उच्च शिक्षा विधेयकमा के छ ? शिक्षक कर्मचारी नबन्ने नै हुन् त ? दलको सदस्य !

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ ७ गते उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो । सो विधेयकको परिच्छेद पाँचमा तीन खाले विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय र मानित विश्वविद्यालको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सनिके प्रावधान छ ।

विधेयकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई मात्र केन्द्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा रहने उल्लेख छ । सो परिच्छेदमा हाल सञ्चालनमा रहेका अरु विश्वविद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण नभए प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा रहने उल्लेख छ ।

‘शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम लगायतका विषयमा आयोगले भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक र अन्य आवश्यक पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नेछ’ भनिको छ ।

बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा को हुन्छन् ?

यो विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भए पश्चात नाफा वितरण नगर्ने शर्तमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहने निकाय वा संस्थाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु अघि एक बोर्ड अफ ट्रष्टिज गठन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । सो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा नेपाल सरकारको लगानी रहेको विश्वविद्यालयको हकमा मन्त्रालयको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । सो परिच्छेदमा ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा पनि मन्त्रालयको सचिव नै हुने भनिएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेश भित्र मात्र सम्बन्धन दिन पाउने

विधेयकको परिच्छेद ७ मा प्रदेश विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सो परिच्छेदमा प्रदेश विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्र आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश विश्वविद्यालयका कलेजले पाँच वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनु पर्ने वा मानित विश्वविद्यालय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय सामुदायिक, साझेदारी वा सार्वजनिक गुठी अन्तरगत वा निजी लगानीमा खोल्न सकिने उल्लेख छ ।

कुलपति प्रधानमन्त्री नै

विधेयकको परिच्छेद ८ मा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयको मन्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सभापति वा चेयरपसर्न, हुनुभनिएको छ । यो व्यवस्था पूर्ववत कानुन भन्दा फरक नभएको विज्ञको ठहर छ ।

शिक्षक कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाउने

विधेयकको नियम ६९ शिक्षक कर्मचारीको आचार संहिताको बुँदा नं. (झ) म ‘राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन र राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने’ उल्लेख छ ।

विधेयकमा विश्वविद्यालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने, उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको पूर्व स्वीकृति बिना बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु नहुने, भनिएको छ ।

विज्ञ के भन्छन् ?

मन्त्रालयले माघ ७ गते उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव माग्यो । मन्त्रालयले राय मागेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनेर आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय बिताएका व्यक्तिले नै सो विधेयकका बारेमा चर्को आलोचना गरे । तीनै पार्टीका नेताको ढोका चाहारेर उपकुलपति बनेर विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाउन खप्पिस माहारथीले नै सार्वजनिक रुपमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनु पर्ने, विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टिज सञ्चालनमा चल्नु पर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको नेतृत्व प्राज्ञिक र स्वायत्त हुनुपर्ने, सेवा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बहसमा सप्ताह खर्चेको छ ।

अधिकांशले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको प्रावधानले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नय गर्ने नभइ दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्ने हुँदा पुर्नलेखनको सुझाब दिए । यो सुझाव दिनमा मुलुकका जेठो विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति नै अग्र पंक्तिमा देखा परे ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वको वर्तमान संरचना अनुसारको कुलपति सहकुलपति हुने व्यवस्था कायम रहे विश्वविद्यालय बन्द गरिदिए फरक नपर्ने प्राडा मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन् । ‘उच्च शिक्षा आयोगलाई प्राज्ञिक नेतृत्वमा स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र आयोग अन्तर्गत स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदार भक्त माथेमाले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने हो भने बिओटी एक मात्र विकल्प रहेको बताए । उनले भने, “तर बिओटी कसले बनाउँछ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो गठनमा कुनै पनि मन्त्रालय वा अन्य निकायको नियन्त्रणलाई भने सहनुहुन्न ।” हाल छलफलमा रहेको विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न माथेमाले जोड दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त राख्ने हो भने प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ÷सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनलाई बन्देज लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालय सुधारका लागि तत्काल सम्बन्धन बन्द गरेर हाल दिइएको सम्बन्धनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले समग्र विश्वविद्यालयको नियन्त्रण र गुणस्तर सुधार्ने कामका लागि हाल रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा अर्जुन कार्कीले विश्वविद्यालयमा नेतृत्व छान्न शक्तिशाली बोर्ड अफ ट्रस्टी (बिओटी) गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझाए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकका पूर्वउपकुलपति प्राडा उपेन्द्र कोइरालाले चुनाव जितेर आएका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख पदाधिकारी बनाउन नहुने सुझाव दिँदै राजनीतिज्ञलाई विश्वविद्यालयको संरक्षकसम्म बनाउन सकिने बताए ।

शिक्षा विधेयकको मस्यौदाले राजनीतिक दललाई भित्र छिराउने बाटो खोलेको  हुँदा यस्ता प्रावधान हटाउनु पर्ने शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुपर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुनुपर्ने र प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रदेश प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकको मस्यौदाबाट झिक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले उच्च शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक प्रावधान राखेर विधेयक सच्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिए ।‘यो विधेयक ड्राफ्ट हो, विज्ञको सुझाव लिएर पुर्नलेखन गर्न हामी तयार छौँ’  उनले भने, ‘विधेयक अन्तिम नभएकोले सुझाव दिएर सुधार गर्न सबैलाई आग्रह  गर्दछु।’ 

विधेयक पनि हेनुहोस्ः

Thuprai - Books and E-books