विश्वविद्यालयले अवैज्ञानिक ढंगले दिएको सम्बन्धनले दीर्घमा समग्र गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने विज्ञले बताए ।
इडियुपत्रसंग प्रतिक्रिया दिँदै होड र हरमा अवैज्ञानिक ढंगले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धने दिने प्रवृत्तिले उच्च शिक्षालाई धाराशाही बनाउने बताए ।
हिजो मात्र जम्मा ७५९ जना विद्यार्थी भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले ६० ओटा कलेजलाई आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अस्थायी स्वीकृति दिए पछि लिएको प्रतिक्रियामा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सो विश्वविद्यालयले बीएएलबी, बीएससी सीएसआईटी, बीबीए र बीसीए कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका अन्य शिक्षण संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
कार्यकारी परिषद्को भदौ १२ गतेको निर्णय अनुसार गत असार ८ गते प्रकाशित सूचनाका आधारमा आवेदन दिने क्याम्पसलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
अस्थायी स्वीकृति पाएका संस्थालाई भविष्यमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अगाडि बढाइने भन्दै विश्वविद्यालयले स्वीकृति पाएका शिक्षण संस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
रोजगारीका अवसरको अभाव गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी गर्दै लाखौं विद्यार्थी विदेश गइरकेहेको समयमा विश्वविद्यालयले आफ्नो संस्था तथा कार्यक्रम विस्तारमा गलत तरिकाले अघिबढेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
संस्थाहरूको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्नुको साटो विश्वविद्यालय दीर्घकालीन प्रभाव वेवास्ता गर्दै पुराना विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका पुरानै लोकप्रिय मानिँदै आएका कार्यक्रम विस्तारमा लागेका छन् ।
केही सयम अगाडिमात्र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले ३२ वटा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।
