स्कुले पाठ्यक्रममा न्यूनतम ७० प्रतिशतसम्म समायोजन गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विद्यालय खुल्न नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको साढे चार महिना बितिसकेको छ र यस अवधिमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस विधिले के कति विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको छ भन्ने अझै अध्ययन गरिएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असोजबाट पठनपाठन हुन सके पाठ्यक्रमलाई झार्न सकिए विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पुग्ने भन्दै समायोजनको बाटो खोजेको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालले पाठ्यक्रमलाई न्यूनतम ७० प्रतिशत समायोजन गरिने जानकारी दिँदै भने, “त्यसका लागि विषय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।”
विषय समितिले हरेक विषयका पाठ्यक्रममा के कसरी समायोजन गर्न सकिनेछ भनेर अध्ययन गरिरहेका छन् । सोही अध्ययनका आधारमा उनीहरुले केन्द्रसमक्ष समायोजन गरिने पाठ्यक्रमको नयाँ ढाँचा सिफारिस गर्नेछन् ।
“विषय समितिलाई छिटै काम सक्न भनिएको छ” उनले भने, “समायोजन हुने पाठ्यक्रमका बारेमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।”
यसैबीच परिषद्ले वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गरिएकोलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल विभिन्न पाँच पद्धतिबाट अध्यापन गरिँदै आएको छ । औपचारिक मान्यता प्रदान गर्ने भनिए पनि थुप्रै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरु पठनपाठनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
