तपाईँले कुमालेले काँचो माटोको भाडो बनाएको देख्नु भएको छ ? पहिला उसलाई माटो छान्नै मुस्किल हुन्छ । माटो छनोट गरेपछि त्यसलाई भाडोको आकार दिन कति झन्झट सहनुपर्छ ? मुछिएको माटोमा पानीको मात्रा मात्र मिलेन भने बेहोर्नु पर्ने सकस उतिकै ।
भाडो तयार भएपछि घर, कोठा र चोटा सजाउनेलाई त्यो माटोको भाडो तयार गर्न लागेको दुःख थाहा हुँदैन । बस उसले त मन परुन्जेल सझाएर राख्छ मन नपरे फुटाएर फाली दिन्छ । हो यो भन्दा बढी सकस बेहोर्नुपर्छ बालविकासका शिक्षकले । काँचो माटोरुपी बालवालिकालाई पढ्ने बानी बसाउन उनीहरूले ती बालबालिकाको आमा, साथी तथा उनीहरू जस्तै सानो नानी बन्नु पर्छ । अलिकति मात्र तलमाथि भयो भने बालबालिकाको आन्दोलन नै सहनुपर्छ । तिनीहरूलाई फकाउनुपर्छ, दिसासिपाब सफा गर्नुपर्छ ।
बालबालिकाको सिकाइको जग बलियो बनाउने आधारभूत उमेर समूह नै बालविकासको उमेर समूह हो । केही गरी उनीहरूलाई शिक्षक तथा विद्यालयप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने उनीहरूलाई सिकाइ फोबिया हुनसक्छ । फेरी शिक्षकको छेउ नै नपर्ने, विद्यालयको नाम सुन्ने बितिकै डराउने, एकान्तमा गएर बस्ने जस्ता मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ । त्यसैले आम बालबालिकाको बालमनोविज्ञान अनुसार सिकाउन तयार हुने, भोलिका राष्ट्रका कर्णधार व्यक्तिको शैक्षिक जन्म दिने व्यक्ति हुन् बालविकासका शिक्षक । उनीहरू माथि भोलिको राष्ट्र निर्माणको आधारशीला निर्माण गर्ने अभिभारा छ ।
तर यी रबर जस्तो तन्कन र खुम्चिन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिको जीवननिर्वाह प्रति सरोकारवालाको कहिल्यै ध्यान जान सकेन । यिनीहरू कसरी बाँची रहेका छन् ? यिनीहरूका पनि परिवार होलान् ? छोराछोरी होलान् ? तिनीहरूको औंषाधोपचार पनि गर्नुपर्छ होला ? यो विषयमा सरकार वर्सैदेखि मौन छ वा कानमा तेल हालेर लम्पसार परेर सुतिरहेको छ ।
प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण गर्छन् । विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोन हुन्छ । अपवाद बाँहेक माथिल्लो तहका सबै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ । तर यिनीहरू वर्सैंदेखि भोकभोकै काम गरिरहेका छन् । एकातिर शिक्षामन्त्री नै स्वयम् कार्य घण्टाको आधारमा पारिश्रमिक दिन्छौं, श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दिन्छौं भनेर हिंड्छन् अर्कातिर बजेट आउदा आफ्नै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै थाहा नभएको ढोङ रचेर आफू पन्छन खोज्छन् ।
शिक्षक नेताहरू आफू नै पदीय लोलुपताका कारण आफू नियुक्ति लिन्छन् अस्थायी भए स्थायी हुन्छन् र निदाएर बस्छन् तर यिनीहरू भोक भोकै मरेको कसैले देख्दैनन् ।
अचानोको पीर खुकुरीले जान्दैन भन्ने नेपाली उखान सत्य चरितार्थ भएको छ । सबैले अन्याय भएको छ भनेर सबै शिक्षक एकजुट भएको खण्डमा माग सुनुवाइ हुने थियो तर कसैलाई कसैको चासो छैन आफू स्थायी भै सकेपछि पहिलेको कुरा सबै बिर्सिने परम्परा नै बनिसकेको छ।
अदालत ,श्रम ऎन अनुसारको तलब पनि दिन नखोज्ने ?अनि बालबालिकाको भविष्यको बारेमा पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिलाई धारासायी बनाउने सरकारको कार्यले के साच्चै एक दशकमा संभव होला त सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण अभियान ? के हाम्रो देशमा एक दशक भित्र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित होला त ? कोरोना माहमारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाएको छ । यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बढाउन मनपरी कर अशुल्न हुने जाबो ३६ हजारको हाराहारीमा रहेका बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक ऐन अनुसार पनि दिन नहुने ?
शिक्षा ऎनको आठौ संसोधनको दफा २ को परिभाषा अनुृसार (ख१) मा “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । र ९घ५० “विद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ यदि त्यस्तै हो भने किन आधारभूत शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिन आनाकानी गरिएको होला। कि यो कागजमा लेख्न कै लागि मात्रै हो र ?
अहिलेको सन्दर्भमा ६,००० र ११,५०० ले चाहिँ के आउने रहेछ मलाई सोध्न मन लागेको थियो ? देशभरका विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरू एक हुने समय आएको छ । जबसम्म आन्दोलनको आधिबेहरी ल्याइँदैन राज्यले सुन्नेवाला छैन त्यसैले हामीहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन।
फेरि कुरा आउला तलब मात्रै माग्ने योग्यताको कुरा छैन यदि त्यस्तो हो भने योग्यता अनुसारको तलब दिँदा भयो कोही मास्टर्स डिग्री ,ब्याचलर, इन्टरमिडिएट, एस एल सि ,८ पास जसरी शिक्षकलाई छुट्टाछुट्टै तलब दिइन्छ त्यसैगरी दिइनुपर्छ तर श्रम ऎन भन्दा माथी जाँदा मात्रै योग्यताको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले आफै निजी क्षेत्रमा श्रम ऎन अनुसार तलब दिनुपर्छ भनेर दबाब दिने आफू चाहिँ लागू नगर्ने कि कार्यपालिकालाई कानुनले नछुने हो ? सोद्न मन छ । खोज्न मन छ ।
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् ।
सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो ।
शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था गर्यो । विद्यालयमा संगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबिच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको छ ।
कसैलाई मास बढुवाको चिन्ता छ कसैलाई पद टिकाउने चिन्ता छ बालविकास र विद्यालय कर्मचारीको कुरा कसले सुनिदिने ?
यदि कसैलाई बालविकास अध्यापन गराउने कार्य सजिलो लाग्छ भने हामीहरू उनीहरुको कार्य गर्न तयार छौ मात्रै एकमहिना हाम्रो कक्षा लिनुहोस ।त्यसपछि बुझ्नु हुने छ कति दुख छ भनेर भन्न सजिलो हुन्छ बालविकासका शिक्षक सजिलो गरेर बसेका छ्न। बाटो लगाउने बालविकासका शिक्षकलाई रिझाउन सरकारले सक्नुपर्छ ।
बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि श्रम ऎन अनुसार तलब दिन नसकी राज्य नभएको आभास भएको समयमा स्वयम् सेवक शिक्षक राख्ने कुरा आएको छ फेरि अर्को कुन थरीको शिक्षक आउने हो जानकारी दिए आभारी हुने थियौं । धन्य छ सरकार ।
