२०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो।
नेपालको संविधान २०७२ आसेज ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई लागु भयो । सो संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्यो । सोही संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची निर्धारण गर्यो । सो अनुसूचीको ८ नम्बरमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्यो । तर, २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संघीयतामा पञ्चायती कालमा जारी गरेको शिक्षा ऐनका भरमा शिक्षा प्रणाली सञ्चालित छ ।
केही स्थानीय तहले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार अनुसार शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियमावली बनाइ लागु गरे तर, कार्यान्वयनका चरणमा कतिले फालमे च्युरा चपाउनु पर्यो । कानुनी उल्झनका कारण अदालतको ढोका सम्म धाउन बाध्य भएको तितो अनुभव केही स्थानीय तहले भोगेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । देशमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन तथा गणतन्त्र स्थापना भयो । पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भए । त्यसको बाछिटा शिक्षा क्षेत्रमा पर्यो । राजनैतिक दाउपेचबाट हिलाम्मे भएको शिक्षा क्षेत्र कुनै परिवर्तनमा पनि अछुतो हुन सकने ।
फलस्वरुप संघीयता लागु भएको यतिका समयसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन सकेन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा ऐन जारी गर्न धेरै पहल गरेको भए पनि उनको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा विभागीय मन्त्रालयको कुनातिरै थन्कियो । मन्त्री परिषद्सम्म पुग्नै सकेन । अहिले सरकार मंगलबारको मन्त्री परिषद्को बैठकमा ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गराएर संसदमा लाने तयारीमा जुटेको अभिव्यक्ति दिइरहेको समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा पेसागत संघ संगठनहरू आफ्नो माग पुरा गराउन धमाधम पत्रकार सम्मेलेन गरी ऐनका दफा तथा उप दफामा आफ्ना माग सम्बोधन गराउने दबाबमूलक अभियानमा छन् ।
शिक्षक आन्दोलन
शिक्षक सेवा आयोग २०५६ सालमा गठन भयो । प्रत्येक वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनिए पनि आयोग गठन भएको १५ वर्ष सम्म खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गर्न सकेन । त्यसविचमा रिक्त तथा आवश्यक दरबन्दी भएक ठाउँमा अस्थायी, राहात, करार, लियन विविध शीर्षक दिएर शिक्षक नियुक्त गरियो ।
सुरुमा तीन महिना, एक वर्षका लागि नियुक्त भएका शिक्षकलाई पुनः सम्झौता गर्दै लामो समयसम्म पेसामा आवद्ध गराइयो । त्यसविचमा धेरै राम्रा शिक्षक पनि विद्यालयले । केही कमजोर पनि । हरेक राजनैतिक परिवर्तन पछि राज्यले केही नकेही अवसर दिएर शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्यो । तर आफ्नो पेसागत सुरक्षा र भविष्य सुरक्षणको विषयलाई लिएर शिक्षकहरू४२ वर्षदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् । हरेक सरकारसंग सम्झौता गर्छन् । केहीले अवसर पनि पाउँछन् केही उस्ताको उस्तै ।
२०३६ जेठ २ गते मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षक बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा ९९ जना शिक्षकले आन्दोलन सरु गरे । शिक्षक संगठन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेर उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । फलस्वरुप २०३६ चैत २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन विधिवत् रुपमा प्रशासनमा दर्ता हुन पुग्यो ।
त्यसपछि शिक्षकले २०३८ सालमा १०४ दिनको शिक्षक हड्ताल, २०४१ सालमा ६ महिना लामो असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिए।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपश्चात दल विशेषका भातृ संस्था जस्तै शिक्षकका संघसंगठन उब्जिए । तै पनि शिक्षकको माग पुरा हुन सकेन । सबै शिक्षककोे साझा संगठनका रुपमा २०७१ माघ २७ गते शिक्षक महासंघ स्थापना हुन पुग्यो। त्यो महासंघले पनि पेसागत स्थायित्वको माग गर्दै पटक पटक ३४ बुदेँ, ५१ बुदें सम्झौता गर्दै आन्दोलन गर्दै स्थगित गर्दै आएको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनको ऐतिहासिक पाटो
२०४८ जेठ २७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ मंसीर मसान्तसम्म एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, लियनलगायत सबै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गर्यो । समय पुगेका, पुर्याइएका सबै स्वतः स्थायी भए ।
तत्कालीन् शिक्षक छनोट समितिले २०५२ सालमा खुला प्रतिवष्र्धाका लागि विज्ञापन गर्यो । लिखित परीक्षालिएको एक दशक पुग्ने बेलामा २०६० सालमा नतिजा प्रकशन गर्यो । करीब ८ हजार शिक्षकलाई २०४८ देखि २०५२ सालको बीचमा रिक्त भएका दरबन्दीमा नियुक्ति दिएर पठायो ।
२०६० सालको उत्तरार्द्धतिर बनाइएका १६ हजार अस्थायी शिक्षक आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध अनशन बसे । त्यसपछि ११ फागुन २०६० मा अस्थायी शिक्षक, शिक्षक युनियन र संघ(संगठन मिलेर बनेको संयुक्त संघर्ष समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच त्यो मितिसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेकामध्ये ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सहज प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो। तर, २०५८ सालमा भएको संशोधनबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले १५ मंसीर २०६१ मा विज्ञापन खोल्यो। २५ माघ २०५८ सम्म कार्यरतमध्येका आधा शिक्षकलाई मात्र स्थायी गर्ने गरी मंसीरमा भएको विज्ञापनको परीक्षा आयोगले २०६२ साल असारमा लियो। त्यसको नतिजा २०६३ सालमा मात्र प्रकाशन गर्यो ।
अस्थायी शिक्षकहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला १७ माघ २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सरकारले अस्थायी शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी एक पटकका लागि विज्ञापन गराए ।
१५ असार २०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्यो । २०७३ चैत १९ मा विज्ञापन गर्यो । प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका शिक्षकहरूको परीक्षा नलिँदै पुनः कार्यरतमध्येका ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने गरी पहिल्यै परीक्षाको नतिजा तोकेर ६ कात्तिक २०७४ मा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन भयो ।
सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले २१ कात्तिक २०७४ मा विज्ञापन गर्यो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ चैत्र ११ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धा वा गोल्डेन हेण्डसेकको अवसर दियो । केही प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए भने केहीले सुविधा लिएर बिदा भए ।
अभिष्ट पुरा नभए फेरी आन्दोलन
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले ३९ दिनदेखि जारी राखेको रिले अनशन २०८० असार २६ गते स्थगित गरे । कर्मचारीहरूले सरकारसँग भएको वार्तामा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सर्त सहित आन्दोलन स्थगित गरे । तर शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा संसदमा नपुग्दै फेरी माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
आफ्ना मागलाई संघीय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् ।
आफ्ना माग शिक्षा ऐनमा समावेश नभए ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक र १३ सय छुट अस्थायी करार शिक्षकले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
शिक्षा ऐन संसदमा लान प्रक्रिया सुरु भएसंगै अहिले शिक्षक विद्यालय कर्मचारी मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रलाई पेसाका रुपमा अंगाल्दै आएका व्यावसायी पनि असन्तुुष्ट छन् ।
केहीले सार्वजनिक रुपमा नै प्रस्तावित शिक्षा ऐनको दफा तथा उपदफा खारेजीको माग समेत गरिसकेका छन् । शैक्षिक परामर्श संघ तथा महासंघले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग समेत राखेका छन् ।
५२ वर्ष अगाडि देखि जार िहुन नसकेको शिक्षा ऐन मन्त्री परिषद्बाट पारित भएर संसदमा लाने बितिकै कार्यान्वयनमा जाने जतिकै अतालिएर अहिले नै छटपटाउन नहुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
