सो शीर्षकको बजेट विद्यार्थी सम्म नपुगी फ्रिजभएर जाने संभावना बढेर गएको छ । कोभिड १९ कारण अहिले लक्षित उमेर समूहका सबै विद्यार्थी घरैभित्र थुनिएर रहेका छन् । सो बजेट रकमान्तर गरेर बालबालिकाको वैकल्पिक सिकाइमा प्रयोग गर्न सके फलदायी हुने विज्ञले सुझाउँदै आएका छन् ।
सरकारले चालु शैक्षिक सत्रमा ७ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख ३० हजार रुपियाँ विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाटै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो बजेट छुट्याएको हो । चालु शैक्षिक सत्रबाट ७७ जिल्लामा लागु गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि कर्णाली बाँहेकका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपियाँका दरले प्रदान गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेको हो भने कर्णालीका विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन २० रुपियाँबराबर खाजा खुवाउने गरी सरकारले कार्यक्रम लागु गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमबाट देशभर सञ्चालनमा रहेका २९ हजार ५८७ इसीडीका ५ लाख ४१ हजार ४ सय ८० र २७ हजार ५ सय ४० विद्यालयका २३ लाख ९८ हजार ८०९ जना गरी जम्मा २९ लाख ४० हजार ७८९ जना विद्यार्थीले चालु शैक्षिक सत्रमा दिवा खाजा खान पाउँथे ।
सरकारले एक विद्यार्थीलाई वार्षिक १२० दिनका हिसाबले प्रतिविद्यार्थी कम्तिमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूर्ण हुने अपेक्षाका साथ सो कार्यक्रम लागु गरेको हो । तर, सो शीर्षकको बजेट विद्यार्थी सम्म नपुगी फ्रिजभएर जाने संभावना बढेर गएको छ । कोभिड १९ कार कारण अहिले लक्षित उमेर समूहका सबै विद्यार्थी घरैभित्र थुनिएर रहेका छन् । सो रकम बजेट अतान्र गरेर बालबालिकाको वैकल्पिक सिकाइमा प्रयोग गर्न सके फलदायी हुने विज्ञले सुझाउँदै आएका छन् ।
तर, कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र २०७६ को शैक्षिक सत्र नै २०७६ चैत्र ५ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार सबै प्रकारका शिक्षण संस्था र तालीम केन्द्र बन्द गरिए । कोरोनाको जोखिम न्युनीकरण गर्न भन्दै सरकारले चैत्र ११ गते देखि देशैभर बन्दाबन्दी गर्यो । फलस्वरुप लामो समयसम्म विद्यालय भौतिक रुपमा खुल्न सकेनन् । मन्त्रीपरिषद्को २०७७ असार १२ गतेको निर्णयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा तयार गर्ने जिम्मा दियो । मन्त्री परिषद्ले पुनः २०७७ असोज २२ गते कोभिड १९ को जोखिम कम भएका र कम हुँदै जाने स्थानीय स्थानीय तहले आलोपालो सिफ्ट लगायतका उपयुक्त मोडालिटी अपनाइ विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न गराउन निर्देशन दियो । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्को निर्देशन अनुसार तयार गरेको ‘ विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ लाई मन्त्री परिषद्ले २०७७ कार्तिक २० गते स्वीकृत गर्यो ।
उक्त कार्यढाँचाले स्थानीय तहले अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय भौतिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेबारी प्रदान गर्यो । सो कार्यढाँचाको अनुसरण गर्दै केही स्थानीय तहले मंसिर पहिलो हप्तामा केहीले अन्तिम, केहीले पुसमा र केहीले माघदेखि मात्र विद्यालय भौतिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याए । न्यूनतम सिकाइ उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको भन्दै सरोकारवालको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले चालु शैक्षिक सत्रलाई दुई महिना लामो बनायो । तर दुर्भाग्य ! पुन कोभिड १९को दोस्रो लहरको संक्रमणका कारण सरकारले गत वैशाख ६ गतेदेखि सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । संक्रमणको अवस्था हेरेर अलि सम्म पनि देशका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा अधिकांश विद्यालयले तहले ६० दिन पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइ पुनः भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले सरकारले प्रतिविद्यार्थी ३० प्रतिशत पोषण पुग्नेगरी विभिन्न ६० प्रकारका खाजाको मेनु तयार गरी लागु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमको विनियोजित रकम खर्च हुन पाएको छैन ।
हरेक बालबालिकालाई १५० ग्रामबराबर खाजा खुवाउनेगरी मेनु तयार पारिएको भएपनि बालबालिका विद्यालयमा नै जान नपाएपछि यो पैसा सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषय आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ । एक रुपियाँ खर्च गरेर पाँच रुपियाँ बराबर प्रतिफल बालबालिकामा देख्न सकिने प्रक्षेपण गरिएर लागु गरिएको सो कार्यक्रमको रकम वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचबाट टाँढा रहेका बालबालिकाका लागि खर्च गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाब दिएका छन् ।
नेपालमा सन् १९६७ समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत ३७ जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो । सो कार्यक्रम सन् १९९६ देखि शिक्षा मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्न थालेको थियो । मन्त्रालय सो कार्यक्रम कर्णालीका १६ जिल्लामा सीमित गर्दै लागु गर्दै आएको थियो । सन् २००८ मा विद्यार्थीलाई खाजाका लागि नगद नै दिइन्थ्यो । तर, अहिले भने रकम दिनुको साटो विद्यालयमा प्रत्यक्ष रुपमा खाजा नै खुवाउन लागु गरिएको कार्यक्रम पहिलो वर्ष केही विद्यालयले मात्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अधिकांश विद्यालय यसको तयारी गर्दागर्दै पुनः महामारी फैलिएका कारण अब के हुने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै विद्यालयलाई विद्यार्थीको टाउँको गनेर पठाइ सकेको छ । सो रकम फ्रिज भएर जाने अवस्था सिर्जना भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।‘सो शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न विषयमा केन्द्रमा छलफल नै भएके छैन ।’ केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले भने, ‘कोभिडका कारण यो वर्ष दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई प्रदान गरिएको रकम फ्रिज भएर जाने भो ।’
