नेपाल शिक्षक महासंघ आफ्नै विधान अनुसार चल्न नसकेको हुँदा खारेज गर्दा हुने शिक्षकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
महासंघले शिक्षक हकहितका लागि काम गर्नुभन्दा नेतृत्व कब्जा गर्नमा तलिन्न रहेको हुँदा खारेज गर्दा हुने शिक्षकहरूले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
शिक्षकहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको, सदस्य हुनका लागि महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध १५ ओटा संस्थाको सदस्य हुनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको, दलका भातृ संगठनका संगठित सदस्य बाहेक स्वतन्त्र शिक्षक महासंघको सदस्य बन्न नपाउने बाध्यकारी अवस्था रहेको हुँदा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
इडियुपत्रले उपत्यकाभित्र र बाहिरका प्रतिनिधिमुलक (करिब ३०० भन्दा बढी) शिक्षकसंग गरेको संवादमा शिक्षकले महासंघको औचित्य नदेखिएको बताएका हुन् । शिक्षकहरूले भने महासंघ आफैं विधान अनुसार चल्न नसकेको हुँदा यसको औचित्य नरहेको बताए ।
मन्त्रीले भाउ दिइनन्
महासंघका पदाधिकारीले भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफूहरूलाई नसमेटी अन्य व्यक्तिसंग परामर्श तथा सुझाव लिएको भन्दै रोइलो गर्न सुरु गरेका छन् ।
महासंघले संविधानको धारा १८ तथा धारा ३४ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक विरुद्ध विचार व्यक्त गर्ने राज्यको ऐन कानुन वमोजिम सङ्गठित शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा आम शिक्षक–कर्मचारीको मानमर्दन तथा तेजोबध गर्ने, कानुनी व्यवस्था र आधिकारिक संस्थासंगभन्दा निजी इच्छा र लहड अनुसार सहकार्य, छलफल तथा संवाद गर्ने जस्ता कार्य हुन थालेको बताएको छ ।
महासंघका पदाधिकारीले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै, ‘शिक्षा क्षेत्रका मूलभूत मुद्दामा केन्द्रित भई आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीको हित र कल्याणका पक्षमा सक्रिय हुन एवम् आफ्नो पदीय गरिमा तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन जोडदार आग्रह गर्दछौं । अन्यथा शिक्षाको विकास तथा नेपाली शिक्षक– कर्मचारीको स्वभिमान, पेसागत हकहित र स्वायत्तताका खातिर नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं’ भनेका छन् ।
महासंघ वैद्य कि अवैद्य
गत फागुन २८ गतेदेखि महासंघको राष्ट्रिय कार्यसमिति ६ वर्ष पुरा भएर ७ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
महासंघको वर्तमान कार्यसमिति २०७४ फागुन २८ गते चयन भएको थियो । महासंघको विधान अनुसार हरेक तीन वर्षमा महाधिवेश मार्फत् नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म म्याद थप्दै काम चलाउँदै महासंघका नाममा पदाधिकारीले सुविधा लिँदै आएको प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
महासंघले भने आफ्नो स्थापना कालदेखि नै शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हित प्राप्ति र सुरक्षा तथा देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि महासंघले मन्त्रालयसंग छलफल, संवाद तथा सकारात्मक सहकार्य गर्ने गरेको बताउँदै आएको छ ।
मन्त्रीको कदम प्रति शिक्षकको मिश्रित प्रतिक्रिया
शिक्षकले दलको सदस्य बनेको पाइएमा कारबाही गर्ने मन्त्रीको कदम प्रति शिक्षकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संवादमा लिएका आधाभन्दा बढी शिक्षकले सरकारले आफूहरूलाई निजामती कर्मचारीलाई जस्तै सेवा सुविधा दिनु पर्ने माग गर्दै दलको सदस्य हुने शिक्षकलाई कारबाही गरे स्वागत गर्ने बताए ।
शिक्षकहरूले आफूलाई संविधानले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने तर दलको संगठित सदस्य बन्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिक्षकले राज्यले आफूहरूलाई सम्मानजनक सेवासुविधा दिनुपर्ने र विशुद्ध शिक्षाको गुणस्त्रर सुधारमा लाग्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी केही शिक्षकले भने शिक्षा मन्त्रीको चुनावी घोषणा पत्र लेखिदिने पनि आफूहरू, शिक्षा, दर्शन, सभ्यता सिकाउने पनि आफूहरू भएको हुँदा शिक्षण सिकाइमा असर नपर्ने गरी राजनैतिक गतिविधिमा लाग्न पाउनु पर्ने बताएका छन् ।
निर्मम शिक्षा मन्त्री, पर्ख र हेरमा सरोकारवाला
मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्ने विषयमा छलफल तीव्र बनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस अघि नै शिक्षक पहिचान गरेर उजुरी गर्न सबैलाई अपिल गरिसकेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले हिजो मात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासंग शिक्षक पहिचान गर्न सहयोग मागेकी छिन् ।
शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले पहिचानका लागि आयोगसंग अपिल गरेको बताइएको छ ।
शिक्षक दलको सदस्य बनेको पाइएमा कानुनीले तोकेको कारबाही हुने मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो ।
‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ। अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
कानुनी व्यवस्था
सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैत्र १४ गते र उच्च अदालत पाटनले २०७९ जेठ ४ गते शिक्षकलाई दलमा सहभागी हुने नपाउने आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेश कार्यान्यन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई च।नं। ३७६, २९ चैत्र २०७९ मा निर्देशन दियो ।
केन्द्रले राजनैतीक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० को खण्ड ग तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफाको दफा १६ ङ को उपदफा ९५० को खण्ड ९छ० मा भएको व्यवस्था सबैले अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको थियो ।
दल सम्बन्धी ऐनको उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ व्यक्ति दलको सदस्य बन्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा ऐनको सो दफाको स्पष्टीकरणमा ‘यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्यकारिणी समिति” भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अजिल भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयालाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट नं। ०७८–डब्लुओ–०४०८ को उत्प्रेषण परमादेश सहितको रिट निवेदनमा २०७९ जेठ ४ गते आदेशमा पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
महासंघ अध्यक्ष आफैं नेता हुन्
स्मरणरहोस्, महासंघका वर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधरले गत साउन २७ गते औपचारिक रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पद त्यग गर्दै पूर्ववत् पार्टी नेकपा (एमाले)मा फकिएको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनलाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालकोटबाट एमालेमा प्रवेश गराएका थिए ।
उनी मात्र होइन महासंघ आवद्ध संस्थाका अधिकांश अध्यक्षहरू आफ्नो मातृ पार्टीको केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय तहका नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीको कारबाहीको चेतावनी लागु हुन्छ कि घोषणामा सीमित हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको विज्ञको धारणा छ ।
