परिदृश्य १ः यो घटना वा दृश्य केही वर्षअघिको हो । चैतमा हुम्लामा हिमपात सुरु भयो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट खटिएको अनुगमन टोलीका साथ हुम्ला पुग्ने अवसर मिलेको थियो । भोलिपल्ट नेपालगन्ज उड्नुपर्ने तर अघिल्लो दिन अपराह्नदेखि हिमपात सुरु भयो । यात्रा स्थगित हुने निश्चित भयो । स्थगित पनि भयो । दिनभरि कोठामा कुँजिनुभन्दा यसो बजार घुम्नुपर्याे भन्ने सोचेँ । घुम्दै जाँदा बजारभित्र रहेको एउटा विद्यालयमा पुगेँ ।
हेर्छु, विद्यार्थी लामबद्ध थिए । सबैका हातमा विभिन्न आकारका भाडा थिए । बडेमानको ताउलोमा खानेकुरा पाकेको थियो । पालैपालो विद्यार्थीका भाडामा हालिँदै थियो । दुई–दुई डाडु । नजिक पुगेर हेरेँ । चाउचाउमा मज्जाले पानी हालेर बनाइएको रहेछ । गुदीभन्दा झोल बढी । माइनस डिग्री सेल्सियस भएको मौसममा तातोतातो खानेकुरा पाएपछि विद्यार्थी मख्ख । विद्यार्थीले घर पुगेर खाजा खाएको भन्दा हुन् । अभिभावक पनि आफ्ना सन्तानले विद्यालयमै खाजा खान पाएपछि अरुथोक सोध्दैन थिए होलान्, उसै मख्ख । तर खाजाभित्रको राजनीतिका बारेमा नजिकैको शिक्षा निकाय बेखबर थियो । न त स्थानीय तहलाई वास्ता थियो । वास्ता हुन्थ्यो भने थोरै चाउचाउमा धेरै पानी हालेर दिवा खाजाका नाममा त्यसरी बाँडिदा पनि राज्य संयन्त्र मौन रहँदैन थियो । त्योबेला विद्यालयका शिक्षकलाई सोध्दा दुईवटा मेनु रहेको बताएका थिए– चाउचाउ वा पाँच रुपियाँ पर्ने बिस्कुटको पुरिया । ती पालैपालो खुवाइन्थ्यो । हरे प्रभु ! ती कत्तिको पोषक थिए भन्ने बहस गर्दै नगरौँ । जसरी भए पनि विद्यार्थीको पेट डम्म भए पुग्यो, सक्कियो ।
परिदृश्य २ः चितवनका एक सांसदको भिडियो केही महिनाअघि ‘भाइरल’ भएको थियो । उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा विद्यालयमा पुगेका रहेछन् । ठिक त्यसैबेला दिवा खाजा खुवाइँदै थियो । उनका आँखा दिवा खाजामा पुग्यो । भुजा (लैया) खुवाइँदै रहेछ । उनको आक्रोश बढेको थियो । त्यसपछि उनी कतै पनि दिवा खाजा अनुगमनमा हिँडेको भिडियो देख्न पाइएन तर दुर्गमका विद्यालयमा दिवा खाजा के खुवाएर टारिन्छ भन्ने प्रमाण यथेष्ट थियो त्यो ।
बेलाबखत यस्ता दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भ्याट्ट भ्याट्ट देख्न पाइन्छ । दिवा खाजाभित्रको राजनीति बुझि नसक्नु छ । जम्मा १५ रुपियाँमा स्तरीय खाजा कहाँ खुवाउन सकिन्छ र ? भन्ने विद्यालय पक्ष । राज्य पक्षले भने मज्जाले पुग्छ भन्ने । यो दोहोरी चलेको धेरै समय बितिसकेको छ । तर्क कुतर्क जारी छ । झट्ट हेर्दा यो युगमा १५ रुपियाँले के आउला भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ । स्तरीय खानेकुराका लागि १५ रुपियाँ साच्चिकै अभाव नै हो । पुर्याउनु वा पुगाउनु फरक कुरा हो । तर साँच्चै भन्नुपर्दा १५ रुपियाँको खाजाको स्तर पक्कै पनि उपयुक्त हुनसक्दैन । उस्तै परे रु. पाँच र १० का नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्ने बेला आइसकेको अवस्थामा हामी १५ रुपियाँमा अडिएका छौँ ।
केही समयअघि मैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको विद्यालयमा कस्तो खाजा खुवाइन्छ भनेर जिज्ञाशा राख्दा धेरै जनाले फोटो पठाउनुभएको थियो । कतिपयले राम्रै र कतिपयले सामान्य खाजा खुवाउने गरेको पाइयो । स्थानअनुसार फरक पर्ने रहेछ । रहन्छ पनि । खाजाका लागि बजारका वस्तु किन्दा अलि धान्ला नधान्ला जस्तो हुने रहेछ भने स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्दा मज्जाले धानेको अवस्था पनि छ ।
एकैछिन खाजाको प्रारम्भतिर पुगौँ न । इतिहासमै पुगौँ । २००३ साल चैत १८ गते सोमबारको गोरखापत्रमा दरबार हाइस्कुलका हेडमास्टर बोधविक्रम अधिकारीले ‘उम्मेदवार हलुवाइ चाहियो’ शीर्षकमा एउटा सूचना छपाएका थिए– “दरबार स्कुलका गरिब विद्यार्थीहरूलाई दिउँसो खाजा खुवाउँदा चना दिने गर्नू भन्ने श्री डाइरेक्टर जनरल साहेबबाट मर्जी भएको हुनाले चनाको तरकिब जान्ने र सालभर चना दिन सक्ने एक जना हलुवाइ चाहिएको हुनाले सूचना गरेको छ । उम्मेदवार हलुवाइले एक साताभित्रमै हेडमास्टर दरबार स्कुल अफिसमा दरखास्त दिनू ।”
यो राणाकालको कुरो । त्यो बेलादेखि नै स्कुलमा खाजा दिने चलन सुरु भइसकेको थियो । सबैले पाउँदैन थिए, आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीले खान पाउँथे । त्यसपछिका दिनमा तराईँमा पनि कतिपय विद्यालयमा खाजा खुवाइन्थ्यो । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने पनि थियो । निकैपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत केही जिल्लामा खाजा खुवाउन थालियो । ‘हलुवा कार्यक्रम’का नामले प्रसिद्ध थियो । विद्यालयमा हलुवा पकाएर खुवाउने चलन थियो । बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन र प्रवेश गरेकालाई टिकाउन यो आकर्षण दिइएको थियो । यसले निकै सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्यो । सँगसँगै छात्रालाई खानेतेल दिने कार्यक्रम पनि ल्याइयो । यो पनि सफल जस्तै भयो ।
बाँकेको एउटा रिपोर्टिङ पढ्ने अवसर मिलेको थियो । बाँकेको भारतसँग जोडिएका सीमाका विद्यालयमा खाजाका रूपमा हलुवा खान पाउने व्यवस्थाका कारण कतिपय भारतीय विद्यार्थी पनि नेपालका ती विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । भारतमा पढाउँदा घरबाट खाजाको व्यवस्थापन गरिदिनुपथ्र्याे अभिभावकले तर नेपालीका विद्यालयमा भर्ना भए खाजा पनि पाउने । यो काइदाको लाभ भारतीय अभिभावक र विद्यार्थीले पनि लिएका थिए ।
हलुवा कार्यक्रम कटौती हुन थालेपछि कतिपय विद्यालयलाई आपत पनि पर्यो । किनकी खाजाकै लागि भनेर विद्यार्थी ओरिन्थे । अब खाजा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि विद्यार्थी घट्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो । उपाय निकाले ती विद्यालयहरूले । मुठ्ठी दान । अर्थात् हरेक अभिभावकले एक साताका लागि आफ्ना विद्यार्थीको खाजाका निमित्त मुठ्ठी दान गर्ने । अन्न दान । विशेष गरी मकै दिनुपर्ने हुन्थ्यो । विद्यार्थीले घरबाट ल्याएका अन्न विद्यालयलाई बुझाइदिन्थे । विद्यालयले दैनिक पकाएर वा भुटेर विद्यार्थीलाई खाजाका रूपमा दिन्थ्यो । पश्चिम नेपालका केही विद्यालयमा यो काइदा निकै सफल पनि भयो । अभिभावक पनि खुसी थिए किनकी घरमा खाजा पकाइ रहने झन्झट पनि भएन । त्यो झन्झट विद्यालयले ग्रहण गरिदियो । उता विद्यार्थी टिकेपछि विद्यालयलाई पनि राहत नै मिल्यो ।
पछिल्लो समयतर्फ पुनः फर्किऔँ । स्थानीय तह केहीले १५ रुपियाँलाई न्यून भएको स्वीकारेका छन् । तसर्थ उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट रकम थप गरी खाजा खुवाउन थालेका छन् । प्रायः हरेक विद्यालयका साप्ताहिक दिनका मेनु छन् । विद्यालय सञ्चालन हुने छ दिनमा फरक फरक बारमा फरक फरक खाजा खुवाइन्छ । मेनु विद्यालयका भित्तामा टाँस गरिएको हुन्छ । आज के खाजा खान पाइन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई अघिल्लै दिन थाहा हुन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्था वा दाताहरूसँग गुहारेर खाजा खुवाउने गरेका पनि छन् । थप रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गराएर वा खाजा आफैँले पकाएर विद्यालयमा पुर्याइदिने दुवै खाले अभ्यास छ । काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा भने गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा खाजा खाने समयमा विद्यालयमा खाजा पुर्याइदिने चलन छ । सो नगरपालिकाभरिका सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले हरेक बारमा एकै खाले खाजा खान पाउँछन् । कुनै बारमा पुलाउ छ भने सबैले पुलाउ पाउने भए भने कुनै बारमा फलफूल भए सबैले फलफूल पाउँछन् । खाजामा एकरूपता ।
दिवा खाजाका बारेमा स्थानीय तहको चासो अझै पुग्न सकेको छैन । विद्यालयले के खुवाउँछन् र कस्तो खुवाउँछन् भन्ने बारेमा खासै अनुगमन हुने गरेको छैन । खुवाइ रहेका छन् त्यति थाहा छ उनीहरूलाई । कतिपय स्थानीय तहले उर्दी पनि जारी गरेको पाइयो– स्थानीय उत्पादनमात्र प्रयोग गर्नू । किन भन्दा यसले स्थानीय कृषकलाई हौसला पुग्नुका साथै स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सक्ने अवस्था रहने भयो । यो कुरा पनि ठिक हो । आफ्नै उत्पादनलाई प्रयोग गर्दा विद्यार्थीले अस्वस्थकर वा विषादीयुक्त खानेकुरा खानु परेन । मकै पनि त्यहीँ गाउँको, गहुँ पनि त्यहीँ गाउँको चामल पनि त्यहीँ गाउँको । बाहिरबाट उत्पादन भित्र्याउनै परेन । यो उपाय पनि गतिलै हो किनकी यसले १५ रुपियाँमा धान्न सक्छ ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले हरेक विद्यालयमा भान्सा कोठा नै बनाइदिएको छ । खाजा पकाउन भनेर नै भान्सा कोठा निर्माण गरिएको हो । यसलाई पनि स्थानीय तहको चासोका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लुनिभा बाल सरोकार समूहका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी हुँदा एउटा कुरोमा ध्यान गयो । त्यो के भने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा त दिवा खाजाका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख भएको रहेनछ । सो कुराकानीपछि विधेयक मस्यौदालाई सरसर्ती हरेँ । अहँ, कतै पनि खाजाका कुरा उल्लेख छैन । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा विधेयक त पूरापूर शिक्षकका लागि जस्तो देखिन्छ । शिक्षा विधेयकभन्दा पनि शिक्षक विधेयक जस्तो पो ।
शिक्षकको वृत्तिविकास वा स्थायित्वबेगर गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन । त्यसमा मतान्तर राख्नु जरुरी नै छैन, अकाट्य तथ्य नै भयो । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको पढाइ, खुवाइ, लवाइसँग पनि केही सरोकार राख्नुपर्ने पक्कै हो । गाँस–बास–कपास भन्छन् नि । ती सबै उपलब्ध गराउन त राज्यले सक्ला नसक्ला तर गाँस त उपलब्ध गराइरहेकै छ दिवा खाजाका रूपमा । भलै सबै तहका विद्यार्थीले नपाउलान् तर तल्ला तहका विद्यार्थी त लाभान्वित भएकै छन् ।
भोलि आउने सरकारले दिवा खाजा सम्भव भएन, कटौती गर्नुपर्ने भयो भन्ने अप्रिय निर्णय लिनबाट रोक्ने उपाय भनेकै यसको कानुनी सुनिश्चितता गर्नु हो । यसको दीर्घकालीन प्रत्याभूति ऐनबाट गरिनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने पौष्टिक आहार परियोजना जस्तै कुनै समयपछि यो खारेज हुनसक्छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिस्थितिलाई अध्ययन गर्दा दिवा खाजा लामो समयसम्म सञ्चालन हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा भर्ना दर र टिकाउ दरमा आएको बढोत्तरीमा दिवा खाजाको पनि भूमिका कतै न कतै छ । चाहे सानो अंश होस् तर भूमिका छ । यस भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छ । बरु त्यसमा आर्थिक पाटो पनि जोड्न सकिन्छ । त्यसमा रुपियाँ नै उल्लेख गर्नुपदैन तर प्रतिशत उल्लेख गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले निश्चित प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनसक्दा अझ काइदा हुने थियो । दिवा खाजा कार्यक्रम फलानो र फलानोको दायित्व हुनेछ भन्ने थप्न त्यति कन्जुस्याइँ गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । कुनै बेला कटौती गर्नुपर्ने भए संसदबाटै हुनुपर्ने हुँदा त्यसले यसलाई दिगो बनाउन सक्छ ।
