बन्दाबन्दीको बेलामा पनि निजी विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभिभावक माथिको ज्यादती तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको र त्यसबाट अभिभावक पनि अछूतो नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले बन्दाबन्दीका कारण ज्यालादारी लगायत सबै क्षेत्रका मान्छेहरु बेरोजगार भएको अवस्थामा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउनु उचित नहुने बताए । उनले भने, “माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ, संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ, तर शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ । राज्यले खर्बाैंको लगानी शिक्षामा गरेको छ । तर यो लगानी खेर गएको छ ।”
मानव अधिकारकर्मी इन्द्रप्रसाद अर्यालले बन्दाबन्दीको समयमा पनि अभिभावकसँग निजी विद्यालयले शुल्क असुल्न खोज्नु जायज नहुने उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सम्बन्धित सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “कोभिड–१९ को कारणले हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ, तर निजी विद्यालयले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाइ देखियो, त्यही भएर शुल्क मागियो, यो गलत छ, राज्यले समेत अभिभावक समस्यामा छन् भन्ने बिर्सियो ।”
शिक्षा अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीले लकडाउनको बेलामा मारमा परेका अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क तिर्न दबाब दिइनु अन्यायपूर्ण कदम भएको बताए ।
