आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा एक हजार एक सय ५८ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जानकारी दियो ।
त्यसैगरी सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत शिक्षक सहित ९ हजार ५९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जानकारी दियो ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माका अनुसार निजामती सेवाका ३ हजार ४५३, नेपाल प्रहरीका ११३, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका १ हजार ९२२ रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेशतर्फका १ हजार २७ तथा स्थानीय तहका १ हजार ९१७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) बमोजिम रु पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए ।
