विद्यालय शिक्षासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय’ र ‘मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेजी गरेसंग कणालीमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत माघ १० गते प्रकाशित खण्ड ६ सङ्ख्या १३ कर्णाली प्रदेशको राजपत्रको भाग २ अनुसूची–१ (नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) मा रहेका कार्यालयहरूको सूचीमा शिक्षा र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गरेपछि विद्यालयसंग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रभावित भएका हुन् ।
निर्देशनालय खारेजीसंगै शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर गएका शिक्षक समेत अलपत्र परेका छन् । आयोगबाट सिफारिस भएर गएका भएका ६० जना निम्नमाध्यमिक तहमा नियुक्तिको सिफारिस बोकेका शिक्षकको पदस्थापना हुन सकेको छैन । भने, तीनै तहका तीन हजार २८५ जना शिक्षकको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको कामसमेत अन्योलमा परेको छ।
एसईई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण–सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय कार्य निर्देशनालयले गर्दै आएको निर्देशनालय खारेजीसंगै करिब एक महिनामात्र बाँकी रहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारी समेत प्रभावित भएको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिएको छ।
कर्णालीसहित लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साबिक एसएलसी परीक्षामा नाम, थर, जन्ममिति संशोधन, हराएकाको प्रतिलिपि, एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित भएको छ ।
विकल्पबिना नै सरकारले कार्यालय खारेज गरिदिएपछि तीन सातादेखि सबै काम रोकिएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ढालबहादुर खत्री निर्देशनालय खारेजी भएपछि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मात्र नभइ विकल्प बिना खारेजी गरिएका कारण विद्यालय शिक्षामा दुरगामी असर पर्ने सक्ने बताउँछन् ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण कार्यालय खारेज गर्दा कर्णालीको समग्र शैक्षिक विकासमा दूरगामी र नकारात्मक असर पर्ने निश्चित देखिएको बताए । उनले कि त विकल्प कित पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको बताए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले निर्देशनालय खारेजीको कारण सरकारले दिनु पर्ने बताउँछन् ।
समितिले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई समितिको बैठकमा बोलाए पनि उपस्थित नभएको उनले जानकारी दिए ।
निर्देशनालय खारेज भएपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ।
निर्देशनालयले विभागीय मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा सहयोग वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक निकायहरूबीच समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्दै आएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भोजराज काफ्ले तत्कालीन क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र रहेको भवन कर्णाली प्रदेशसभाले कब्जा गरेपछि लामो समय शिक्षक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिए । पछिल्लो समय मानव संशाधन विकास केन्द्रबाट शिक्षकलाई तालिम दिँदै आए पनि आर्थिक भार कम गर्नै भन्दै सरकारले यो कार्यालय पनि खारेज गरिदिएपछि शिक्षक कर्मचारीको तालिम समेत प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको छ।
