Managed Admission 2022

अदालतको फैसला नमान्ने विद्यालयको अतिरिक्त शुल्क र कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

Thuprai - Books and E-books

उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क  लिन नपाइने फैलाला गरेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै सूर्खेतका विद्यालयले विद्यालय भर्ना गर्दा शुल्क लिएको पाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित श्री जननमूना माविले २०७९ साउन २६ गते प्रकाशित कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क लिएको हो ।

विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा बिना रसिद विभिन्न विद्यार्थीबाट लिइएको रु. २ लाख ७६ हजार ६९० रुपियाँ सहित सो सँग सम्बन्धित कागजातहरु नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, उच्च अदालत सुर्खेतको २०७८ मंसिर १ को परमादेश र  २०७८ जेठ २३ को अन्तरिम आदेश विपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्दा रकम असुल गरी बिलसमेत नदिएको पाइएको हो ।

 उच्च अदालतले, समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको जानकारी दिए । यसअघि अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको फैसलामा रिट निवेदकको मागबमोजिम विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिन फैसला गरेको थियो ।

अधिवक्ता खेमराज जैसी तिवारीले नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने रिट दायर गरेका थिए ।

दायर रिट निवेदनमा सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकविपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकाले रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । फैसलाअनुसार अब सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न नपाउने निर्देशन भएको थियो ।

रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, कृष्ण संस्कृतसाधारण माविको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि, जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए ।