विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयमा कोभिड–१९ को कारण अध्ययन अनुसन्धानमा खासै असर परेको देखिदैन । विकसित देशहरूमा विगत केही वर्षदेखि अध्ययन अध्यापनको धेरै कार्य अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ । हाल कोरोना भाइरसका कारण प्रयोगशालामा आधारित अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । तर पनि विदेशमा अनुसन्धानकर्ताहरू स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपाय अनुसरण गरेर प्रयोगशालामा जाने क्रम रोकिएको छैन । नेपालमा कोभिड–१९ ले निम्त्याएको लकडाउनका कारण उच्च शिक्षाका सबै गतिविधि गत चैत्र महिनादेखि ठप्प छ । हाल लकडाउन केही खुकुलो भएर विश्वविद्यालयको प्रशासन खुले पनि पठनपाठन कहिलेबाट सुरू हुने प्रष्ट छैन । समुदायमा सङ्क्रमणको जोखिम बढी रहेको स्थितिमा हजारौँ विद्यार्थी भेला हुने कलेज वा विश्वविद्यालय तत्काल खोल्नु उचित पनि देखिदैन । विदेशका कयौँ विश्वविद्यालयले सन् २०२० को पठनपाठन अललाइनबाट हुने प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर नेपालमा विश्वविद्यालयहरू नयाँ शैक्षिक रणनीति तय गर्न विगत तीन महिनादेखि सरकारी निर्देशन पर्खेर बसेको अनुभव हुन्छ । वास्तवमा देशको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मानिने विश्वविद्यालयहरूले सरकारी निर्णय पर्खेर बस्ने होइन बरु सरकारलाई स्थिति सहजीकरणको लागि सल्लाह दिनुपर्दछ । विडम्बना ! उल्टो काम भइरहेको छ । वास्तवमा विश्वविद्यालयको आत्मा भनेकै अनुसन्धान हो र यसरी लामो समयसम्म अनुसन्धानशाला बन्द रहनु र स्थिति सहजीकरणको लागि पहल नहुनु प्राज्ञिक अवसानको उदाहरण हो ।
लकडाउनसँग उच्च शिक्षाको साइनोको चर्चा गर्दा मुलतः पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनको विषय जोडिएर आउँछ । हाल नेपालमा प्रायः शैक्षिक कार्यक्रम ६/६ महिने सेमेस्टर प्रणालीबाट चलेका छन् । देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या दर्जन पुगे पनि सारमा भन्नु पर्दा तिनीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नियम र कार्यविधि नक्कल गरेर चलेका छन् । अर्थात् सञ्चालन कार्यशैली त्रिविको भन्दा फरक देखिदैन । नेपाली उच्च शिक्षाको प्रमुख चुनौती नै यही हो । पश्चिमा देशभन्दा पृथक अर्थात् नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूले सेमेस्टर प्रणालीमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षाको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने नौलो आधार तय गरेका छन् । फलस्वरूप लकडाउनको कारण बाह्य परीक्षा (डीन वा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा) सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थीहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
लकडाउन सुरु भएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यमान सेमेस्टर प्रणालीमा सुधार गर्दै आन्तरिक र बाह्य परीक्षाको साटो सम्बन्धित कोर्ष पढाउने प्राध्यापकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी अन्तिम ग्रेड दिन सक्ने निर्णय गरेको छ । र, यसरी प्राध्यापकले ग्रेडिङ गर्दा कुनै विद्यार्थीलाई चित्त नबुझेमा उजुरीको सुनुवाइको लागि छुट्टै संयन्त्र पनि बनाएको बुझिन्छ । यसरी सेमेस्टर प्रणालीमा मूल्याङ्कन कार्यविधि सुधार गर्ने पक्षमा अन्य विश्वविद्यालयहरू पटक्कै तयार देखिँदैनन् । यस्तो हुनुमा दुई कारण देखिन्छन् पहिलो राजनीतिक विशिष्टताको आधारमा नियुक्त विश्वविद्यालयका कैयौँ पदाधिकारीहरूमा उच्चशिक्षा सुधारको मार्गचित्र नै प्रष्ट छैन । दोस्रो कारण कतिपय पदाधिकारीहरू नयाँ वा समयसापेक्ष निर्णय गरेर जोखिम लिन चाहँदैनन् । परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सेमेस्टर प्रणालीको मूल मर्मअनुसार नेपालमा अध्ययन अध्यापन हुन सकेको छैन । सेमेस्टर प्रणालीले प्राध्यापक र विद्यार्थीबीच सेतुको काम गर्न सकेको छैन र विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्राध्यापकको तीन वटा भूमिका हुन्छन् :क) अध्ययन अध्यापन, ख) अनुसन्धान र ग) विद्यार्थीको मूल्याङ्कन । नेपालमा प्राध्यापकहरूले तेस्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दैन अर्थात् मूल्याङ्कनको अधिकार विश्वविद्यालयहरूले हरण गरेका छन् । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने नाममा केन्द्रीकृत परीक्षा (वा बाह्य परीक्षा)को लागि अनुमानित एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ ।
हुन त नेपालमा पहिलोपटक सेमेस्टर प्रणाली २०३० सालमा नै सुरु भएको थियो । त्यति बेला सेमेस्टर प्रणाली असफल हुनुको कारण र प्रवृत्ति वर्तमानमा पनि बदलिएको छैन । त्यति बेला पश्चिमा मुलुकमा पढेका केही प्राध्यापकको जोडबलमा सेमेस्टर प्रणाली सुरु भए पनि छिमेकी देशमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका बहुमत प्राध्यापक र विद्यार्थीको चर्को विरोधको कारण छ वर्षमा त्यसको अवसान भएको थियो । त्यति बेला केही प्राध्यापकले अमेरिकी विश्वविद्यालयकै शैलीमा सेमेस्टर प्रणाली रूपान्तरण गरेको सुनिन्छ । एमएस्सी तहमा समेत वस्तुगत प्रश्नावलीसहित जसले पढायो उसैले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने आधुनिक पद्धति सुरु भएको थियो । तर नेपाल र भारतमा पढेका प्राध्यापकको बाहुल्यता भएको २०३० को दशकमा भारतकै नक्कल गरेर केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीको वकालत गर्दा सेमेस्टर प्रणाली प्रयास माथि २०३६ सालमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । अर्थात् सेमेस्टर प्रणाली खारेज गरियो र केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली नै पुनः स्थापित भयो ।
नेपालमा पछिल्लो समय फेरि सुरु भएको सेमेस्टर प्रणाली सही मार्गमा हिड्न नसक्नुको कारण विगत कै मानसिकताबाट उच्चशिक्षा मुक्त नहुनु हो । विश्वविद्यालमा पात्रहरू बदलिए पनि मनोदशामा बदलाव आएको छैन । जसको कारण विश्वविधालयहरूले आन्तरिक र बाह्य परीक्षा लिने पश्र्चगामी व्यवस्था गरेका छन् । सम्बन्धित प्राध्यापकले २५–४० प्रतिशत आन्तरिक परीक्षाबाट मूल्याङ्कन गर्ने भनिए पनि विदेशमा जसरी मूल्याङ्कन विधि वैज्ञानिक छैन । गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह लागे पनि पढ्ने र पढाउने दुवैलाई विद्यमान सेमेस्टर प्रणालीमा सजिलो छ । तर हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि जानीजानी उच्च शिक्षा सुधारको अवसर गुमाउँदैछौ र भावी पुस्तालाई धोका दिइरहेका छौ ।
हाल सेमेस्टरका कक्षामा सामान्यतः २० देखि ६० जना विद्यार्थी एउटा कक्षामा पढेको देखिन्छ । त्योभन्दा बढी एउटै कक्षामा बसेर पढ्न पाइँदैन । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सेमेस्टरमा बाह्य परीक्षा लकडाउनमा हटाउँदा आलोचकहरू थोरै विद्यार्थी भएको सानो संस्थाले जे गरे पनि त्रिभुवन, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा त्यो सम्भव नभएको बताउँछन् । तर यो भनाइ आफैमा विरोधाभास पूर्ण देखिन्छ किनकि ती विश्वविद्यालयमा कुल विद्यार्थीको सङ्ख्या लाखौँ भए पनि सेमेस्टरको एउटा कक्षामा निश्चित सङ्ख्या अर्थात ६० जनाभन्दा कमै हुन्छन् ।
अन्य जटिलता
आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा पढाइ नहुने शैक्षिक कार्यक्रम प्राइभेट कलेजमा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयहरूले सेमेस्टर प्रणालीलाई थप जटिल बनाएका छन् । किनकि त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमको बाह्य परीक्षा सोही प्राइभेट कलेजको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन हुने गरेको छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधि पारदर्शी र वैज्ञानिक नभएको कारण प्राज्ञिक मर्यादा नाघेर ग्रेडिङ भइरहेको तथा सोही कारण शैक्षिक गुणस्तर धरापमा परेको गुनासा छापाहरूमा बारम्बार सुनिन्छ । यस्ता सवाललाई संशोधन गर्न नसक्नु नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रको अवसानभन्दा फरक पर्दैन । यस्ता मुद्दाको समाधानको सूत्र पहिल्याउनुको साटो समस्या तेर्साएर तत्काल केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने पक्षमा पदाधिकारीहरू तयार छैनन् । केही प्राध्यापक र शैक्षिक संस्थाको गैर प्राज्ञिक गतिविधिको कारण सेमेस्टर प्रणाली सुधार उन्मुख हुन नसकेको हो ।
अर्को पक्ष २०३० सालमा जस्तै आज पनि कयौँ विद्यार्थी केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली कै पक्षमा छन् । उनीहरूको आरोप छ “सिधै प्राध्यापकहरूले ग्रेडिङ गर्दा पक्षपातको जोखिम हुन्छ” । त्यसबाहेक आङ्गिक क्याम्पस र प्राइभेट कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको गुनासो अर्कै छ । उनीहरू भन्छन, “केन्द्रिय क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापकले बाह्य परीक्षामा आफूहरूलाई नम्बर दिँदा भेदभाव हुन्छ” । तथापि यो आरोपमा सत्यता भने देखिँदैन । हाल लकडाउनमा विश्वविद्यालयहरू ठप्प हुँदा सेमेष्टरको बाह्य परीक्षा रोकिएपछि लाखौँ विद्यार्थीहरू तनावमा छन् । चालु सेमेष्टरको परीक्षा नभई अर्को सेमेष्टरको अध्ययन वा अनलाइन पढाइ सुरु गर्न विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ ।
अनलाइन क्लास
घरमा चुप लागेर बस्नुभन्दा सीमित साधन स्रोतको बीचमा पनि अनलाइनमार्फत विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । एक घण्टाको अनलाइन क्लासको लागि आधा जीबी मोबाइल डेटा लाग्ने रहेछ । अचेल धेरै जसो अनलाइन क्लास दुई घण्टाको दरले चलेको सुनिन्छ । यस अर्थमा मोबाइलबाट पढ्ने विद्यार्थीलाई एक महिनाको लागि सरदर ३० जीबी मोबाइल डेटा लाग्नेमा नेटवर्क प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकमको एक हप्ताको ‘एडु प्याक’ उपयोगी नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ विद्यार्थीलाई एकोहोरो आफ्ना कुरा सुनाउने माध्यम भनि बुझ्नु हुँदैन । विद्यार्थीलाई प्रत्येक क्लासमा वास्तवमा केही न केही काम दिनै पर्दछ जस्तैः गृहकार्य, प्रोजेक्ट वर्क आदि । आफूले पढाएको शैक्षिक सामग्री पनि उनीहरूलाई दिनु पर्दछ । सेमेस्टरको मर्मअनुसार आफूले पढाएको विद्यार्थीले कति बुझेका छन् सोको मूल्याङ्कन वा ग्रेडिङ पनि प्राध्यापकले गर्नै पर्दछ । त्यसको लागि ‘जुम मिटिङ’बाट सम्भव छैन । माइक्रोसफ्ट टिम्सको प्रयोगबाट यी कामहरू सहजै गर्न सकिने भएकोले विश्वविद्यालयहरूले माइक्रोसफ्ट टिम्स मोबाइल प्रदायकमार्फत विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गर्नु पर्दछ ।
अन्तमाविश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक अवसान रोक्ने हो भने सेमेस्टर प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको लागि मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने कार्य योजना तय गर्नु पर्दछ । वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रममा जस्तै सुगा रटाइबाट सेमेस्टर प्रणालीलाई अगाडि बढाउने हो भने विद्यार्थीले रोजगारमूलक र व्यवहारिक शिक्षा पाउने छैनन् । सेमेस्टर प्रणालीमा प्राध्यापक र विद्यार्थीबीच विद्यमान शङ्काको वातावरण अन्त्य गर्दै मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्न दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि र आचारसंहिता लागु गर्नु पर्दछ । र, सोको विरुद्धमा जानेलाई मुलुकी फौजदारी संहिताअनुसार कानुनी कारवाही हुने व्यवस्था नगर्ने हो उच्च शिक्षामा सुधार गर्न सकिदैन । सेमेस्टर प्रणालीमा दुई थरी मूल्याङ्कन वा केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली खारेज गर्नै पर्दछ । होइन भने लकडाउनले थलिएको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सकिदैन । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक अवसान हुनेछ ।
