चालु शैक्षिक सत्र २०७७ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले करिब दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर ५ लाख १७ हजार परीक्षार्थीका लागि प्रश्नपत्र तयार गर्यो ।
जम्मा २५ दिन लगाएर बोर्डले तयारको सो प्रश्नपत्र अहिले अलपत्र बनेका छन् । कोभिड १९को बढ्दो संक्रमणका कारण बोर्डले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूर्वनिर्धारित परीक्षा स्थगित गर्यो । परीक्षा स्थगित गरेर मन्त्रीपरिषद्ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एस।इ।इ० कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
यो वर्षको एसईई अब विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा जनशक्ति र दुई करोडभन्दा बढी आर्थिक लगानी गरेर छपाइ गरेको प्रश्नपत्र पुनः व्यवस्थामा के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एसईईको प्रश्नपत्र तयार गर्दा प्रश्नपत्र छपाइमा परीक्षा बोर्ड, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रतिनिधि समेत सय जना भन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उप–नियन्त्रक चेतनाथ शर्माले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको प्रश्नपत्र छपाइमा २ करोड २० लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
२०७७ को एसईईको लागि तयार गरिएको प्रश्नपत्र निर्माणमा खर्च भएको प्रश्नपत्र निर्माणको खर्च तथा विलिङ आइनसकेको बोर्डले जानकारी दियो । बोर्डले गतवर्ष (२०७६) सालको एसईईका प्रश्नपत्र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिबाट निर्णय गराइ नष्ट गरेको थियो ।
परीक्षा उपनियन्त्रक शर्माले मुचुल्का उठाएर ती प्रश्नपत्र नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण गत २०७६ सालमा पनि एसईई सञ्चालन हुन सकेको थिएन। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयले एसईई स्थगित गरेको थियो । परीक्षाका प्रश्नपत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा इलाका प्रहरी कार्यालय सम्म पुगेको थियो ।
प्रहरीले देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखलाई प्रश्नपत्र फिर्ता लगिदिन ताकेता गर्दै आएपछि दवावमा परेर प्रश्नपत्र नष्ट गरेको थियो ।
गत वर्ष एसईईका प्रश्नपत्र २०७६ फागुनको तेस्रो सातामा जिल्लाहरुमा पुगिसकेका थियो । बोर्डले गतवर्ष करिव चार लाख ८२ हजार विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र छपाइ गरेको थियो ।
बोर्डले एसईईका ५ लाख १७ हजार परीक्षार्र्थीबाट परीक्षा आवेदन फारम बापत बापतको २५ करोड ८५ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो । बोर्डले प्रतिविद्यार्थी रु. ५०० का दरले सो रकम सङ्कलन गरेको हो । परीक्षार्थीले परीक्षा नै नदिएपछि सो रकमको खर्च व्यवस्थापन कसरी हुने, कति लिने वा फिर्ता दिने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए ।
