प्रधानमन्त्री तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयले परम्परागत धार सञ्चालनमा जोड दिनुभन्दा प्राविधिक र व्यवसायिक धारका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको दशौँ सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कुलपति ओलीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘कर्णाली भौगोलिक रुपमा दुर्गम भएपनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा सम्पन्न भएकोले समस्याहरु मात्र देख्ने हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई सम्भावना देख्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘ विश्वविद्यालयले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई समसामयीक सुधार गर्दै लागु गर्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको छु ।’
उक्त बैठकलाइ सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिले शिक्षाको विकास गरिनुपर्ने र त्यसको लागि विश्वविद्यालयहरुले नवप्रवर्धनका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’
शिक्षालाई श्रमसंग, श्रमलाई सीपसंग, सीपलाई उत्पादनसंग र उत्पादनलाई आर्थिक सम्मुन्नतिसंग जोडेर जान सके मात्र देशको विकासको सम्भव रहेकोले विश्वविद्यालयहरुले अव आर्थिक समृद्धीलाई टेवा पुग्ने गरी उत्पादनमुलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
विश्वविद्यालयबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलता र पारदर्शिताको लडाई सुरु
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. नन्द बहादुर सिंहले कर्णालीमा अवस्थित मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालयबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलता र पारदर्शिताको लडाई सुरु गरेको उद्घोष गरे । विश्वविद्यालयमा रहेको बेथितिलाई अन्त्य गरी व्यवस्थित तरिकाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न एकैपटक २७ वटा विभिन्न कार्यविधिहरुको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयमा कृर्षि तथा वन विज्ञान संकाय, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र कर्णाली आदिवासीज्ञान, सिप तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान जस्ता विषयहरु सुरुवात गर्ने योजना रहेको कुरा उपकुलपति सिंहले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सुविधालाई सर्वसुलभ बनाउन सुर्खेतमा अत्याधुनिक शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न जरुरी रहेको र यसको लागि विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य विज्ञान संकाय अन्तर्गत रहने गरी एउटा रिफरल शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने योजना रहेको कुरा समेत जानकारी दिए।
बजेट सहित सात प्रस्ताव पारित
सभामा विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को खर्चको लागि रु. ८० करोड ५० लाख १४ हजार विनियोजित बजेट सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा नारायणप्रसाद पौडेल, डीन, कार्यकारी निर्देशक, सहायक डीन लगायत सभाका सदस्य प्रस्तावको प्रस्तावक र समर्थकको रुपमा रहेका थिए ।
सभामा ७ वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पेश गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव सभा सदस्यहरुबाट एक मतले पारित गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर सबैको अपनत्व हुनेगरी सभाको तयारी चरणदेखि नै समावेश गरिएकोले विश्वविद्यालय बनाउन तयार गरिएका दुरगामी महत्वका प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिका साथ पारित भएको विश्वविद्यालयका प्रवक्ता हरि प्रकाश चन्द “अग्निपुञ्ज”ले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिए ।
सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरु
|
१ विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र आ। व। २०७६र०७७ को आम्दानी तथा खर्च अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव । २ आर्थिक वर्ष २०७७र२०७८ को प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव । ३ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक–प्रशासनिक नियमावली, २०६९ मा पाँचौं संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव । ४ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षक–कर्मचारी नियमावली, २०६९ मा चौथो संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव । ५ मध्यपश्चिामाञ्चल विश्वविद्यालय स्वायत्तता सम्बन्धी नियमावली, २०७५ मा प्रथम संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव । ६ क्याम्पसहरुका नाम हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव । ७ दरवन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव ।मध्यपश्चिामाञ्चल विश्वविद्यालय |
