मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७६ मा गैरनागरिक व्यक्ति पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्त हुने उल्लेख छ । विधेयकमा विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ती वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
दुईवर्षभित्र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले आफ्नो नियमित पठनपाठनकार्य सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बफादार छलफलका लागि प्रस्तुत भएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयकको छलफलका क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो विश्वविद्यालय तत्काल संचालनमा आउने बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालय संचालनमा ल्याउन हतार भएकाले तत्काल संसद्बाट विधेयक पास हुनु पर्ने धारणा राखे ।
‘ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने अबधारणासहितको विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ ।’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो विश्वविद्यालयमा स्थायी प्राध्यापक हुनेछैनन् ।’
विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति सञ्चालन गरिने भएको छ । छलफलका क्रममा सहभागीहरुले विश्वविद्यालयको नाम अनुसारको विधेयक नआएको प्रतिक्रिया दिए ।
विधेयकमा संरक्षक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक संरक्षक समिति रहने उल्लेख छ । समितिमा सम्वन्धित मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी प्रतिनिधि एक जना, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरु मध्येबाट दुइ जना, मदनभण्डारी फउण्डेसनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको दुइ जना सदस्य रहने प्राबधान छ । यो प्रावधानलाई हेर्दा यो विश्वविद्यालय नभइ एउटा एनजीओ जस्तो मात्र हुने विज्ञले प्रतिक्रिया दिए ।
विधेयक पारित भएमा विश्वविद्यालयको नाम मदन भण्डारी यूनिभर्सिटी रहनेछ । विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासका उपयुक्त स्थानमा रहनेछ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरीएको छ ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न गर्न विश्वविद्यालयमा एक जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७६ मा गैरनागरिक व्यक्ति पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्त हुने उल्लेख छ । विधेयकमा विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ती वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
