४० प्रतिशत बालाबलिका विद्यालय बाहिरै छन् । शिक्षा कर्मचारी विहीन छ ।स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा परेकै छैन । बजेट संघीय सरकारको भरमा छ ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । एउटा स्थानीय तहमा अझै ४० प्रतिशत बालकालिकाले विद्यालयको अनुहार सम्म देख्न पाएका छैनन् । सरकारले प्रदान गर्ने छात्तवृत्ति लिन केही समुदायका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । छात्रवृत्ति लिन्छन् र फर्किएर पुनः विद्यालयको कम्पाउण्ड नै टेक्दैनन् । अर्को अचम्मको कुरा त संविधानले स्पष्ट किटानी गरेर विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदान गरेको स्थानीय सरकारले शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेकै छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा सम्बन्धि कुनै नीति तथा कार्यक्रम बनाएकै छैन । यसरी हेर्दा विद्यालय बाहिर रहेका ४० प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालयको अनुहार नै देख्न नसक्ने स्पष्ट छ ।
यो कुनै किम्बदन्ती होइन रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिकाको अहिलेको शैक्षिक अवस्थाको चित्रण हो । ईशनाथ नगरपालिका विद्यालय भर्ना उमेर समूहका करिब ४० प्रतिशत बालबालिका अहिले पनि विद्यालय बाहिर छन् । यिनीहरुलाई विद्यालय भित्र्याउन अहिलेपनि पालिकाले कुनै रचनात्मक कार्यक्रम भित्र्याउन नसक्दा धेरै बालबालिकाको जीवन विद्यालयको अनुहार सम्म देख्न नपाइ बित्ने निश्चित देखिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहको शिक्षा शाखा कर्मचारी विहीन छ । भएका एक जना विद्यालय निरीक्षक नन्दकिशोर गुप्तालाई पालिकाको कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि शाखा कर्मचारी विहीन भएको हो ।
शाखा दरबन्दी विहीन हुँदा त्यसको असर शिक्षा व्यवस्थापनमा देखा परेको पूर्व शिक्षक राजेन्द्र यादव बताउँछन् । यादबलाई अहिले पालिकाले शिक्षा शाखाको काम हेर्न तोकिदिएको छ । तर अधिकांश काम कार्यकारी अधिकृतकै परामर्शमा सञ्चालन गरिने उनी बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको र नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सम्बन्धी कुनै रचनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ननै नसकेको यादवको गुनासो छ ।
शाखामा कर्मचारी नै नभएपछि विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन नसकिएको विद्यालयको गुनासो छ । सबै विद्यालय तथा शिक्षक विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट नहुँदा पालिकाको शिक्षण सिकाइमा असर परेको छ । कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द भएपछि सञ्चालन गरिएको टोल शिक्षण पनि प्रभावकारी हुन सकेन । एफएम रेडियोको पहुँचमा समेत बालबालिका नभएपछि गत भदौको १६ गते देखि विद्यालयले सामाजिक दुरी कायम गरी पठनपाठन सञ्चालन गरेको पूर्व शिक्षक यादव बताउँछन् ।
पालिका भित्र १७ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमध्ये फरक धारका मदरसा विद्यालय ४ ओटा रहेकाछन् । ४ मावि र अन्य विद्यालय रहेका छन् । पालिकाभित्र गतवर्ष करिब ८ हजार बालबालिका अध्ययनरत थिए । कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष भर्खर विद्यार्थी भर्ना सुरु गरिएको यादवले जानकारी दिए ।
रौतहत शैक्षिक दृष्टिकोणमा देशकै सबैभन्दा पछाडि रहेको जिल्ला मानिन्छ । प्रदेश सरकार, समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार यो जिल्लाको जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ४१.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म प्रदेश २ को कुल भर्नादर ६२.८ मात्र छ । यो समग्र ८ जिल्लाको औसत हो । जिल्लागत रुपमा हेर्दा यो जिल्लाको भर्नादर ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ ।
यसरी शैक्षिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै पछि परेको जिल्लाका शिक्षाको विकासका लागि कुनै पनि कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न नसक्नु निन्दनीय भएको विज्ञको ठहर छ ।
