सरोकारवालाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्न नहुने तर्क अगाडि सारेका छन् । शिक्षालय राष्ट्रिय मासिक पत्रिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले एसईई खारेज गर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किने तर्क गर्दै त्यसको सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यालयले कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्दा प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण नहुने, गुणस्तरमा एकरुपता नहुने, पढ्नुपर्छ भन्ने सोच विद्यार्थीमा नहुने, प्रतिस्पर्धाको वातावरण समाप्त हुने बताए ।
“विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तरको मानक कक्षा १० को परीक्षालाई लिइँदै आएको छ । त्यो नै हटाइयो भने गुणस्तरको मापदण्डको आधार सकिने छ” उनले भने, “विद्यालय–विद्यालयबीचको तुलना गर्न वा एक वा सोभन्दा बढी वर्षको राष्ट्रिय नतिजा तुलना गर्न पनि कक्षा १० को परीक्षा अनिवार्य छ ।”
उनले आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको भन्दै कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा नराखिएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीले तिर्दै आएको रकमबाट परीक्षा सञ्चालन खर्च सजिलै धान्नसक्ने तर्क गरे ।
लालिगुराँस स्कुलका प्रिन्सिपल विनोद देवकोटाले एसईई विस्थापित गर्दा सिकाइ र मूल्याङ्कन पद्धति ध्वस्त हुने बताउँदै एसईई खारेज भए विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हराउँदै जाने बताए ।
उनले राष्ट्रिय परीक्षामा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपरेकाले कतिपय विद्यार्थीले आफूलाई कुलतबाट जोगाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
प्रोजेक्ट पोसिबल नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजेन्द्र प्रधानले एसईईको फाइदाका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले फेकाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । उनले विकसित मुलुकमा विद्यालय तहको परीक्षाको अभ्यासबारे चर्चा गर्दै परीक्षाले सिकाइलाई बढाउने बताए ।
