Ranakalin Shiksha

एसईई तत्काल खारेज हुनुपर्छ

हाल कक्षा १० को अन्त्यमा लिइँदै आएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को परीक्षा तत्काल खारेज हुनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको संरचना कक्षा १२ सम्म पुर्याएपछि कक्षा १० मा पुनः राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको विद्यार्थीलाई मानसिक क्षति पुर्याउने हुँदा यो परीक्षा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कसरी गर्ने ?’ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको छलफललाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले एसईईको औचित्य नभएको धारणा राखेका हुन् ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा बालविकासदेखि नै स्तरोन्नति गर्ने आधार तीन घण्टाको पेपर र पेन्सिललाई मानिएको बताए । ‘हाम्रो मूल्याङ्कनको आधार नै कागज र पेन्सिल हो । हामीले विद्यालयलाई, शिक्षक कहिल्यै विश्वास गरेनौं ।’ उनले भने, ‘निरन्तर मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनका अन्य साधनलाई प्रयोग गर्न नजान्दा अन्य सानलाई पहिचान गर्न नसक्दा वर्सै परीक्षाको हाउगुजीमा विद्यार्थी अल्मलिए ।’

परीक्षा कुन उद्देश्यले लिने भन्ने यकिन हुनुपर्ने स्तर निर्धारण गर्ने मूल्याङ्कनलाई तामझामका साथ गर्नुभन्दा खारेज गरेर विद्यालयलाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिनका लागि विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पनि सुझाएको उनले स्मरण गराए ।  एसईईका लागि राज्यले करोडौं खर्चगर्नु भन्दा यो खर्चले गुणस्तरीय शिक्षाको पहल गर्न उनले सरकारलाई समेत सुझाए ।

सराकराले करौडौं खर्च गरेर विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन बनाउँदै थन्क्याउँदै आएको प्राडा दिव्यमान कर्माचार्यले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) बोर्डको आवश्यकता नै नरहेको बताए । जनताको करबाट पैसा खर्च गरेर सरकारले माथेमा आयोग, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएर प्रतिवेदन बनाउन करोडौं खर्च गरेर मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै थन्क्याएको उक्त प्रतिवेदनका सुझावलाई लुकाएको धारणा व्यक्त गरे ।

नेकपा एमालेका नेतृ सरिता न्यौपानेले कक्षा १२ को परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा बनाई यो परीक्षा मात्र बोर्डबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

विद्यालय तहको एसईई राष्ट्रिय परीक्षा तत्काल खारेज हुनुपर्ने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । ‘कित संविधान कार्यान्वयन गरौं ! कि संंविधानको धारा ३१ नै निलम्बन गरौं!’ उनले भने,‘ वर्तमानमा सञ्चालन गरिएको कक्षा १० को एसईई संविधान विपरीत छ त्यसैले तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’

टिकाराम रेग्मी माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म पुर्याइसकेपछि कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा लिन आवश्यक नरहेको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले तीनघण्टाको कागल पेन्सिलको परीक्षा भन्दा निरन्तर मूल्याङ्कनबाट गरिएको मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले यो वर्षको एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै बोर्डले नै प्रमाणीकरण गर्ने जानकारी दिए । यसकालाई सरकारले तत्काल कार्यविधि तयार गरेर मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिए ।

‘एसईई खारेज हुनुपर्ने पक्षमा म सहमत छैन, यसको व्यवस्थापन सिस्टमले गर्ने हो ।’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन नआएका कारण संविधान र व्यवहारमा फरक देखिएको हो । कानुनी बाध्यताको कारण अहिले नै एसईई खारेज गर्न सकिँदैन ।’ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा विधिअनुसार सिस्टम बनाएपछि मात्र व्यवस्था परिवर्तन हुने उनले जानकारी दिए । बोर्डले अघिल्लो मंसिरमा नै एसईई सञ्चालनको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि सरकारले एसईई प्रदेशबाट नभई यो वर्ष परम्परागत रुपमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि यसको सञ्चालन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पुरा गर्न जुटेको बताए ।‘एसईईको व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न पाठ्क्रम र ऐन नै बद्ल्नु पर्ने हुन्छ यसका लागि शिक्षा ऐनले निर्देशन दिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘शिक्षा ऐनको अभावमा संविधानले गरेको निर्देशन लागु हुन सकेको छैन ।’