विश्वविद्यालय छाता ऐनको विषय मैले सन् २००५ देखि सुनेको हुँ । मानिसहरू छाता ऐन चाहियो, चाहियो, चाहियो भन्छन् । के हो यो छाता ऐन भन्ने बारेमा मैले चाहिँ बुझेको छैन । अरु देशमा विश्वविद्यालय कसरी स्थापना हुँदा रहेछन् भनेर हेरेँ । विश्वविद्यालय स्थापना हुन एउटा मूल कानुन हुँदो रहेछ, त्यसैका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा रहेछन् । एउटा तरिका त्यस्तो रहेछ । अर्काे तरिका भनेको विश्वविद्यालयको छुट्टा छुट्टै ऐन आउँदो रहेछ । जस्तो नेपालमा त्यो देखियो । अहिले प्रदेशहरूमा पनि त्यो देखिन्छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सन्दर्भमा पनि यही देखिन्छ । मुलुकमा सङ्घीता कार्यान्वयन हुनु अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हालको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय), काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत स्थापना हुँदा उनीहरूकै नाममा ऐन छ ।
मैले नबुझेको कुरो छाता ऐन । मैले के बुझिरहेको छैन भने छाता ऐन ल्याएर हुन्छ के ? त्यो छाता ऐनले गर्छ के ? विश्वविद्यालयका लागि छुट्टै ‘फन्डिङ मेकानिज्म’ बनाउने पो हो कि त्यसले ? अथवा त्यसले विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने आधार दिने हो कि ? यो विषय मैले पटक्कै बुझेको छैन । विद्यालय शिक्षाका लागि एउटा शिक्षा ऐन छ । त्यो एउटा ऐनले सबै विद्यालय सञ्चालन गर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्नु र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु धेरै फरक कुरा हो । विश्वविद्यालय स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई हेर्ने, बुझ्ने तरिकामा फरक परेर छाता ऐनको कुरा गरिएको हो कि ? त्यसैले यो विषय मेरा लागि खुल्दुली नै रहन्छ ।
म उच्च शिक्षामा काम गर्छु । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको डिन पनि हुँ । तर मैले बुझेको छैन नेपाललाई छाता ऐन किन चाहियो ? मलाई कसैले बुझाएको पनि छैन । मलाई कसैले त्यो बारेमा यस्तो हुन्छ है भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने गरी बुझाएको पनि छैन । के बिग्रिएको छ र छाता ऐन आएपछि के सप्रिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न छ । जजसले छाता ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरुले मेरा जिज्ञाशा सुन्नुभयो भने पनि प्रष्ट पार्नुहुन्छ होला । त्यसैले विश्वविद्यालय छाता ऐन किन भन्ने मेरो यो ठूलो प्रश्न छ ।
कसैले विश्वविद्यालयलाई एकै प्रकारको एउटै छातामा ल्याउँछु भनेको छ भने त्यो विश्वविद्यालय नै रहँदैन । त्यो विद्यालय पो रहन्छ । कक्षा १२ सम्म विद्यालय रहन्छ भने कक्षा १३, १४, १५, १६, १७ तोकिदिए भयो नि । किन उच्च शिक्षा भनिरहनु प¥यो र ? त्यो विद्यालय शिक्षा नै बन्छ । त्यसरी गर्नै हुँदैन । दोस्रो कुरा नियन्त्रणको दृष्टिले हेरिएको हो भने केलाई नियन्त्रण गरिएको हो ? कहाँ नियन्त्रण गर्नु परेको हो त ? छाता ऐन ल्याएर विदेश जाने विद्यार्थी रोकिन्छन् त ? त्यो पनि मलाई लाग्दैन । छाता ऐन ल्याएर भोलिपल्टबाट व्यापक सुधार हुन्छ त ? त्यो पनि हुनेवाला म देख्दिन । अथवा भोलिपल्टबाट विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वृत्तिविकास भएर तलब बढेर त्यस्तो हुन्छ त ? त्यस्तो हुन्छ भन्ने म देख्दिन । कतिपय विश्वविद्यालयले स्थान पाएका छैनन् । जग्गा कम छ । त्यसो हुँदा धेरै गतिविधि गर्न सकिँदैन । त्यसमा सुधार आउँछ ? त्यो पनि मैले बुझ्न सकेको छैन ।
त्यसैले मलाई लाग्दैन छाता ऐनले चमत्कार गर्छ भन्ने । त्यसैले यसको पक्षमा म चाहिँ बोल्दैन । किनभने मैले बुझेकै छैन यो । मलाई पत्रकारले सोधे भने मैले यो आवश्यक छैन भन्छु । अरु नै कुरा आवश्यक छ । अपरिचित कसैले बोलेको सुने उच्च शिक्षाका लागि छाता ऐन अत्यन्त आवश्यक छ भनेर । तर त्यसको पुष्ट्याइँ केही पनि सुन्न पाएन । के हो त्यो ? त्यसले गर्छ के ? भन्ने कुरा केही पनि सुनेन । म आफैँ रनभुल्लमा परेको छु । मैले नबुझेको हुनसक्छु । यो बारेमा एकदम नजान्ने मानिस पनि हुनसक्छु । अनभिज्ञ भएकाले यो विषय मेरो ज्ञानभन्दा बाहिर परेको पनि हुनसक्छ । फेरी मैले यो कुरा कहिल्यै पनि पटक्क बुझ्दैन होला । यो अहिले आएको होइन सन् २००५ देखि आएको बहस । किन आयो भन्ने पनि थाहा छैन । कसले ल्यायो ? किन आयो ? किन चाहियो ? अस्ति कसैले भन्दै थिए शरीरका केही अङ्ग चाहिँदैनन् । त्यस्तै होला यो । नचाहिने तर्क, बहस आयो तर यो भौतिक रुपमा आउन सकेन । त्यसैले यो आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
उच्च शिक्षालाई अझ बढी केही गर्नुपर्छ भने यसलाई अझ बढी स्वायत्त र अझ बढी योग्य मानिस जाने ठाउँ बनाउनुपर्छ । अब गर्ने भनेको त्यो हो । सक्षम नेतृत्व दिने हो । विश्वविद्यालय कुनै साना भए, कुनै ठूला भए लगायत व्यवस्थापनका प्रश्न होलान् । ती भई नै रहन्छन् । कुनै विश्वविद्यालय ठूला हुन्छन् । कुनै साना हुन्छन् । सानाको आफ्नै महत्व हुन्छ । ठूलाको आफ्नै महत्व हुन्छ । त्यसरी नै चल्ने हो । त्यसमा कसैले केही गरेर हुनेवाला छैन । स्वयत्तताको सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भनेमात्र संस्था अगाडि बढ्न सक्छ । शिक्षा वा ज्ञानका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस स्वायत्त नै हुनुपर्छ । स्वायत्तताको चिरहरण गर्न छाता ऐन ल्याउन खोजिएको हो भने यसलाई म उल्टो बाटो भन्छु । खारेज गर्नसक्ने ठाउँमा त म छैन । तर त्यसरी हिँड्दा सुल्टो बाटो हुँदैन । तसर्थ विश्वविद्यालयलाई सक्षम नेतृत्व र स्वायत्तता दिनै पर्छ । सक्षम नेतृत्व कसले दिने भन्ने बारेमा छुट्टै कुराकानी गरौँला । सक्षम र स्वायत्त भएन भने सत्ताले नियन्त्रण गर्ने तथा सत्ताकै वरपर रहने अवस्था रहन्छ । विश्वविद्यालय सत्ताबाट पृथक बस्नुपर्छ । उच्च शिक्षामा काम गर्नेहरु बोल्न डराउनु भएन । आफूलाई लागेको कुरा तथ्य तर्कले दिने कुरा बोल्न डराउनुभएन । अन्तिममा पुनः भन्छु छाता ऐन किन कसका लागि चाहिएको होला ? मैले बुझेको छैन । यो बारेमा नबुझिकनै आजको भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु । धन्यबाद
(काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन डा. लुइँटेलले इमेलमा पठाउनुभएको अडियो सन्देशलाई लिपिबद्ध गरिएको हो ।)
