थिक विपन्न विद्यार्थीका लागि छुट्टयाइएको करोडौँ रुपियाँ ‘फ्रिज’ भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विनियोजितमध्येको करिब ७७ करोड २७ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७–्७८ मा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका ८३ हजार ५९२ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले करिब ८५ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब आठ करोड ४४ लाख रुपियाँमात्र वितरण भएको छ ।
गत वर्ष कक्षा ९ र १० का ५७ हजार ५१, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएका छ हजार ७०५ र अन्य विषय लिएका १९ हजार ८३६ जना विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने योजना तयार गरिएको थियो । कक्षा ९ र १० मा प्रतिविद्यार्थी छ हजार रुपियाँ तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएकालाई जनही २४ हजार रुपियाँ एवं अन्य विषय लिएकालाई जनही १८ हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
केन्द्रका अनुसार गत वर्ष कक्षा ९ का सात हजार ६४३ जनालाई करिब चार करोड ५८ लाख रुपियाँ र कक्षा १० का पाँच हजार १४५ जनालाई करिब तीन करोड आठ लाख रुपियाँ छात्रवृत्तिवापत वितरण भएको छ । गत वर्ष कक्षा ११ का लागि छात्रवृत्ति रकम नै वितरण गरिएन । त्यस्तै कक्षा १२ मा विज्ञान विषयका ८९ जना र अन्य विषयका ४२८ जनालाई गरी ९८ लाख ४० हजार रुपियाँ वितरण भएको छ ।
केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार गत वर्ष कक्षा ९ र १० मा छात्रवृत्ति वितरण गर्न करिब ३४ करोड १३ लाख रुपियाँ, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयका विद्यार्थीका लागि करिब १६ करोड नौ लाख रुपियाँ र अन्य विषयका लागि करिब ३५ करोड ७० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।केन्द्रले गत वर्ष छात्रवृत्ति वितरणका लागि आवेदन माग गर्दा करिब तीन लाख जना विद्यार्थीलाई फाराम भराएको थियो । यसलाई प्रोक्सिमिन्ट टेस्ट ९पीएमटी० फाराम भन्ने गरिन्छ । विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सो फाराममा उल्लेख गरिन्छ । विद्यार्थीको घरको बनोट, घरमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, शौचालयको अवस्था, जग्गा लगायतका बारेमा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा विपन्न विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ । विगतमा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग विकास कोषमार्फत यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । २०७४ सालबाट विश्व बैङ्कको ऋणमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको जिम्मा पाएको सो कोष अघिल्लो वर्ष खारेजीमा परेपछि छात्रवृत्ति वितरणको दायित्व शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा आएको थियो । करोडौँ रुपियाँ फ्रिज हुनुले यस मामिलामा केन्द्र असफल भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त
रिक्त भएको एक वर्ष पुग्नलाग्दा शिक्षक सेवा आयोगले पूर्णता पाएको छ । सरकारले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई र सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जन र डा।डिल्लिराम रिमाललाई नियुक्ति गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको ९ महिना बित्न लाग्दा पूर्व छनोट समितिले सिफारिस गरेका तीनैजनालाई आज नियुक्त गरेको हो । तत्कालीन लोक सेवा आयोका प्रमुख उमेशप्रसाद मैनाली अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गत पुसमा तीनै जनालाई नियुक्तिकालागि सिफारिस गरेको थियो ।
