विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ४३ वटा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्रारम्भिक चरणको परीक्षाको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रदेश स्तरीय कक्षा एक र तीनको पाठ्यक्रम प्रवोधीकरण कार्याशालाको आयोजना गरेको छ ।
यो हप्ता शिक्षक सेवा आयोगले आगामी खुला प्रतियोगिताका लागि प्रथम चरणको सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । विद्यालय तहको वर्तमान संरचना अनुसार आधारभूत तह र माध्यमिक तहको छुट्टा छुट्टै पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
पाठ्यक्रमले शिक्षक सेवामा पहिलो पटक ऋणात्मक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अबको परीक्षामा विद्यार्थीको उत्रीणङ्मा पनि परिवर्तन गरेको छ । विगतमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र ऐन तथा संविधानबाट मात्र प्रश्न सोद्दै आएको आयोगले अवका परीक्षामा वौद्धिक परीक्षण, सामान्यज्ञान जस्ता विषयमा सय पूर्णाङ्कमा परीक्षार्थीले पास गर्नका लागि ५० नम्बर ल्याउनै पर्ने बनाएको छ ।
यसै हप्ता संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
विधेयकमा विश्वविद्यालय अनुसारको मापदण्ड नभई केवल व्यापारिक उद्देश्यले आफ्ना नेता तथा कार्याकर्ताको हालिमुहाली रहेन गरी आएको भनेर संसद् तथा बाहिर विरोध भइरहेको छ ।
विधेयक अनुसार गैर नेपाली पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुने सक्ने विषयलाई लिएर संसदमा संशोधनको चाङ लागेको छ । २२ जना सभासद्ले विधेयक संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भने प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कक्षा १ देखि ३ को पाठ्यक्रमको प्राबोधिकरण ९एमटट० कार्यक्रम मा जुटेको छ । सातै प्रदेशका दुईदुई जना प्रतिनिधिलाई केन्द्रले हिजो र आज एकीकृत पाठ्क्रमका विषयमा तालिम दियो तर कक्षाकोठामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराउने शिक्षकलाई यो तालिम दिन भने ढिलाइ गरेको छ ।
हिजो मात्र सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्ना महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलद्वारा २०७५ भाद्र २९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा भइरहेका छन् ।१२ हजार८३५ शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरिसकिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पहिलो पटक विषयगत रुपमा पाठ्यक्रम विकास गरी विषय गत परीक्षा लिएको तथा विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १-५ को २ विषय, कक्षा ६-८ को ६ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हालसम्म ४३ वटा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
