आज ८ सेप्टेम्बर २०२४ यानेकी विश्व साक्षरता दिवस । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज तामझामका साथ ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदै छ । ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धनः पारस्परिक समझदारी र शान्तिको लागि साक्षरता’ भन्ने नाराका साथ आज साक्षरता दिवस मनाउन लागिएको छ ।
साक्षरताको विद्यामान अवस्था
६४ जिल्लालाई अहिलेसम्म साक्षर जिल्ला भनेर घोषणा गरिएको छ । जिल्ला भित्र बसोबास गर्ने जनसंख्याको ९५ प्रतिशत मानिस साक्षर भएमा पूर्ण साक्षर भनी घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था युनेस्कोले परिभाषा गरिदिएको छ । सोही परिभाषाका आधारमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये अझै १५३ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । साक्षर नभएका स्थानीय तहमा मधेस प्रदेशका १३० र कर्णाली प्रदेशका २३ रहेका छन् ।
जिल्ला गत रुपमा हेर्दा मधेसका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा कर्णाली प्रदेशका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषित भएका छन् । भने अन्य प्रदेश साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । ती मध्ये पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर छन् ।
त्यस्तै १५ देखि २४ उमेर समूहका ९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० उमेर समूहका ८५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत साक्षर छन् ।
नेपालमा पढ्न लेख्न जान्ने जनसङ्ख्या दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० रहेको छ । पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ रहेको छ ।
नेपालमा अनौपचारिक विद्यालय १७१ वटा सञ्चालित छन् र तीमध्ये ७७ वटाले अनुदान पाएका छन् । खुला शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय १२१ छन् । तीमध्ये ३७ ले आधारभूत तह र ८५ ले माध्यमिक तहसम्म कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
साक्षरताका सूचक
साक्षरताका लागि विभिन्न १२ सूचकहरू तोकिएका छन् । साक्षर हुनका लागि राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा वर्ण र अक्षर पढ्न र लेख्न जानेको हुनुपर्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्य सूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न ५० देखि ९ सम्मका अंक अक्षर लेख्न सक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
त्यस्तै लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, सरल चित्र पोस्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न र बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्ते पात्रो हेरी तिथि मिति बताउन सक्ने, बैंक भौचर भर्न र चेकको प्रयोग गर्न सक्ने भएपछि त्यो व्यक्ति साक्षर मानिने केन्द्रले सूचक तयार गरेको छ ।
साक्षर नेपाल कार्यक्रम
विसं २०६५ र २०६९ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । आव २०६७–०६८ मा घरधुरी सर्वेक्षणका माध्यमद्वारा निरक्षरहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । भने २०७२ मा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भएको भनिएको छ । २०७१ सालबाट १५–६० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ । २०७१–७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइएको थियो ।
त्यसैगरी २०७६ मा साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी आगामी २ वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
त्यस्तै, हालसम्म ६४ ओटा जिल्ला र वागमती, गण्डकी र कोसी साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्विनी प्रदेश घोषणाको तयारीमा रहेको केन्द्रले जानकारी दियो ।
साक्षरता अभियान
करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सहित नेपालमा साक्षरता अभियान आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि सुरु भएको हो । तर अझै पाँच वर्षभन्दा माथिका ६४ लाख मानिस निरक्षर छन् । सबै लगानी र एक दशकभन्दा अगाडिदेखिको सरकारको प्रयास भने अहिले सम्म सफल हुनसकेको छैन । अहिले सम्म देशका साक्षर मानिएका कति मानिस पुनः निरक्षर भइसके सो को अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निकाय नै नेपालमा छैन यसले पनि साक्षरता अभियान सफल हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।
साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनिएपनि यो कार्यक्रममा विभिन्न खालका बाधा देखा परेकै कारण सफल हुन सकेको छैन ।
विगत एकदशकभन्दा अगाडिदेखि दुई वर्ष भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
सरकारको घोषणा अनुसार नेपाल नौ वर्षअघि नै पूर्ण साक्षर बनाइ सक्ने पर्ने थियो । तर अझै करिब २३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । १३ जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् भने
१६ वर्से अभियान -अरर्बौं खर्च
निरक्षरता उन्मुलन गर्ने घोषणा सहित १६ बर्षदेखि साक्षरता अभियानका नाममा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । सरकारले सुरु गरेको १६ बर्षे अभियानमा ११ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख बजेट खर्च भएको छ ।। शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बार्षिक बजेटको करिब ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । १५ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई सामान्य लेखपढ गराउन मात्रै २०६५ देखि २०७१ सालसम्म ४ अर्व ३४ करोड रुपिया खर्च गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसपछि २ बर्ष भित्र नै २ अर्व ८ करोड बजेट साक्षरताका नाममा निवियिोजन गरिएको थियो ।
२०७१ सालमा ७ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न नै ९९ करोड ८९ लाख खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । आर्थिक बर्ष २०७१–७२ मा १९ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको थियो । उक्त बर्ष सरकारले १ अर्व ५ करोड रुयिँया बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
२०७२–्७३ मा ३४ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेर १० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरियो । ७३– ७४ मा ३० करोड ४८ लाख खर्च गरेर १० जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको थियो ।
त्यस्तै २०७४–७५ मा उदयपुर जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा हुँदा साक्षरता श्रीर्षकमा ३५ करोड ४२ लाख रु।पँया बजेट खर्च भएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा ४४ करोड ४२ लाख रुपियाा खर्चेर ५ जिल्लालाई साक्षर भनियो । आव २०७६–७७ मा कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेनन् तर उक्त वर्ष साक्षरताका नाममा ५४ करोड रुपिँया बजेट सकियो ।
त्यस्तै २०७७–७८ मा बजेटमा नै साक्षरताका लागि ५७ करोड रुपिँया बजेट विनियोजन भयो । सो वर्ष अछाम, ताप्लेजुङ र काठमाडौ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरियो । बर्ष २०७८–७९ मा ६० करोड ६९ लाख रुपिँया खर्च गरेर ५ जिल्ला साक्षर जिल्लाको सूचीमा सूचीकृत भए ।
गत वर्ष ३ जिल्ला घोषणा गर्न १ अर्व ५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँकी रहेका १३ जिल्लालाई साक्षर बनाउने भन्दै २ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
